जयेश सामंत, निखिल अहिरे ठाणे : करोनाचे कारण पुढे करत विकासकांना प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी देण्यात आलेल्या एक वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे घरांचा ताबा लांबणीवर पडत असल्याने शेकडोंच्या संख्येने ग्राहक हवालदील आहेत. ५१ टक्के ग्राहकांची संमती घेत गेल्या काही वर्षांपासून प्रकल्पांना आणखी मुदतवाढ देण्याचा सपाटाच ‘महारेरा’ने लावल्याने विहीत वेळेत घरांचा ताबा मिळेल या आशेवर असलेल्या खरेदीदारांची पुरती दमछाक होऊ लागली आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत राज्यभरातील तीन हजार ३३६ गृहनिर्माण प्रकल्पांना रेरा प्राधिकरणाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापैकी दीड हजारांपेक्षा अधिक प्रकल्पांना कोवीड काळात मुदतवाढ मिळाली असली तरी त्यानंतरही हे सत्र थांबलेले नाही. मुदतवाढ मिळालेले बहुतांश प्रकल्प हे मुंबई, ठाणे तसेच पुणे पट्टयातील आहेत. विकसकांचे गाऱ्हाणे ऐकून महारेराने सुरुवातीला प्रकल्प पुर्ण करण्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवली. पुढे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार ही मुदत सहा महिन्यांपासून एक वर्षांपर्यत वाढविण्यात आली. करोना काळातील या मुदतवाढीमुळे बिल्डरांना दिलासा मिळाला मात्र कर्ज काढून घर खरेदी करणाऱ्यांना त्यामुळे घोर लागला. विशेष म्हणजे प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या मुदतवाढीचे हे सत्र अजूनही कायम असून मुंबई, ठाणे, पुण्यातील बऱ्याच विकासकांना दिलेल्या मुदतीत घरांचा ताबा देणे शक्य होत नसल्याचे चित्र आहे. या सर्व अडचणींमुळे नेमकी कोणाकडे दाद मागावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया ठाण्यातील एका मोठय़ा गृहनिर्माण प्रकल्पामधील गुंतवणूकदार अविनाश साळुंखे यांनी दिली.रेरा कायद्यातील कलम ५ मधील फोर्स मॅजेअरह्ण नुसार युद्ध, पूर, दुष्काळ, आग, चक्रीवादळ, भूकंप अथवा निसर्गामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही आपत्तीचा स्थावर मालमत्ता प्रकल्पाच्या नियमित विकासकावर परिणाम होतो. या सबबी नुसार विकासकांना १ वर्षांची मुदतवाढ मिळते. याच कायद्याचा आधार घेत करोना काळात विकसकांना मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती महारेरा प्रकरणातील तज्ज्ञ आणि वकील अ‍ॅड. रमेश सिंह गोगावत यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. ग्राहकांची तिहेरी कोंडी हक्काचे एक घर असावे यासाठी अनेकांनी कर्ज काढून अथवा राहते घर विकून मोठी रक्कम गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये गुंतविली होती. घराचा ताबा मिळाला नसल्याने रक्कम अडकून पडली आहे. बरेच तक्रारदार असे आहेत ज्यांनी आपले राहते घर विकून नवीन घर घेण्यासाठी पैसे जमविले होते. अशांना भाडय़ाच्या घरात राहावे लागत आहे. गृहकर्जावर मोठी करसवलत मिळते. ही करसवलत घराचा ताबा मिळाल्यावरच लागू होते. त्यामुळे तक्रारदारांना या सवलतीपासूनही वंचित राहावे लागत आहे. नियमानुसार काही प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली आहे. या सर्व विकासकांनी विहित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. - ‘महारेरा’ जनसंपर्क कार्यालय देशभरातील रेरा संस्थांना मुदतवाढ देण्यापूर्वी त्यांच्या अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व प्रकल्पांचे मोठय़ा प्रमाणावर लेखापरीक्षण करावे लागते. नियामक म्हणून रेराला प्रत्येक प्रकल्पाचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करावे लागते. जेव्हा कोणताही बिल्डर मुदतवाढ मागतो तेव्हा रेराने कठोर आणि तज्ञांमार्फत यासंबंधीची तपासणी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. - अ‍ॅड. अनिल डिसुजा, सचिव, बार असोसिएशन ‘महारेरा’ अ‍ॅडव्होकेट्स
