ठाणे : वडाळा ते कासारवडली या मेट्रो प्रकल्पाची कारशेड उभारणीसाठी मोघारपाडा येथील १७४ हेक्टर जमीन एमएमआरडीएने ताब्यात घेतली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के तर, अतिक्रमणधारकांना १२.५ टक्के मोबदला देण्याची घोषणा एमएमआरडीएने केली असली तरी त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध दर्शविला आहे. कायमस्वरुपी मोबदला देण्यासंबंधी दोन वर्षांपुर्वी झालेल्या निर्णयावर शेतकरी ठाम असून हीच भुमिका शेतकऱ्यांनी सोमवारी भाजपचे आमदार संजय केळकर यांच्याकडे मांडल्याने कारशेडच्या भुसंपादन वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
वडाळा ते कासारवडली या मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी कासारवडवली येथील मोघारपाडा परिसरात मेट्रोची कारशेड उभारण्यात येणार आहे. यासाठी पट्टेधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूळ जमीनक्षेत्राच्या २२.५ टक्के तर, अतिक्रमणधारकांना त्यांच्या मूळ जमीनक्षेत्राच्या १२.५ टक्के मोबदला देण्यात येणार असल्याचे एमएमआरडीएने जाहीर केले आहे. तसेच या कारशेडसाठी एमएमआरडीएने मोघरपाडा येथील एकूण १७४.०१ हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली आहे. यामुळे मेट्रो कारशेड उभारणीचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा असतानाच, या भुसंपादनाच्या मोबदल्यावरून शेतकऱ्यांनी भुमिका स्पष्ट केल्याने भुसंपादन प्रकिया वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
या भागातील सुमारे २५० भूमिपुत्रांनी आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे आपल्या व्यथा मांडल्या. पट्टेधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूळ जमीनक्षेत्राच्या २२.५ टक्के तर, अतिक्रमणधारकांना त्यांच्या मूळ जमीनक्षेत्राच्या १२.५ टक्के मोबदला देण्यात येणार असल्याचे एमएमआरडीएने जाहीर केले असले तरी या निर्णयाशी सहमत नसल्याचे भुमीपुत्रांनी यावेळी सांगितले. २०२२ साली मुंबईतील सह्याद्री येथे झालेल्या बैठकीत बाधित शेतकऱ्यांना तेथील जमिनी कायमस्वरूपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यावेळी अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. त्यानुसारच मोबदला मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. आमचा विकासाला विरोध नाही पण २०२२ मध्ये जो निर्णय झाला आहे, त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.
भूमिपुत्रांना कायमस्वरूपी भूखंड देण्याचा निर्णय झाला होता. हे शेतकरी वर्षानुवर्षे जमीन कसत आहेत. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित प्राधिकरणांशी मी बोलत असून पुढील काळात या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.-संजय केळकर,आमदार, भाजपा</p>
