डोंबिवली कोपरमधील बेकायदा इमारती विरूध्द मुंबईत आझाद मैदानात उपोषण

कोपर गावमध्ये मुख्य वर्दळीच्या रस्त्यावर हे बेकायदा बांधकाम करण्यात येत आहे. या प्रभागात यापूर्वी बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. बेकायदा इमारत सुरू असताना पालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून भूमाफिया त्या बेकायदा इमारतीवर कारवाई होणार नाही यासाठी प्रयत्न करतात. राजकीय दबाव आणून अधिकाऱ्यांना कारवाईपासून रोखतात. दरम्यानच्या काळात पालिकेचे प्रभागातील साहाय्यक आयुक्त त्या बेकायदा इमारतीला नोटिसा काढून वेळकाढूपणा करून भूमाफियांचे ते बेकायदा बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी बेमालूपणे साहाय्यक करतात, असे तक्रारदार विनोद जोशी यांनी सांगितले.

डोंबिवली, कल्याणमध्ये गेल्या वीस वर्षात अशाच पध्दतीने अधिकाऱ्यांच्या साथीने माफियांनी बेकायदा इमारती उभारल्या राहिल्या. डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती उभारताना पालिकेच्या प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांनी अशाच पध्दतीची कानडोळाची भूमिका घेतली.

कोपर गावमध्ये ९० फुटी रस्त्यावर गणपती मंदिराजवळ तीन मजल्याचे बेकायदा इमारत उभारणीचे काम सुरू आहे. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होते त्याप्रमाणे तेथे तात्काळ रहिवास केला जात आहे. कोपर गावमधील इमारतीच्या तळ मजल्याला व्यापारी गाळे बांधून पूर्ण झाले आहेत. हे गाळे दुकानदारांना विक्री किंवा भाड्याने देऊन तेथे दुकाने सुरू करण्याच्या हालचाली माफियांनी सुरू केल्या आहेत.

या इमारतीच्या पहिल्या माळ्यावर सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. तेथे तात्काळ रहिवास सुरू करण्यात आला आहे. बांधकाम सुरू असताना त्याचा काही भाग अचानक कोसळला. जीवित हानी झाली तर मग त्याची जबाबदारी कोणाची, असे प्रश्न हे बेकायदा बांधकाम पाहून नागरिक उपस्थित करत आहेत. स्थानिक विष्णुनगर पोलिसांनीही याप्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

या बेकायदा इमारतीचे बांधकाम घाईने पूर्ण करून या इमारती मधील सदनिका घर खरेदीदारांना तात्काळ विकण्याच्या भूमाफियांच्या हालचाली आहेत. घर खरेदीदारांची फसवणूक होण्यापूर्वी ही बेकायदा इमारत जमीनदोस्त होण्यासाठी शासनाने पालिका आयुक्तांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी उपोषणकर्ते विनोद जोशी यांनी शासनाकडे केली आहे. ६५ बेकायदा इमारती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तोडण्याची टांगती तलवार कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर आहे. तरीही, डोंबिवलीत राजरोस बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याने पालिका प्रशासनावर कोणाचा अंकुश आहे की नाही असे प्रश्न नागरिक करत आहेत. ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत याप्रकरणी कार्यवाही करण्याचे संकेत दिले आहेत.