ठाणे : शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यातील सर्व शाळांच्या प्रवेशद्वारापासून ५० मीटर परिसरातील खाद्यपदार्थ विक्री, जाहिरात, विपणन तसेच मोफत वितरणावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या या आदेशामुळे आता शाळांच्या परिसरात उभ्या असलेल्या चिप्स, कोल्ड्रिंक्स, पाकीटबंद खाद्यपदार्थ, तळलेले पदार्थ, साखरयुक्त पेये (जंक फूड) विकणाऱ्या टपऱ्या, दुकाने आणि हातगाड्यांवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. तर जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाकडून यासर्व दुकानांचे आणि टपऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यात बहुतांश शाळांच्या प्रवेशद्वाराबाहेर विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणाऱ्या विविध खाद्यपदार्थांच्या टपऱ्या, स्टॉल आणि किरकोळ दुकाने मोठ्या प्रमाणात आहेत. शाळा सुटण्याच्या वेळेत या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची गर्दी असते. त्यामुळे सर्व ठिकाणांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. एफडीएच्या आदेशानुसार शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून ५० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारचे ‘जंक फूड’ विकता येणार नाही. यामध्ये तळलेले वेफर्स, थंड पेय, एनर्जी ड्रिंक्स, गोळ्या, चॉकलेट्स, अत्याधिक मीठ, साखर किंवा चरबी असलेले खाद्यपदार्थ, तळलेले तसेच प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचा समावेश होतो. तसेच अशा पदार्थांची जाहिरात, प्रचार, विद्यार्थ्यांना मोफत वाटप किंवा प्रलोभन देणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमालाही पूर्णतः बंदी राहणार आहे.
याशिवाय शाळांमधील भोजन केंद्रे, वसतिगृहातील स्वयंपाकगृहे, मध्यान्ह भोजन पुरवठादार तसेच अन्नपुरवठा करणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांकडे वैध परवाना किंवा नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. परवान्याशिवाय नसणाऱ्यांवरही नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. मात्र पाळणाघरे आणि डे-केअर केंद्रांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे. लहान वयात लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, दातांचे आजार, पचनाच्या तक्रारी तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होण्यास हे पदार्थ कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आणि संतुलित आहाराची सवय लागावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उद्योगांवर परिणाम
जिल्ह्यातील शाळांच्या परिसरात नेमकी किती दुकाने, टपऱ्या आणि हातगाड्या या बंदीच्या कक्षेत येतात, याची माहिती संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षण विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या संयुक्त पाहणीनंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांना नोटिसा, परवाना तपासणी, अन्न नमुने तपासणी आणि आवश्यकतेनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणाला प्राधान्य मिळणार असले, तरी शाळांबाहेरील लहान उद्योग, व्यावसायिकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून या निर्णयाची संपूर्ण नियमावली आल्यावर यासर्व ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे आणि योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. – बाळासाहेब राक्षे, शिक्षण अधिकारी, जिल्हा परिषद
