वनखात्याच्या निर्णयाने नाराजी; आदिवासींवर उपासमारीची वेळ बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षकांनी आदिवासींना जंगलात जाण्यास बंदी घातली आहे. जंगलातून सुकी लाकडे, फळे, कंदमुळे, गवत, मासे, पालापाचोळा, डिंक, मध यांद्वारे आदिवासी समाज उदरनिर्वाह करत असतो. मात्र जंगलात येण्यास बंदी घातल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या आदेशाला विरोध करण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला असून वनसंरक्षकांच्या घरावर धडक देणार आहे. आदिवासी समाजाचे संपूर्ण जीवन जंगलावरच अवलंबून असते. जंगलांच्या क्षेत्रातच पिढय़ान्पिढय़ा वनजमीन पलाटांमध्ये थोडीफार शेतीवाडी करून आदिवासी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतात. जंगलातील सुकी लाकडे, कंदमुळे, फळे, पालापाचोळा, गवत, डिंक, मध यांवर आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालत असतो. या सर्व वनौपजांवर आदिवासीचा पारंपरिक आणि कायदेशीर हक्क आहे. अनुसूचित जमाती आणि अन्य पारंपरिक वननिवासी वनहक्क अधिनियम २००६ नुसार आदिवासींना वनक्षेत्रात राहण्याचा आणि वनउपज काढण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र असे असताना बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षक तथा संचालक यांच्या आदेशाने ठाण्यातील येऊर आणि वसईतील गोखिवरे परिक्षेत्र वनाधिकाऱ्यांनी आदिवासींना जंगलात जाण्यास बंदी घातली आहे. सुकी लाकडे, पालापाचोळा, गवत काढण्याचा आदिवासींच्या अधिकारांवर बंदी घातल्यामुळे या भागातील आदिवासींचे जीवन विस्कळीत झाले असून चुलीवर स्वयंपाक करून आपल्या कुटुंबाचे पोषण करणाऱ्या आदिवासी महिलांचे इंधनाच्या प्रश्नामुळे अतोनात हाल होत आहेत. एका बाजूला वनहक्क कायद्यांची आदिवासीच्या हितासाठी अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया शासन पातळीवर सुरू असताना त्याच वेळी वनाधिकाऱ्यांच्या ‘जंगलराज’ आदेशामुळे आदिवासीचे मात्र हाल होत आहेत. श्रमजीवी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा वनसंरक्षकांच्या आदेशामुळे आदिवासी संतप्त झाले असून श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. १४ डिसेंबर रोजी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षकांच्या कार्यालयावर शेकडो श्रमजीवी आदिवासी धडकणार आहेत. आदिवासींच्या हितासाठी वनहक्क कायदा असताना वन अधिकारी असा आदेश काढू कसे शकतात, असा सवाल श्रमजीवी संघटनेने केला आहे. वनसंरक्षकाच्या घरात घुसून लाकडे विकत घेणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
