कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासन, एमआयडीसी या दोन्ही शासकीय संस्थांकडून होणारी दुहेरी कर आकारणी. डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून कोट्यवधी रुपयांची महसुली वसुली करुनही त्या प्रमाणात रस्ते, गटारे, स्वच्छता सारख्या सुविधांचा अभाव. या सुविधा देण्यात याव्यात म्हणून शासनाकडे वारंवार मागणी करुन त्याकडे होणारे शासन अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष. त्यामुळे डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे ६५० उद्योजकांची कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या जोखडातून मुक्तता करावी, अशी जोरदार मागणी डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांनी शासनाकडे केली आहे.मागील अनेक वर्षापासून २७ गाव आणि पालिका यांच्या रस्सीखेचीमध्ये औद्योगिक क्षेत्राची नाहक ओढाताण आणि होरपळ होत आहे. दुभती गाय म्हणून औद्योगिक क्षेत्राकडे पाहून प्रत्येक शासकीय यंत्रणा डोंबिवली औद्योगिक विभाग आपल्या अखत्यारित राहिल, अशीच व्यवस्था करत आहे. यामध्ये उद्योजकांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. फक्त कर, महसुल ओरबाडणे एवढे लक्ष्य ठेऊन उद्योजकांची छळवणूक मात्र केली जात आहे, अशी खंत उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. हेही वाचा >>>ठाणे जिल्ह्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ डोंबिवली एमआयडीसीत अनेक वर्षानंतर प्रथमच रस्ते सिमेंटीकरणाची कामे सुरू आहेत. या कामासाठी ‘एमएमआरडीए’ने सुमारे ४५ कोटीचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. या निधीची वसुली उद्योजकांना त्यांच्या कंपनीच्या भूखंड क्षेत्रफळाप्रमाणे एक चौरस मीटरला २५ रुपये दराने आगामी १७ वर्ष भरायची आहे. प्रत्येक उद्योजकावर दरवर्षी सुमारे २५ ते ३० हजार रुपयांचा सिमेंट रस्ते कराचा बोजा पडणार आहे. मागील अनेक वर्ष एमआयडीसीतून कोट्यवधीचा कर पालिका, एमआयडीसीने औद्योगिक विभागातून वसूल केला आहे. त्या निधीचे काय झाले. त्या निधीतून रस्ते कामे करणे आवश्यक होते. हा छुपा जिझिया रस्ते कर आकारुन उद्योजकांना पिळण्याचे काम शासनाने केले आहे. एकीकडे एमआयडीसीत रस्ते सुविधा द्यायच्या आणि तो निधी मात्र उद्योजकांकडून वसूल करायचा ही खेळी योग्य नसल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. हेही वाचा >>>राडारोडा उचलण्यासाठी विशेष पथके तयार करा, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांचे आदेश कडोंमपा, एमआयडीसी आपल्या पाणी देयक, मालमत्ता करांमधून उद्योजकांकडून रस्ते, वृक्ष कर, इतर सेवा कर वसूल करते. दोन्ही शासकीय यंत्रणा एकाच सुविधेच्या दोन वेळा कर आकारुन उद्योजकांना कोणत्या सुविधा देत आहेत. ही जाचक वसुली बंद करावी. औद्योगिक भागात अनेक रस्त्यांवर दिवाबत्तीची सोय नाही. औद्योगिक विभागात पाणी वापरासाठी पाच पट अधिक दर आकारला जातो. स्वच्छतेकडे पालिकेचे दुर्लक्ष आहे. रस्तोरस्ती कचऱ्याचे ढीग असतात. एमआयडीसीतील रस्ते पाणी, मलनिस्सारण, वीज मंडळाकडून वाहिन्या टाकण्यासाठी खोदले की त्याचा भार उद्योजकांकडून वसूल केला जातो. या यंत्रणा अगोदरच एमआयडीसीकडून त्यांचे शुल्क भरुन मग कामाला सुरुवात करतात. हा दुहेरी जाच उद्योजकांना का दिला जातो, असे उद्जोकांनी सांगितले. हेही वाचा >>>ठाण्यात होणार महिला आयपीएल स्पर्धेचा लिलाव?, दादोजी कोंडदेव क्रीडाप्रेक्षागृह व्यवस्थापनाकडे एमसीएकडून विचारणा खड्डयांमुळे मालवाहू ट्रक थेट कंपनीत येत नाहीत. त्यामुळे वाढीव शुल्क देऊन दुसऱ्या वाहनातून माल कंपनीत आणावा लागतो. अनेक वेळा माल उतरवत असताना ठराविक लोकांकडून ही कामे करुन घ्या म्हणून दबाव काही लोक आणतात. अशा लोकांचा बिमोड करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. ते संरक्षण डोंबिवली एमआयडीसीतही देण्यात यावे, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे.निवासी क्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्र नवीन निवासी बांधकामांमुळे एक होत चालले आहे. त्याचाही त्रास उद्योजकांना वाढू लागला आहे. यामध्ये सीमारेषा निश्चित होणे आवश्यक आहे, असे उद्योजकांनी सांगितले. “ डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योजकांना कोट्यवधीचा कर भरणा कडोंमपा, एमआयडीसीकडे करुनही कोणत्याही आवश्यक नागरी सुविधा उद्योजक, औद्योगिक क्षेत्राला मिळत नाहीत. त्यामुळे कडोंमपाच्या जोखडातून उदयोजकांना मुक्त करावे. शासनाकडे या मागणीसाठी आम्ही पाठपुरावा सुरूच ठेवणार आहोत.”-श्रीकांत जोशी,उद्योजक व माजी अध्यक्ष,कामा, डोंबिवली (डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्र.)
