मागणी मान्य केल्याने कंत्राटी कामगारांचे आंदोलन तूर्तास स्थगित मीरा-भाईंदर महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनापुढे लोटांगण घालत कामगार कपातीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आल्यानंतर कामगारांनी आपले आंदोलन तूर्तास मागे घेतले आहे. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर गेल्या पाच दिवसांपासून शहरात साठून राहिलेला कचरा कामगारांनी उचलण्यास सुरुवात केली. आरोग्य विभागातील ३०० कामगार कमी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्यानंतर दीड हजार सफाई कामगार श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारपासून संपावर गेले होते. कामगार कपातीचा निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय विवेक पंडित यांनी जाहीर केला होता. त्यामुळे प्रभाग साफसफाईचे काम ठप्प होऊन सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचू लागले होते. गेल्या पाच दिवसांपासून साठून राहिलेला कचरा सडू लागल्याने सर्वत्र दरुगधी पसरून नागरिकांचे आरोग्यही धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली. त्यामुळे प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात बाहेरचे कामगार लावून कचरा उचलण्याचा निर्णय घेतला. मात्र शुक्रवारी सकाळी महापालिकेचे अधिकारी, कंत्राटदार पोलीस बंदोबस्तात पोहोचताच संपकरी महिला कामगार कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावरच बसून राहिल्या, त्यामुळे प्रशासन अक्षरश: हतबल झाले. पोलीस बंदोबस्तातही कचरा उचलणे शक्य न झाल्याने अखेर प्रशासनाने २० एप्रिल रोजी कामगार कपातीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडेही दुर्लक्ष प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती, शववाहिनी, रु ग्णवाहिका खरेदी, आरोग्य शिबिरे यांसाठीही अत्यल्प खर्च केला गेला. २०१४-१५ या वर्षांत या कामासाठी तरदूत केलेल्या ४१ लाख रुपयांपैकी केवळ १० लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांची तरतूद असताना एक रुपयाही खर्च करण्यात आलेला नाही. रुग्णालय व्यवस्थापनासाठी मंजूर रकमेच्या केवळ १. ३४ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या विभागाकडे पालिका अशा पद्धतीने हलगर्जीपणा करत असून ते संतापजनक असल्याचा आरोप गटनेते धनंजय गावडे यांनी केला आहे. मुळात आरोग्य सेवा ही तकलादू आहे. त्यातही निधीची उपलब्धता असूनही तो खर्च केला जात नाही, असेही ते म्हणाले.
