जिल्ह्यातील शासकीय जमिनींवर होणारे अतिक्रमण रोखायचे असेल तर या जमिनी म्हाडाच्या ताब्यात द्या. या जमिनीवर म्हाडा प्रकल्प राबवून मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्मिती करेल, असा प्रस्ताव राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत दिला. या प्रस्तावाबाबत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणतीही भूमिका जाहीर केली नसली तरी त्यांनी जिल्ह्यात एकही नवीन झोपडी होता कामा नये, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्हा परिषद व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या महा आवास अभियान टप्पा २ अंतर्गत ठाणे जिल्हास्तरीय कार्यशाळेच उद्घाटन पालकमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते सोमवारी ऑनलाइन पद्धतीने झाले. या कार्यक्रमानंतर झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत ठाणे जिल्ह्यात शासकीय भूखंडांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांबाबत पालकमंत्री शिंदे आणि गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी चिंता व्यक्त केली. ठाणे जिल्ह्यात वेगाने नागरीकरण होत आहे. त्याचबरोबर शासकीय जमिनींवर होणारे अतिक्रमण होत आहे. हे अतिक्रमण रोखायचे असेल तर या जमिनी म्हाडाच्या ताब्यात द्या. या ठिकाणी म्हाडा प्रकल्प राबवून मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्मिती करेल. यामुळे मुंबईवरील ओझेही कमी होईल, असे मंत्री आव्हाड यांनी सांगितले. ठाणे महानगरपालिकेने जागांची मोजणी केल्यास झोपडपट्टी निर्माण होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात एकही नवीन झोपडी होता कामा नये तसेच शासकीय जमिनींवर कोणालाही अतिक्रमण करता येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे निर्देश पालकमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिले. ठाणे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गरजू, गरिबांना महा आवास अभियानातून चांगल्या दर्जाची घरे मिळावीत, असे पालकमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले. आवास योजनांची घरकुलेही वेळेत आणि चांगल्या दर्जाची व्हायला हवीत. तसेच या योजनांचे निकष काटेकोरपणे पाळले जावेत. म्हाडाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती व्हावी. युनिफाईड डीसीआरच्या माध्यमातून गृहनिर्मितीला चालना मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महा आवास अभियान राबविताना जागांची कमतरता जाणून बहुमजली आवास बांधण्यात यावेत, योजनेतील लाभाथ्र्यांना गृहकर्ज मिळावे, यासाठी प्रयत्न करावेत. आवास योजनेतील साहित्य महिला बचतगटांकडून घ्यावेत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी केली. अतिक्रमणाचा पाढा कळवा-खारीगाव परिसरात ११० एकर शासकीय जमीन आहे. या जमिनीवर बीकेसीच्या धर्तीवर व्यावसायिक संकुल उभारण्याचे प्रस्तावित होते. हा प्रस्ताव बारगळल्यानंतर या जागेवर ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय कार्यालये उभारण्याचे प्रस्तावित होते. त्याचेही पुढे काहीच झाले नाही. असे असतानाच ११० एकर जागेवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून त्या ठिकाणी आता केवळ ७२ एकर जमीन शिल्लक राहिल्याचे मंत्री आव्हाड यांनी बैठकीत सांगितले. या बेकायदा बांधकामाचा पाढा वाचत त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. उर्वरित जमिनीवरील अतिक्रमण रोखायचे असेल तर किमान आठ फूट उंचीची संरक्षक भिंत उभारावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
