सरकारी शाळांतील मूलभूत सुविधांसाठी विद्यार्थी, पालकांचे आंदोलन

सरकारी शाळांत शिक्षक नाहीत, शाळांच्या इमारती धोकादायक अवस्थे उभ्या आहेत. इमारतींत पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृह नाही. त्यातच शाळांची पटसंख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करून त्या बंद वा विलीन करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप दोन्ही संघटनांच्या वतीने करण्यात आले.

सरकारी शाळांची पटसंख्या कमी होण्यामागील कारणांचा शोध घेण्याऐवजी शाळा बंद वा विलीन करणे हा उपाय होऊ शकत नाही, असा आक्षेप आंदोलकांनी घेतला. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, आवश्यक सुविधा व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून दिल्यास पटसंख्या वाढू शकते. त्यामुळे शाळा बंद वा विलीनीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून प्रत्येक शाळेचा स्वतंत्रपणे पुनर्विचार करावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.

तालुक्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त असून, काही ठिकाणी एकाच शिक्षकावर संपूर्ण शाळेचा भार आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरण्यासह एकशिक्षकी शाळांचे द्विशिक्षकीकरण करावे आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार नवीन शिक्षक पदांची निर्मिती करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील अनेक शाळांच्या इमारतींची अवस्था चिंताजनक असल्याचा मुद्दाही आंदोलनात उपस्थित करण्यात आला. धोकादायक इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करावी किंवा आवश्यकतेनुसार नवीन इमारती उभाराव्यात. त्याचबरोबर शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वीज, संरक्षण भिंत, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र निधी द्यावा, असेही आंदोलकांनी सांगितले.

शाळांमधील पोषण आहाराच्या दर्जाबाबतही आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना केवळ आहार देण्याची औपचारिकता न करता शासनाने निश्चित केलेल्या मेनूप्रमाणे दररोज सकस आणि पौष्टिक भोजन मिळावे. त्यासाठी आवश्यक ठिकाणी सेंट्रल किचनची सुविधा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली. शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी शाळेच्या वेळेत नियमित उपस्थित राहून आपली जबाबदारी पार पाडावी. कामचुकारपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करावी; मात्र शिक्षकांवर शिक्षणाबाहेरील अनावश्यक अतिरिक्त कामांचा बोजा लादू नये, असे आंदोलक म्हणाले.

‘विशेष कृती आराखडा तयार करा’ शाळांच्या दुरुस्ती व सुधारणांसाठी आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध करून देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. शहापूर तालुक्यातील आदिवासी, डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी अधिक गंभीर असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निधी आणि विशेष कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीची व्यवस्था करण्याबरोबरच मुली, अपंग व सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.