आरक्षित भूखंडांवरील बांधकामांबाबत प्रभावी वापर
भगवान मंडलिक, लोकसत्ता
कल्याण : पालिका हद्दीत १० प्रभाग क्षेत्रांमध्ये विविध सेवासुविधांसाठी राखीव असलेल्या महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर झालेल्या बेकायदा बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाने ‘भौगोलिक स्थाननिश्चिती प्रणाली’चा (जीपीएस) वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षित भूखंडांची समग्र माहिती मिळविण्यासाठी मालमत्ता, नगररचना विभागाचे सहकार्य घेऊन अशा भूखंडांवर बेकायदा बांधकामे आढळून आली तर ती पोलीस बंदोबस्तात तातडीने जमीनदोस्त करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.
कडोंमपाचा विकास आराखडा १९९५ मध्ये प्रसिद्ध झाला. या आराखडय़ात उद्यान, बगिचे, क्रीडांगणे, शाळा, मनोरंजन अशा अनेक सुविधांसाठी एकूण १२१२ राखीव भूखंड प्रस्तावित केले होते. भूखंडांवर आरक्षण पडल्यावर त्याच वेळी जमीनमालकांनी महापालिकेकडून राखीव भूखंडांचे ‘टीडीआर’ (विकास हक्क हस्तांतरण) स्वरूपात मोबदले घेतले. असे असताना अनेक ठिकाणी या आरक्षणांच्या जागेवर बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. बाहुबली जमीनदार, लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या छुप्या पाठिंबा त्यामुळे २० ते २५ वर्षांच्या काळात ५०० ते ६०० भूखंडांवर बेकायदा इमारती, चाळींची बांधकामे उभी राहिली आहेत. ३०० हून अधिक भूखंड बेकायदा बांधकामांनी अंशत: बाधित आहेत, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मागील २५ वर्षांपासून उर्वरित आरक्षित भूखंडांवरही पुन्हा एकदा बेकायदा बांधकामे उभी राहू लागली आहेत.
आयुक्तांचे आदेश
प्रभाग हद्दीतील आरक्षित भूखंडांचे संरक्षण करण्यासाठी मालमत्ता विभागाकडून आरक्षित भूखंडाचा ताबा घेतल्याची ताबा पावती माहितीसह प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिली जाते. या ताबा पावतीच्या आधारे प्रभाग अधिकारी आणि मालमत्ता विभागाचे व्यवस्थापक तथा उपायुक्त यांनी प्रभाग हद्दीतील आरक्षित भूखंडांवर नियमबाह्य़ बांधकाम होणार नाही आणि त्याचे संरक्षण करायचे आहे, असे पत्र २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी मालमत्ता विभागाने काढले आहे. या पत्राचा आधार घेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ताबा पावतीचा आधार घेऊन प्रभाग अधिकारी, अतिक्रमण विभागीय उपायुक्त यांनी आरक्षित भूखंडांवर बेकायदा बांधकामे पाडण्याची कारवाई करावी, असे आदेश काढले आहेत. ‘जीपीएस’ प्रणालीतून भौगोलिक अद्ययावत माहिती उपलब्ध होते. त्या माहितीद्वारे राखीव भूखंडांवरील बेकायदा बांधकामांची माहिती उपायुक्त, प्रभाग अधिकाऱ्यांना द्यावी. अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ केली तर अतिक्रमण नियंत्रण विभागीय उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिला आहे.