शेतकी जमीन माघारीच्या निकालाने अनेकांना धक्का, प्रशासनाची कॅव्हेट दाखल करणार, सुत्रांची माहिती

अंबरनाथ शहराचा सुमारे २१० एकरचा भाग शेतकी सोसायटीने व्यापला आहे. या सोसायटीमुळे शहरातील हिरवेगारपणा जपला गेला. या भागात नागरिकरण टळले गेले. मात्र या जागेपैकी मोक्याच्या ठिकाणाच्या अनेक जागा अतिक्रमणात गेल्या. त्यावर अनेक व्यवसाय आजही सुरू असून त्याचा नेमका कोण फायदा उचलतो हे गुलदस्त्यात आहे. औद्योगिक शहर असलेल्या अंबरनाथ शहराच्या शांत आणि निसर्गरम्य भाग म्हणून शेतकी सोसायटी ओळखली जाऊ लागली. त्यामुळे येथे अनेकांनी जागा मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

शहरातील विविध पक्षाचे सत्ताधारी पक्षातील नेते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या जमिनी आज या सोसायटीत आहेत. शहरातील नामांकीत व्यक्ती, डॉक्टर, वकिल, बांधकाम व्यावसायीक आणि उद्योजकही या सोसायटीचे खातेधारक आहेत. मात्र या जागांचा शेतीसाठी कमी पण विरंगुळा आणि फार्महाऊस म्हणून अधिक वापर केला गेला. येथे घरे, चाळी, दुकाने, शेट बांधले केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही जागा पुन्हा अधिग्रहीत करण्यासाठी आदेश जाहीर केले आहेत. येत्या तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे अंबरनाथ शहरातील दिग्गजांना याचा फटका बसणार आहे. याविरूद्ध आता अनेकांनी याचिका दाखल करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात अनेपक्षितरित्या स्थगिती किंवा विरोधी आदेश मिळू नये यासाठी आता राज्य सरकारच्या वतीनेही कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. महसूल प्रशासनातील खात्रीलायक सुत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणार राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय देऊ नये अशी सरकारची इच्छा आहे.

किमान उपलब्ध जागा ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारच्या वतीने स्थानिक महसूल प्रशासन किमान उपलब्ध असलेली जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळे खातेधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. तर अतिक्रमण असलेल्या आणि खातेधारकांच्या ताब्यात असलेल्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी महसूल प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार असल्याचे चिन्ह आहे.