हनुमान सोसायटी आणि इतर डोंबिवली (पूर्व) निवडणुका आल्या की मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांकडून भरघोस आश्वासनांचा पाऊस पडतो. तसाच सध्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीतही पडतो आहे. राज्यातील सत्ताधारी भाजपने हजारो कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. दुसरीकडे गेली २० वर्षे या दोन्ही शहरांतील प्रमुख सत्ताधारी पक्ष असलेली शिवसेनाही आपली सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी सर्व शक्तिनिशी उतरली आहे. मात्र या सर्व घोषणाबाजीत मूळ प्रश्नांची फारशी चर्चा होताना दिसत नसल्याचेच चित्र आहे. यातून शासनाची उदासीनता स्पष्ट होत आहे. पूर्व विभागात नांदिवली रस्त्यावर ध. ना. चौधरी शाळा परिसरात असलेल्या हनुमान सोसायटी, नवजीवन सोसायटी, फ्रेंडस् सोसायटी, गणेश सोसायटी, श्री गणेश सोसायटी, दिग्विजय सोसायटी, नागेश्वर आदी सोसायटय़ांमधील रहिवासी गेली अनेक वर्षे शासनाकडून बाजारभावानुसार पैसे मोजून जागा विकत घेऊनही अटी-शर्ती भंगाचा त्रास सहन करीत आहेत. सोसायटीने वेळोवेळी हा प्रश्न शासनदरबारी मांडला. हनुमान सोसायटीने तर शासकीय कारवाईविरोधात न्यायालयात दावाही दाखल केला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांआधी अशाच प्रकारे अटी-शर्ती भंगाचा त्रास भोगणाऱ्या अंबरनाथमधील सूर्योदय सोसायटीसंदर्भात तत्कालीन आघाडी शासनाने दिलासा देणारे धोरण राबविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुकीनंतर सत्ताबदल झाला आणि ते धोरण मागे पडले. परिणामी अधिकृत घरात राहत असूनही या सोसायटय़ांमधील रहिवासी अनधिकृत असल्यासारखे राहत आहेत. कारण महसूल विभागाने हस्तांतरण, फेरविक्री, पुनर्निर्माण आदी गोष्टींवर टाच आणली आहे. त्यामुळे हे सारे रहिवासी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. साधारण १९५० ते ७० या कालखंडात ठाणे जिल्ह्य़ातील रेल्वे स्थानकालगतच्या गावांमधील सरकारी जमिनी शासनाने गृहनिर्माण सोसायटय़ांना विकल्या. डोंबिवलीतील हनुमान आणि इतर सोसायटय़ा याच काळात उभ्या राहिल्या. तत्कालीन आयरे-कोपर ग्रामपंचायत हद्दीतील एकूण ४२ एकर जागा या सोसायटय़ांना विकण्यात आली. त्यावर सोसायटी सदस्यांनी इमारती उभारल्या. शासनाच्या सूचनेनुसार सोसायटय़ांनी स्वखर्चाने परिसरातील रस्त्यांची कामे केली. पाणीपुरवण्यासाठी १८ हजार रुपयेही भरले. त्या वेळी हा सर्व परिसर डोंबिवली शहराच्या बाहेर होता. थोडक्यात, शहराबाहेर नवी सुनियोजित वस्ती उभारण्यात या सोसायटय़ांनी हातभारच लावला. अगदी आताही डोंबिवली शहरातील इतर विभागांच्या तुलनेत हा परिसर अधिक टुमदार आहे. ज्या वेळी या सोसायटय़ा स्थापन झाल्या तेव्हा हा सर्व परिसर निर्जन होता. त्यामुळे कुणाची तरी सोबत असावी म्हणून सोसायटी सदस्यांनी भाडेकरू ठेवले. मात्र शासनाच्या लेखी तो शर्तभंग झाला. कोणतीही सवलत न देता बाजारभावानुसार आम्हाला जमीन विकली असल्याने शासन आमच्यावर कोणत्याही प्रकारच्या अटी-शर्ती लादू शकत नाही, असे सोसायटी सदस्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात हनुमान सोसायटीने न्यायालयात दादही मागितली आहे. अतिक्रमणांना अभय? शासनाने दिलेल्या जागेपैकी ३० एकर दोन गुंठे जागेवर वसाहती आहेत. उर्वरित क्षेत्रावर अतिक्रमणे आहेत. शासकीय जमिनीवरील या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याऐवजी महसूल विभागाने अधिकृतपणे राहणाऱ्या नागरिकांमागे कारवाईचे शुक्लकाष्ठ लावले असल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. या नऊ सोसायटय़ांमध्ये दहा हजारहून अधिक नागरिक राहतात. पूर्वी हा परिसर शहराबाहेर आहे. आता डोंबिवली शहराचा परीघ विस्तारल्याने हा परिसर आता शहराच्या मधोमध आहे. वर्तमान समस्या, संभाव्य अडचणी सोसायटय़ांमधील बहुतेक सर्व इमारती सत्तरच्या दशकातील आहेत. त्यामुळे आता ४० वर्षांनंतर त्यांचा पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ शासनाने येथील घरांच्या सर्व व्यवहारांवर टाच आणल्याने पुनर्विकास, हस्तांतरण आदी सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. याबाबत वारंवार प्रयत्न करूनही शासन सकारात्मक प्रतिसाद देत नसल्याने येथील रहिवासी अडचणीत आले आहेत. सोसायटी सदस्यांची तिसरी पिढी आता घरांमध्ये राहते. या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे अशाच प्रकारे कायम राहिल्यास या इमारतींमधील वास्तव्य धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने तातडीने या प्रकरणी निर्णय घ्यावा, असे आवाहन हनुमान सोसायटीचे सचिव कृष्णा म्हात्रे यांनी केले आहे. आघाडी शासनाचे धोरण बासनात? काँग्रेस आघाडी शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अटी-शर्तीग्रस्त सोसायटय़ांबाबत सन्मान्यजनक तोडगा काढण्याचे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत ज्या वर्षी सोसायटी सदस्याने शर्तभंग केला, त्या वेळी असणाऱ्या रेडी रेकनर दराच्या २५ टक्के एवढी रक्कम दंड म्हणून भरण्याचे ठरलेही होते. अटी-शर्तीग्रस्त सोसायटय़ांच्या प्रतिनिधींनाही हा तोडगा मान्य होता. मात्र पुढे सत्ताबदल झाला. विधानसभा निवडणुका होऊन आता एक वर्ष झाले तरीही या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. विरोधी पक्षात असताना सेना-भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने विधानसभेत हा प्रश्न लावून धरला होता. मग आता सत्ता हाती असताना निर्णय घेण्याचे घोडे का अडले आहे, असा सवाल दिग्विजय सोसायटीचे पद्माकर कुलकर्णी यांनी विचारला आहे. राखीव भूखंड विकसित करणार ध. ना. चौधरी शाळेलगत हनुमान सोसायटीच्या अखत्यारित असलेला २२ गुंठे राखीव भूखंड आहे. रस्त्यालगत असूनही सुदैवाने या मोक्याचा भूखंड अतिक्रमणांपासून वाचला आहे. या भूखंडावर एक उद्यान आणि बहुउद्देशीय सभागृह उभारण्याचा निर्णय सोसायटीने घेतला आहे.
