कल्याण: कल्याण पूर्वेतील चिंचपाडा, माणेरे परिसरात भूमाफियांनी या भागातील मोकळ्या जमिनींवर बेकायदा चाळी उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. या भागातील बहुतांशी जमिनी सरकारी, गुरचरण, वन विभागाच्या असताना या बेकायदा चाळींवर कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह संबंधित जमिनीच्या शासकीय मालक संस्था कारवाई करत नसल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
टिटवाळा मांड्यानंतर बेकायदा चाळी उभारणीचे पालिका हद्दीतील दुसरे ठिकाण हे चिंचपाडा, माणेरे असल्याचे उघड झाले आहे. या बेकायदा चाळींमुळे पावसाळी पाण्याचे मार्ग बंद केले जात आहेत. उल्हासनगर शहराकडून येणारे पावसाचे पाणी, चिंचपाडा, माणेरे, आशेळे भागातून पावसाचे वाहून जाणारे पाणी या बेकायदा चाळींमुळे अडेल अशा पध्दतीने या बेकायदा चाळी माफिया उभारत आहेत. स्थानिक शासकीय, पालिकेच्या यंत्रणा या बेकायदा चाळींच्या पाठीराख्या असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत.
या बेकायदा चाळींविषयी अनेक तक्रारी स्थानिक जागरूक नागरिकांनी पालिककडे केल्या आहेत. पण त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले. पालिका आयुक्त, अतिक्रमण नियंत्रण उपायु्क्तांनी चिंचपाडा, माणेरे परिसरात अचानक दौरा करून या बेकायदा चाळींची पाहणी करावी आणि एक दिवस मोठी तोडकाम मोहीम राबवून या सर्व बेकायदा चाळी एक ते दोन दिवसाच्या मोहिमेत जमीनदोस्त करून भूमाफियांना दणका देण्याची नागरिकांची मागणी आहे.
एक बेकायदा चाळ भूमाफिया दोन दिवसात उभारतात. एका चाळीत आठ किंवा १२ खोल्या असतात. एक खोलीमागे स्थानिक यंत्रणांना ६० ते ७० रूपये भूमाफियांकडून वाटप केले जाते.
एक खोली भूमाफिया घर खरेदीदारांना नोटरी पध्दतीने पाच ते सहा लाखांना विकतो. या बेकायदा चाळींना पालिकेच्या मुख्य जलवाहिनींवरून चोरीच्या नळ जोडण्या घेतल्या जातात. महावितरणचे कर्मचारी, अधिकारी या बेकायदा चाळींच्या कागदपत्रे, त्यांची ठिकाणे याची शहानिशा न करता नागरिकांचा मुलभूत हक्क या कलमाने या बेकायदा चाळींना वीज मीटर देतात. तर काही रहिवासी, भूमाफिया या चाळींना रात्रीच्या वेळेत विजेच्या खांबांवरून चोरून वीज पुरवठा घेतात.
या बेकायदा चाळींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पाणी चोरी होते. पालिकेला बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातून एक पैशाचा महसूल मिळत नाही. या बेकायदा चाळींमुळे परिसरातील पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग बंद होत असल्याने नव्या अडचणींची भर स्थानिक भागात पडत आहे. आय प्रभागाच्या तत्कालीन साहाय्यक आयुक्त हेमा मुंबरकर यांनी चिंचपाडा भागातील ५०० हून अधिक बेकायदा चाळी, ३०० हून अधिक जिन्स कारखाने जमीनदोस्त केले होते. मुंबरकर यांची या प्रभागातून बदली होताच आणि त्यानंतर आलेल्या साहाय्यक आयुक्तांनी या बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याने चिंचपाडा परिसर बेकायदा चाळींचे आगर बनला आहे.
काही दिवसापूर्वी आय प्रभागाचे अधीक्षक राजेंद्र साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या भागातील बेकायदा चाळी जमीनदोस्त करण्यात आल्या होत्या. या चाळींची पाहणी करून त्या जमीनदोस्त करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे साळुंखे यांनी सांगितले.
