इथे बेकायदा बांधकामांना अभय!

श हरातील पायाभूत सुविधांचे अक्षरश: तीनतेरा वाजले असताना नियोजनाच्या मुळावर येणाऱ्या बेकायदा बांधकामे, झोपडपट्टय़ा आणि चाळींना संरक्षण देण्याची धडपड येथील प्रमुख राजकीय पक्षांकडून अजूनही सुरूच आहे. बेकायदा बांधकामे, चाळी, झोपडपट्टय़ांना चोरून पाणीपुरवठा घेणाऱ्यांना बिले आकारून एक प्रकारे अशा अनधिकृत कारवायांना अभय देण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जवळपास पक्का करीत आणला आहे. महापालिकेच्या मुख्य जलवाहिन्यांवरून राजरोसपणे चोरून जोडण्या घेतल्या जातात हे काही लपून राहिलेले नाही. कळवा, दिवा परिसरात तर अशा जोडण्यांना अक्षरश: ऊत आला आहे. सोयीसुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनी बळकावून त्यावर चाळी, बांधकामे उभी करणारी एक मोठी टोळी ठाणे, कळवा, मुंब्रा या भागात वर्षांनुवर्षे सक्रिय आहे. मुंब्रा लकी कंपाउंड परिसरात अशाच एका बांधकामाखाली ७४ जणांना बळी गेल्यानंतरही हे उद्योग अव्याहतपणे सुरू आहे. बेकायदा बांधकामांना पाणी, वीज उपलब्ध करून देणारी एक मोठी साखळी ठाण्यात कार्यरत असून पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी चोरून जोडण्या घेणाऱ्या या माफियागिरीला महापालिकेतील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेने एक प्रकारे संरक्षणच पुरविले आहे. चाळी उभारून त्यामधील घरे भाडय़ाने द्यायची आणि वर्षांनुवर्षे लाखो रुपयांचा मलिदा ओरपून पुढे पांढरपेशे राजकीय धंदे करायला मोकळे व्हायचे, शिवाय याच चाळी आणि इमारतींमधून भविष्यातील एकगठ्ठा मतदारपेटी तयार असल्याने पुढे त्यांच्या संरक्षणासाठी आम्हीच गरिबांचे तारणहार वगैरे मिरविणाऱ्या गणंगांकडून तशीही फारशी अपेक्षा बाळगायचे कारण नव्हते. मात्र, प्रशासनातील आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त वगैरेसारखी मंडळी शहराला अधोगतीकडे नेणाऱ्या या असल्या धक्कादायक प्रस्तावांचा मार्ग प्रशस्त करू लागल्याने ठाण्यासारख्या शहराचे भवितव्य कसे असेल हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज लागू नये.
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील सुमारे १५ कोटी चौरस फूट बेकायदा बांधकाम उभे राहिले असल्याचा धक्कादायक अहवाल मध्यंतरी तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी तयार केला होता. हे अवाढव्य बांधकाम हद्दपार करून समूह विकासाच्या (क्लस्टर) माध्यमातून नव्या ठाणे शहराच्या निर्मितीची तयारी सध्या जोमाने सुरू आहे. कागदावर उपयुक्त वाटत असलेला समूह विकासाचा हा आराखडा प्रत्यक्षात उतरविण्याचे मोठे आव्हान पुढील काळात राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिकेला पेलावे लागणार आहे. या आराखडय़ाला महापालिका आणि राज्यातील बडय़ा नेत्यांनी हिरवा कंदील दाखविला असला तरी न्यायालयीन प्रक्रियेची आव्हानेही त्यापुढे असणार आहेत. काही लाख चौरस फुटाच्या घरात असलेल्या बेकायदा बांधकामाच्या पुनर्विकासाच्या गप्पा एकीकडे मारल्या जात असल्या तरी त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे जाळे या शहरात उभे राहिले आहे का, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. सुमारे १३ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ज्या घरांमध्ये आहे, त्या व्यवस्थेचे पुनर्निर्माण होत असताना नव्याने येऊ घातलेल्या लोकसंख्येसाठी पाणी, मलनिस्सारण, वाहनतळ, वीजपुरवठा अशा प्राथमिक सुविधा पुरविण्याची क्षमता या शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आहे का, याची पुरेशी स्पष्टता अजून आलेली नाही. नवी मुंबई महापालिकेने शहरातील धोकादायक बांधकामांच्या पुनर्विकासासाठी अडीच चटईक्षेत्र निर्देशाकांचा प्रस्ताव पुढे आणण्यापूर्वी शहराच्या पायाभूत सुविधांचा र्सवकष असा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला. क्रिसिलसारख्या नामांकित संस्थेकडून त्यासाठी ‘इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल’ तयार करण्यात आला. ठाण्यात क्लस्टरचे इमले बांधले जात असताना अशा स्वरूपाचा कोणताही शास्त्रीय अभ्यास करण्यात आलेला नाही. नेमका हाच मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत या योजनेपुढील प्रमुख अडथळा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही योजना कार्यान्वित करीत असताना मार्च २०१४ पर्यंत उभ्या राहिलेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्टय़ांचाही त्यामध्ये समावेश करण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. याशिवाय एखाद्या क्लस्टरच्या आड येणाऱ्या अधिकृत इमारतीमधील रहिवाशांना अगदीच पर्याय नसेल तर या योजनेत सहभागी होण्याची सक्ती आयुक्तांना करता येणार आहे. राज्यभरातील १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्टय़ांना मान्यता देण्यात आली असली तरी २०००पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ा नियमित करण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला न्यायालयात आव्हान दिले असतानाच ठाण्याच्या क्लस्टरमध्ये थेट मार्च २०१४ पर्यंतच्या झोपडय़ांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखादी योजना राबविताना बेकायदा बांधकामांना, झोपडय़ांना संरक्षण कसे पुरविता येईल, यासाठी ठाण्यातील राजकीय व्यवस्था धडपडताना दिसते. समूह विकासासारखी योजना आखताना त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा होताना दिसत असताना आता बेकायदा नळ जोडण्या घेणाऱ्यांनाही राजाश्रय मिळावा, अशी आखणी करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

ठाण्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांची म्हाडा घरे महाग! निश्चित किमतीत विकासकाकडून परस्पर सहा लाखांची वाढ

मुंबई: सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात कपात; महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीचा निर्णय

ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांवर लवकरच हातोडा, पालिकेकडून कारवाईचे नियोजन

एपीएमसीत आगीशी खेळ; ज्वलनशील पदार्थ, बेकायदा बांधकामे, सुरक्षेची ऐशीतैशी

बेकायदा इमल्यांसाठी वाट्टेल ते..
४ जुलै २०१३ रोजी मुंब्रा-शीळ येथील बेकायदा इमारत कोसळून त्याखाली तब्बल ७४ निष्पापांना जीव गमवावा लागला. ठाणे महापालिकेने मध्यंतरी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार ठाणे शहरातील ६० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक इमारती बेकायदा आहेत. त्यामुळे पावसाळ्याच्या तोंडावर महापालिकेने धोकादायक इमारतींची यादी तयार करणे, नव्याने सर्वेक्षण हाती घेणे असले नित्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. सर्वच बेकायदा इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घ्यावे, असे प्रयत्न मध्यंतरी सुरू झाले होते. मात्र, बहुतांश बेकायदा इमारतींच्या पायाचे नकाशेच उपलब्ध नसल्याने अशा प्रकारचे संरचनात्मक परीक्षण करून फारसे काही साध्य होणार नाही, याची कल्पना महापालिका प्रशासनाला आली आहे. ठाणे शहरातील दोन लाख ७९ हजार ८२२ मालमत्तांपैकी फक्त ७९ हजार ३८९ मालमत्ता अधिकृत आहेत. उर्वरित दोन लाख मालमत्ता या बेकायदा असल्याचे वास्तव महापालिकेनेच आपल्या अहवालातून उघडपणे मांडले आहे. अध्र्याहून अधिक कळवा, मुंब्रा आणि झपाटल्यागत वाढणाऱ्या दिव्यातील जवळपास सर्वच घरे बेकायदा आहेत. वागळे इस्टेट, रायलादेवी या भागातील बेकायदा घरांचा आकडा लक्षणीय आहे. कल्याण-डोंबिवली यांसारख्या शहरांमधील ५० टक्क्यांहून अधिक बांधकामे अनधिकृत आहेत, तर उल्हानगरचा पायाच बेकायदा बांधकामावर पोसला गेला. हे सगळे काही एका रात्रीत उभे राहिलेले नाही. मुंब््रयाच्या घटनेनंतर थांबले आहे, असेही म्हणता येत नाही. भूमाफिया, बिल्डर, राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीतून ही सारी बांधकामे उभी राहिली आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा इमले ज्या शहरांमध्ये उभे असतील तेथील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा आपणच पोसलेल्या कुकर्माना संरक्षण देण्यासाठी कार्यरत राहणार हे उघडच आहे. मुंब््रयाच्या घटनेनंतरही दिव्यासारख्या परिसरात आजही बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. एके काळी हिरवागार भासणारा हा सगळा परिसर दररोज बेकायदा बांधकामांनी गिळला जाऊ लागला आहे. हे सर्व थांबविण्याऐवजी अशा बांधकामांना अधिक प्रोत्साहन कसे मिळेल अशी धोरणे अगदी पद्धतशीपणे आखली जात आहेत.