ठाणे : अल्प उत्पन्न व वस्त्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना आरोग्य आणि शिक्षणासाठी महापालिकेच्या शाळा तसेच दवाखान्यांवर अवलंबून रहावे लागते. हे लक्षात घेऊन यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठाण्यातील आरोग्य सुविधा आणि शिक्षणाच्या बळकटीकरणावर भर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री मातृत्त्व सुरक्षा योजना, प्रसुतीगृहांचे बळकटीकरण, पार्किंग प्लाझा येथे बहुउद्देशीय रुग्णालय (मल्टीस्पेशालिटी हाॅस्पिटल) सुरू केले जाणार आहे. कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या खाटांची क्षमता वाढविण्याचे नियोजन आहे. तर शिक्षण क्षेत्रात महापालिकेच्या सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य सुविधेवर भर देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विविध तरतूदी करण्यात आल्या. पार्किंग प्लाझा येथे करोनाकाळात ठाणे महापालिकेने एक हजार १०० खाटांचे करोना उपचार केंद्र उभारले होते. करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यानंतर गोवरचा प्रादुर्भाव वाढू लागला होता. त्यावेळीही येथे गोवर झालेल्या बालकांवर उपचार सुरू होते. याच ठिकाणी आता मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करण्याचे नियोजित आहे. त्यासाठी आराखडा बनविण्याचे काम सुरू असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी स्पष्ट केले.

Budget 2024 what Vatsalya Scheme in marathi
NPS Vatsalya Scheme : मुलांचं शिक्षणच नाही, तर त्यांच्या पेन्शनची सोय करणारी ‘एनपीएस-वात्सल्य’ योजना काय? केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली घोषणा!
RTE Act Amendment Unconstitutional,
आरटीई कायद्यातील दुरुस्ती घटनाबाह्य, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
doctor successfully performed complicated surgery and gave a new life to elderly person
ज्येष्ठ नागरिकाच्या जगण्याची केवळ दोन टक्के शक्यता असूनही असे वाचले प्राण…
mumbai high court
विशेष मुलांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्याचे काय झाले? उच्च न्यायालयाची केंद्र-राज्य सरकारला विचारणा
ashima goyal on raising farm productivity
कृषी उत्पादकता वाढविण्यावर केंद्राने भर द्यावा; रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सदस्यांचा सरकारला सल्ला
New Survey, New Survey in Maharashtra Under Navbharat Literacy Mission, Navbharat Literacy Mission, Register over 5 Lakh Illiterate, Maharashtra, illiterate,
राज्यातील निरक्षरांचे पुन्हा सर्वेक्षण… किती नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट?
To avoid workplace stress career
ताणाची उलघड: कामाच्या ठिकाणी येणारा ताण टाळण्यासाठी…
thane ghodbunder rmc project marathi news
घोडबंदरच्या भरवस्तीतील आरएमसी प्रकल्प सुरूच, आरोग्य समस्या उद्भवण्याच्या भीतीने नागरिक चिंताग्रस्त; संबंधित यंत्रणेचे होतेय दुर्लक्ष

कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय येथील रुग्णसेवा सुधारणा आणि रुग्णालयाचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. कळवा रुग्णालयाची ५०० खाटांची क्षमता असू ते एक हजार खाटांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन आहे. ज्या वैद्यकीय कक्षात १०० टक्के खाटांची क्षमता वापरली जात आहे. तिथे खाटांची संख्या वाढविणे, मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, रुग्णालयातील स्वच्छता सर्वोत्तम असावी यासाठी मनुष्यबळाद्वारे आणि यांत्रिक पद्धतीने दैनंदिन साफसफाईबाबत निविदा प्रक्रिया केली जाणार आहे.

हेही वाचा – शीळ रस्त्यावरील कोंडी करणारे छेद रस्ते वाहतूक विभागाकडून बंद, ग्रामस्थांमध्ये नाराजी

महापालिका क्षेत्रात ४२ ठिकाणी ‘वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ सुरू आहेत. गरोदर माता, क्षयरोग तपासणी, उच्च रक्तदाब, मधूमेह तपासणीच्या सुविधा आपला दवाखानाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. महापालिका क्षेत्रात दरवर्षी ३६ हजार गरोदर महिलांची नोंदणी केली जाते. त्यापैकी १० हजार प्रसुती महापालिकेच्या प्रसुतीगृहे, रुग्णालयांमध्ये होतात. या गरोदर महिलांची नोंदणी १२ आठवड्यांच्या आत करणे आवश्यक असते. त्यामुळे महिलेच्या चाचण्या आणि वेळेवर औषधोपचार वेळेवर करता येत असते. परंतु, अनेकदा महिलांची नोंदणी वेळेत होत नाही. त्यामुळे प्रसुतीदरम्यान गुंतागुंत होऊन महिला आणि बाळ या दोघांच्या जिवाला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री मातृत्त्व सुरक्षा योजना’ राबविण्याचे नियोजन आहे. या योजनेसाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. तसेच प्रसुतिगृहांचेही बळकटीकरण केले जाणार आहे. या ठिकाणी २४ तास सात दिवस अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्यात येईल. याकरिता स्त्रीरोग तज्ज्ञ, परिचारिका कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचे प्रास्तावित आहे. रुग्णालये आणि दवाखाने दुरुस्तीअंतर्गत सात कोटी रुपये प्रस्तावित असून मानधन वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी यासाठी १२ कोटी तरतूद प्रस्तावित आहे. कोपरी प्रसुतिगृहांतर्गत १८ खाटांचे नवजात बालकांसाठी काळजी कक्ष तयार केले जाणार आहे. तर कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात नवजात अतिदक्षता विभागातील खांटाची संख्या ५० इतकी वाढविण्यात येणार आहे. पोषण आहार सुदृढ मातृत्त्व योजनेंतर्गत तीन कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. नवजात बालक आणि गरोदर महिलेसाठी प्रसुतीपश्चात उपयुक्त ठरणाऱ्या वस्तूंचे साहित्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीन कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

महापालिकेने नवे शिक्षण धोरण सुरू केले आहे. महापालिका क्षेत्रात सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या शाळा सुरू करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. प्रत्येक पालकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलांना सीबीएसई शाळेत प्रवेश घेणे शक्य नसते. महापालिका शाळेत सीबीएसई अभ्यासक्रम सुरू झाल्यास विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ घेता येईल. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाही सुरू केल्या जाणार आहे. सध्या महापालिका क्षेत्रात महापालिकेच्या एकूण सात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. इंग्रजी शाळा सुरू करताना मराठी शाळेचेही बळकटीकरण केले जाणार आहे. मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहे. शाळांच्या इमारत दुरुस्ती, रंगरंगोटी करण्यात येणार आहे. बालस्नेही वर्ग तयार केले जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या विविध योजनांसाठी ३२ कोटी रुपये, महापालिका शाळा मजबुतीकरणासाठी आठ कोटी रुपये आणि शाळा बांधकामांसाठी चार कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

क्लस्टर योजना

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, चाळींच्या पुनर्विकासाकरिता क्लस्टर योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण ४५ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहे. त्यापैकी कोपरी, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, किसन नगर आणि लोकमान्यनगर या सहा आराखडे प्राधान्याने राबविण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने यापूर्वीच घेतला आहे. त्यातील किसननगर भागात पहिल्या टप्प्यात ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी परिसरातील राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकीचे असलेले मोकळे भुखंड ताब्यात घेऊन त्यावर क्लस्टर योजनेतील इमारती उभारण्यात येणार आहेत. त्यातील घरे योजनेतील लाभार्थींना देण्यात येतील किंवा सक्रमण शिबिरे म्हणून वापरता येतील, असे आयुक्त बांगर यांनी सांगितले.

दायित्वाचा भार कायम

करोनाकाळात उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित बिघडल्याने पालिकेची परिस्थिती बिकट झाली असून, ही परिस्थिती आजही कायम आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता कर तसेच इतर विभागांकडून अपेक्षित करवसुली होत असली तरी ही रक्कम करोनाकाळात पालिकेवर वाढलेले दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत आहेत. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार, ठाणे परिवहन उपक्रमाच्या अनुदानाचा वाढता भार आणि जुन्या विकासकामांची देयके अदा करताना महापालिका प्रशासनाची अक्षरश: दमछाक होत आहे. पालिकेवर गेल्यावर्षी २७४२ कोटी रुपयांचे दायित्व होते. त्यापैकी ५६२ कोटींचे दायित्व कमी झाले असले तरी पालिकेवर २१८० कोटीचे दायित्व आजही कायम असल्याचे चित्र आहे.

शहर विकास विभागाचे उत्पन्न घटले

करोना टाळेबंदीचा फटका सर्वच क्षेत्रांबरोबर बांधकाम क्षेत्रालाही बसला होता. करोना टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर या क्षेत्राला उभारणी देण्यासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त भुनिर्देशांकावर आकारण्यात येणाऱ्या तसेच इतर प्रिमियमच्या (अधिमुल्य) शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत दिली होती. या सवलतीचा लाभ घेतल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत एक हजार कोटींच्या आसपास महसूल जमा झाला होता. परंतु या सवलतीच्या काळात बांधकाम व्यवसायिकांनी पुढील तीन वर्षांच्या काळातील बांधकाम प्रकल्पांचे प्रस्ताव दाखल करून त्यास मंजुरी घेतली. परिणामी, गेल्यावर्षी प्रकल्प कमी दाखल झाल्याने शहर विकास विभागाचे उत्पन्न घटले असून या विभागाला विविध करापोटी ३८७ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहेत.

हेही वाचा – सामान्य ठाणेकरांसाठी लोककेंद्रित प्रकल्पांची गुढी; महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर

टिएमटीचे घोडबंदर मिशन

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील आणि शहराबाहेरील विविध मार्गांवर परिवहन सेवेच्या बसगाड्या चालविण्यात येतात. ही एक सेवा असल्यामुळे ती तोट्यात असल्याचे दिसून येते. शहरातील काही मार्गावर प्रवासी संख्या कमी असते. पण, नागरिकांच्या सुविधेसाठी या मार्गावर बस चालवाव्या लागतात. घोडबंदर भागात प्रवाशांची संख्या मोठी असून त्या ठिकाणी बसगाड्या अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे परिवहनच्या ताफ्यात दाखल होणाऱ्या नवीन बसगाड्या घोडबंदर मार्गावर चालविण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, या मार्गावर महिलांसाठी विशेष बसगाड्या चालविण्याचाही विचार असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी सांगितले. यामुळे टिएमटीचे घोडबंदर मिशन असल्याचे दिसून येते.

पाणी पुरवठा व्यवस्था

अमृत योजना २ अंतर्गत पाणी पुरवठा विस्तारीकरण योजनेसाठी ३२३ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या प्रकल्पास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये राज्य शासन २५ टक्के, केंद्र शासन २५ टक्के आणि महापालिका ५० टक्के असा खर्चाचा सहभाग असणार आहे. या अंतर्गत १४ जलकुंभ, ८५ कि.मी. लांबीची जलवाहिनी वितरण व्यवस्था, १ एम.बी.आर. (१० द.ल.लि.) व ४ ठिकाणच्या पाणी उचलण्याची क्षमता वाढविण्याच्या कामाचा अंतर्भाव आहे. यामध्ये १८,२५५ घर नळजोडण्या देण्यात येणार असून त्याचा लाभ १,१४,२४८ कुटुंबांना मिळणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शिवाय, दिवा व मुंब्रा प्रभाग समितीअंतर्गत वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. नव्याने जलकुंभ बांधण्यासाठी २४० कोटी २९ लाख अनुदान मंजूर झाले असून यामध्ये १०५ कि.मी. लांबीची जलवाहिनी टाकण्याचे काम तसेच नव्याने एकूण १७ जलकुंभ बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे. या योजनेमुळे दिवा व मुंब्रा प्रभाग समितीमधील पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. यासाठी ५० कोटी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

एकात्मिक तलाव संवर्धन व सुशोभीकरण

ठाणे महानगरपालिका हद्दीत एकूण ३७ तलाव आहेत. तलावांचे शहर म्हणून ठाणे शहराचा नावलौकिक आहे. अमृत २ योजनेतंर्गत १५ तलावांच्या संवर्धन व सुशोभीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाकडून १४ कोटी ९८ लाख, केंद्र शासनाकडून १४ कोटी ९८ लाख, महापालिकेकडून २९ कोटी ९८ लाख असे एकूण ५९ कोटी ९४ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. यामध्ये तलावास संरक्षण (गॅबियन) भित, कुंपण भिंत, बैठक व्यवस्था, जॉगिंग ट्रॅक, पदपथ, रेलिंग, कारंजे, विद्युतीकरण, सुरक्षा व्यवस्थेकरीता सी.सी.टी.व्ही. व ध्वनीक्षेपक यंत्रणा, जलशुद्धीकरण व्यवस्था, उद्यान विषयक कामे करणे, झाडे लावणे, रंगरंगोटी करणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. यासाठी १० कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय, ग्रीन यात्रा या समाजसेवी संस्थेद्वारे विविध तलावांचे सीएसआर अनुदानातून संवर्धन करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत ठाणे महापालिकेवर कोणताही आर्थिक भार असणार नाही. ग्रीन यात्रा ही समाजसेवी संस्था पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांच्याद्वारे संपूर्ण देशात अनेक ठिकाणी मियावाकी वृक्ष लागवड, तलावांचे संवर्धन व सुशोभीकरण करण्याचे प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आलेले आहेत, असे बांगर यांनी सांगितले.

हेही वाचा – कल्याण पूर्वमध्ये जीन्स कारखान्यांची २२ गोदामे भुईसपाट

डायघर प्रकल्पच महत्वाचा

ठाणे महापालिका क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन घंटागाडी आणि कॉम्पॅक्टरद्वारे करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी कोणतेही वाहन पोहोचू शकत नाही अशा ठिकाणाचा कचरा संकलित करण्यासाठी कचरा वेचकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या कामाची गुणवत्ता वाढवून शहर कचरामुक्त (शुन्यकचरा) करण्यात येणार असून त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ही संस्था सी.पी.तलाव येथील हस्तांतरण स्थानकाचे संपूर्णतः अद्ययावतीकरण करून इंदौर शहरातील हस्तांतरण स्थानकाच्या धर्तीवर त्याचे परिचलन करणार आहे. भांडर्ली येथे तात्पुरता कचरा प्रकल्प सुरू केला असला तरी डायघर हाच महत्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा एप्रिल २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून याद्वारे कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठीची पूर्ण प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या दुसरा टप्प्यात कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यात येणार असून हे काम मे २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तसेच दिवा सावे येथे टाकण्यात आलेल्या जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्याकरीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत असून या प्रकल्पाचे काम येत्या ३ महिन्यांत सुरू करण्यात येणार आहे, असेही बांगर यांनी म्हटले.