रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवरील भार कमी करण्यासाठी ठाणे, वसई, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली या शहरांतील खाडीमध्ये अंतर्गत जलवाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येणार असून बुधवारी दिल्लीमध्ये झालेल्या बैठकीत केंद्रीय जलवाहतूक राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी या प्रकल्पाचा आढावा घेतला. तसेच या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबपर्यंत सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी केंद्रीय आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरण आणि केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांना दिले. याशिवाय, या कामासाठी ८६ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. ठाणे, वसई, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली या शहरांना अंतर्गत जलवाहतूक प्रकल्पाच्या माध्यमातून जोडण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत हा प्रकल्प राबविला जाणार असून या प्रकल्पामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवरील भार काहीसा कमी होणार असल्याचे दावे केले जात आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये असलेल्या खाडीमध्ये हा जलवाहतूक प्रकल्प राबविला जाणार असून त्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेने वसई, कल्याण आणि ठाणे यांना जोडणारा क्रमांक ५३चा जलमार्ग विकसित करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. त्यास केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालय आणि आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरणाने यापूर्वीच मंजुरी दिली होती. दरम्यान, या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय जलवाहतूक राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी दिल्लीत एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला केंद्रीय जलवाहतूक सचिव गोपालकृष्ण, मुंबई मेरीटाईम बोर्डचे अध्यक्ष संजय भाटिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन संजय सेठी, आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण पांडय़ा, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल, जलवाहतूक मंत्रालयाचे सहसचिव रजत सच्चर हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी वसई-ठाणे-कल्याण या जलमार्ग प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. तसेच हा जलमार्ग विकसीत केल्यानंतर नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार असल्याचेही त्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पाचा फायदा सर्वच महापालिकांना होणार असल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. या जलमार्गासाठी एकूण ६४५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यात मीरा-भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर आणि डोंबिवली या चार ठिकाणी जेटी बांधणे, रिव्हर इन्फोर्मेशन सिस्टम विकसित करणे, तीन वर्षे बोटींची दुरुस्ती, निगा आणि देखभालीच्या खर्चाचा समावेश आहे. त्यासाठी सुमारे ८६ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी ऑक्टोबपर्यंत सुरू करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यासाठी आवश्यक असणारा ८६ कोटींचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाल्यानंतर जलमार्ग वाहतूक संचलन मुंबई मेरीटाईम बोर्ड आणि आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे करण्याच्या सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.
