भात खरेदीतील कोट्यावधी रुपयांच्या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचीही मागणी ठाणे : आदिवासी विकास महामंडळामार्फत किमान आधारभूत किंमतीअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या धान्यखरेदी योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने झाला असून या घोटाळ्यात राष्ट्रवादीच्या एका लोकप्रतिनिधीचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हा लोकप्रतिनिधी कोण अशी चर्चा आता सर्वत्र सुरु झाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत ( एसआयटी) करण्याची मागणी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय जव्हारमार्फत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात किमान आधारभूत किमतीअंतर्गत धान खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. ही योजना सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाच्या कल्याणासाठी असली तरी अधिकारी, बडे व्यापारी आणि राष्ट्रवादीचा एक लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप आमदार संजय केळकर यांनी केला आहे. या प्रकरणी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर झालेल्या तपासणीत मुरबाड तालुक्यातील धसई आणि माळ भात खरेदी केंद्रात ही बाब उघडकिस आली आहे. हीच बाब इतर केंद्रांवरही असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. हेही वाचा >>> डोंबिवलीत डॉक्टरची वैद्यकीय व्यावसायिकाला मारहाण केंद्र शासनाच्या २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मधील योजनेत आदिवासी विकास महामंडळाच्या स्थानिक अधिकारी आणि राष्ट्रवादीच्या एका लोकप्रतिनिधीच्या संगनमताने १३७ कोटी रुपयांची धानखरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले आहे. दुसरीकडे दररोज एक हजार ते पाच हजार क्विंटलपर्यंत खरेदी दाखवली आहे. इतर राज्यातील तांदूळ आणून कागदोपत्री धान्य जावक दाखवली आहे. दोन वर्षांत अनुक्रमे ४४ हजार क्विंटल आणि अडीच लक्ष क्विंटल घट आली असून बोगस धान्य खरेदीचा घोटाळा उघडकीस येऊ नये म्हणून स्थानिक पातळीवर सक्षम मिलर्स असताना जळगाव आणि औरंगाबाद येथील मिलर्सना भरडाईचे काम देण्यात आल्याचा आरोपही केळकर यांनी केला आहे. हेही वाचा >>> टिटवाळा रेल्वे स्थानकात लोकलच्या डब्यात महिलेची प्रसूती दोषी अधिकारीच करणार चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे आणि उप प्रादेशिक व्यवस्थापक राजेश पवार आणि आशिष वसावे या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना कळवले आहे. तर, अधिवेशनातही या प्रकरणाला वाचा फोडली. परिणामी राज्य शासनाने प्रादेशिक व्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे. चौकशी समितीच्या प्रमुखाविरुद्धच विना बँक गॅरंटी धान्य दिल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे तर समितीतील उर्वरीत तीन सदस्यांच्या सेवा राज्य शासनाने गैर व्यवहार प्रकरणी समाप्त केल्या आहेत. त्यांच्याच हाती चौकशीचे काम देण्यात आले असून पारदर्शक न्यायाची आशा मावळली आहे. चौकशी समितीत या सदस्यांच्या सहभागामुळे संबंधित विभागाच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त होऊ लागला आहे, असे मत केळकर यांनी व्यक्त केले आहे. ही समिती रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. परंतु अद्याप त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी आमदार केळकर यांनी केली आहे.
