ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पायथ्याशी असलेल्या चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भात निकालानंतर या जमिनीच्या मोबदल्यात सुमारे २८०० कोटी रुपयांचा विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देण्याची प्रक्रिया महापालिकेकडून सुरु झाल्यानंतर या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी थेट महापालिका ‘मॅनेज’ झाल्याचा दावा समाजमाध्यमावर केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने आता विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील ठाणे येथील चितळसर-मानपाडा परिसरात सुमारे १९३ एकरची जमीन मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीची असल्याचा दावा कंपनीकडून केला जात होता, तर राज्य सरकार ही जमीन वनक्षेत्र असल्याचे सांगत होते. या जमिनीवरून तब्बल ५० वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन वाद सुरू होता. दरम्यान, ठाणे महापालिकेने या जमिनीपैकी सुमारे १०० एकर जागेवर उद्यान आरक्षण टाकले. त्यामुळे जमीन विकासासाठी वापरता येणार नसल्याने त्याबदल्यात कंपनीने विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) मागितले. या टीडीआरचे संभाव्य मूल्य सुमारे २८०० कोटी रुपये आहे. जमीन खासगी मालकीची असल्याचे मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने जमीन मालक मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे हक्क कायम ठेवले होते. तसेच ठाणे महानगरपालिकेला २१ दिवसांच्या आत विकास हक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी/टीडीआर) स्वरूपात कायदेशीर भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ठाणे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान महापालिकेने कंपनीने यूडीसीपीआरमधील आवश्यक अटी पूर्ण केलेल्या नसल्याचा युक्तिवाद केला. सातबारा हस्तांतरण, जमिनीभोवती कुंपण आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे टीडीआर देण्यात आलेला नसल्याचे पालिकेकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने सुमारे २८०० कोटींच्या टीडीआर प्रक्रिया थांबली होती. या प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यात ठाणे महापालिका आणि मेसर्स डी. दाह्याभाई कंपनी यांच्यात समझोता झाल्याची नोंद घेत न्यायालयाने विशेष अनुमति याचिका निकाली काढली.
आव्हाड काय म्हणाले?
दरम्यान, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे एक ट्विट समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध केले. यामध्ये ‘मोठा घोटाळा… ’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. वन खात्याला न्यायालयात जाण्याची परवानगी सरकारने दिलीच नाही.ठाणे महानगरपालिका मॅनेज … आहे कोण ह्याच्या मागे असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. तसेच वन खात्याची भूमिका संशयास्पद असा उल्लेखही त्यांनी केला आहे.
