देशातील लोकशाहीच्या चारही स्तंभांमध्ये सध्या घबराटीचे चित्र निर्माण झाले आहे. या व्यवस्था थरथरताना दिसत आहेत. राज्यकर्ते कितीही मोठे असले तरी अशा परिस्थितीत न्यायव्यवस्थाच देशाला तारू शकते. यासाठी न्याय व्यवस्थेला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असे ठाम प्रतिपादन राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी येथे केले. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा आणि ठाणे जिल्हा न्यायालय बार संघटना यांच्या वतीने एकता आणि शक्ती या विषयावर वकील, नेत्यांच्या परिषदेचे ठाण्यातील डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आव्हाड बोलत होते. "दुसऱ्या विचारधारेच्या व्यक्तीला संपवायचे उद्योग" "कल्पना आणि विचारधारांचे आदानप्रदान असे या देशात काही राहिलेले नाही. देशातली विविधता जपली जावी यासाठीच आपल्याकडे लोकशाही निर्माण झाली आहे. व्यक्तीच्या विचारांना विरोध आहे व्यक्तीला नाही हा लोकशाहीचा मूलभूत नियम आहे. भारताची विविधता जाती, धर्म, पंथात आहे. हे जपणे आणि एकमेकांना सांभाळणे सर्वांचे काम आहे. विचारधारेला विरोध करण्याऐवजी दुसऱ्या विचारधारेच्या व्यक्तीला संपवायचे उद्योग सध्या जोरात सुरु आहेत. त्यामुळे देशाच्या लोकशाहीचे चार स्तंभही सध्या थरथरताना दिसत आहेत. सर्वत्र घबराटीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत न्याय व्यवस्थेला ठामपणे उभे रहात कठोर भूमिका घ्यावी लागेल", अशी अपेक्षा आव्हाड यांनी व्यक्त केली. "देशात सध्या जे सुरु आहे ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना कधीही अपेक्षित नव्हते. प्रत्येक पुरुष प्रधान संस्कृतीने महिलांना कधीही पुढे येऊ दिलेले नाही हे लक्षात घ्यायला हवे", असे मतही आव्हाड यांनी यावेळी व्यक्त केले. "न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत सुविधांचा अभाव का?" या परिषदेचे उदघाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अभय ओक यांनी देशाच्या न्यायव्यस्थेमधील मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव यावर परखड भाष्य केले. "महाराष्ट्र राज्याने विधी क्षेत्रातील रथी महारथी या देशाला दिले आहेत. येत्या काळातही महाराष्ट्रातील काही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती होतील. असे असतानाही राज्याच्या न्यायवस्थेत मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव का आहे? याबाबत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा", असे मत न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केले. …तर ७५ टक्के जनसमुदाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबरोबर गेला असता – जितेंद्र आव्हाड "न्यायव्यवस्थेला सोयीसुविधा देण्याबाबत प्रत्येक शासन हात आखडता घेत असते. मात्र, सर्व न्यायालयांना योग्य सोयीसुविधा देणे हे शासनाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. तसेच तरुणांना कायद्याचे उत्तम शिक्षण घेण्यासाठी महाराष्ट्रात कायदेविषयक अभ्यासाचे एक स्वतंत्र विद्यापीठ उभारायला हवे", असेही न्यायमूर्ती ओक यावेळी म्हणाले. "वकिलांसह साक्षीदारांना न्यायालयात बसण्यासाठी पुरेशी जागा, मोठी दालने, स्वच्छ पाणी, प्रसाधन गृह, उपाहारगृह, संगणक, इंटरनेट त्याचबरोबर न्यायधीशांच्या निवासस्थान उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी", असे मत ओक यांनी व्यक्त केले. तसेच "कायदे अभ्यासक्रमाचे राज्यात स्वतंत्र विद्यापीठ उभारायला हवे. असे झाल्यास येत्या काही वर्षात महाराष्ट्र राज्य न्यायव्यस्थेच्या बाबतीत अग्रेसर असेल", असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हा न्यायालयापर्यंतचा कारभार मराठीत व्हावा अशी राज्यशासनाने १९९८ साली अधिसूचना काढली होती. त्याची हवी तशी अमलबजावणी होत नसल्याचे ओक यावेळी म्हणाले. या परिषदेला केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटील, राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत तसेच बार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. मुंबईमध्ये विधी विद्यापीठासाठी लवकरच जागा देण्यात येईल असे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी घोषित केले. तर ठाणे जिल्ह्यातील कळवा शहरात न्यायालय किंवा बार कौन्सिलची इमारत उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन यावेळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले.
