ठाणे : विकासाच्या नावाखाली मोठे पायाभूत प्रकल्प उभारणे म्हणजे विकास नव्हे. विकास आराखड्याबाहेरील प्रकल्प नागरिकांना विश्वासात घेण्याविनाच राबवणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. कायदा काय आहे आणि राज्यघटना काय सांगते, हे आता राज्यकर्त्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले. नागरिकांचा सहभाग, कायद्याचे पालन आणि पर्यावरणाचे संरक्षण याशिवाय विकास शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिक निवडणुकांमध्ये नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि इतर लोकप्रतिनिधी निवडून देतात. यामुळे शहर हे केवळ लोकप्रतिनिधींच्या मालकीचे होत नसून ते प्रत्येक नागरिकाचे असते. त्यामुळे विकास आराखडा तयार करताना नागरिकांच्या मतांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
मराठी विज्ञान परिषद, मुंबई आणि जिज्ञासा, ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘ठाणे शहरासाठी लोककेंद्री वाहतूक कशी असावी’ या विषयावर रविवारी नौपाड्यातील सरस्वती विद्यालयात नागरी सभा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक, ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, मराठी विज्ञान परिषदेचे सचिव अ. पा. देशपांडे, जिज्ञासाचे अध्यक्ष सुरेंद्र दिघे, वास्तुविशारद व नगररचनाकार सुलक्षणा महाजन यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते. ठाण्यातील विविध विकास प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना माजी न्यायमुर्ती ओक यांनी विकास आराखडा आणि नागरिकांच्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
महाराष्ट्रात महानगरपालिका या नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करतात. महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर ठरावीक कालावधीत विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक असते. हा विकास आराखडा साधारणपणे दहा वर्षांसाठी असतो. विकास आराखडा तयार करताना नागरिकांना आक्षेप व सूचना नोंदवण्याचा अधिकार असून, त्यांचा विचार करूनच अंतिम आराखडा मंजूर केला जातो. आराखड्यात बदल करायचा असेल तरी कायदेशीर प्रक्रिया आणि नागरिकांचा सहभाग आवश्यक असतो. मात्र, ठाण्यातील अनेक मोठे प्रकल्प विकास आराखड्यात समाविष्ट नसतानाही राबवले जात असल्याचा दावा ओक यांनी केला. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियमातील तरतुदी बाजूला ठेवून प्रकल्प राबवणे योग्य नाही. ‘विकास आराखड्यात समावेश नसलेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ठाणे शहर पूर्णपणे अपयशी ठरते
विकासाची व्याख्याच नव्याने करण्याची गरज आहे. केवळ रस्ते, मेट्रो, महामार्ग किंवा अन्य पायाभूत सुविधा उभारणे म्हणजे विकास नव्हे. पायाभूत सुविधा या विकासासाठी आवश्यक असतात. मात्र विकासाचा खरा मापदंड हा सामान्य नागरिकांचे जीवन किती सुरक्षित, सन्मानजनक आणि समृद्ध झाले यावर ठरतो. शहरातील लहान मुलांपासून वृद्ध आणि दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत प्रत्येकाला निर्धोकपणे रस्त्यावरून चालता आले पाहिजे. नागरिकांना सुरक्षितपणे चालता येणे हा विकासाचा पहिला मापदंड आहे. या निकषावर ठाणे शहर पूर्णपणे अपयशी ठरते, अशी टीकाही त्यांनी केली. सामान्य नागरिकांना परवडणारे शिक्षण देण्यासाठी किती नवीन शाळा आणि शिक्षणसंस्था उभारल्या, परवडणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधा किती निर्माण झाल्या, प्रदूषणमुक्त वातावरणासाठी किती नवीन उद्याने तयार झाली आणि रोजगाराच्या किती नवीन संधी निर्माण झाल्या, यावरून विकासाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे, असे ओक यांनी सांगितले.
पर्यावरणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनाचीही
कांदळवन आणि वृक्षसंवर्धनाच्या मुद्द्यावरही ओक यांनी शासनाला लक्ष्य केले. कांदळवने ही संरक्षित वनक्षेत्रे असून पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोठ्या प्रकल्पांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. ३०-४० वर्षे जुनी झाडे तोडून दुसरीकडे नवीन झाडे लावल्याने पर्यावरणाची झालेली हानी भरून निघत नाही. कोणताही प्रकल्प आला की, मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे किंवा पर्यावरणाचा ऱ्हास करणे, ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
कायदा आणि राज्यघटना राज्यकर्त्यांना सांगण्याची वेळ
नागरिकांना अर्थपूर्ण आणि समृद्ध जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली नागरिकांचे हक्क आणि पर्यावरणाची हानी होता कामा नये. कायदा, राज्यघटना आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या तरतुदींचा विचार करूनच विकास प्रकल्प राबवले पाहिजेत. आता कायदा काय आहे आणि राज्यघटना काय सांगते, हे आपल्या राज्यकर्त्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आधी जनतेची गरज ठरवा – डॉ. अनिल काकोडकर
रस्ता, शाळा किंवा रुग्णालयाची इमारत उभी केली म्हणजे विकास झाला, असे नाही. या सुविधांचा नागरिकांच्या जीवनमानावर प्रत्यक्ष काय परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आधी जनतेच्या गरजा निश्चित करा आणि त्यानंतर विकासाचे प्रकल्प ठरवा, असे मत ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी व्यक्त केले. कोणतेही पारूप (डिझाइन) तयार करण्यापूर्वी त्याची आवश्यकता आणि गरज निश्चित केली जाते. त्याचप्रमाणे शहराच्या विकासाचे नियोजन करताना नागरिकांना नेमके काय हवे आहे, हे आधी ठरवले पाहिजे. मात्र, अनेकदा प्रकल्प आधी ठरवले जातात आणि त्यानंतर त्यासाठी कारणे शोधली जातात. लोकशाही व्यवस्थेत ही प्रक्रिया उलटी असायला हवी, असे काकोडकर यांनी सांगितले.
ठाण्यासारख्या शहरात नागरिकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी लागणारा वेळ, घराजवळील शाळा, बाजारपेठा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक सुविधा यांचा विचार विकासाच्या केंद्रस्थानी असला पाहिजे. घरांना पुरेसा प्रकाश आणि हवा, इमारतींमध्ये योग्य अंतर आणि मुलांसाठी खेळण्याची जागा यांचाही नियोजनात समावेश असावा. ठाण्याच्या वाहतूक कोंडीवर सार्वजनिक वाहतूक हा प्रभावी उपाय ठरू शकतो. मात्र, कोणत्याही प्रकल्पाला तत्त्वतः विरोध नसून त्याची गरज, नियोजन आणि अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या वेगाने प्रशासन आणि नियमांमध्येही बदल होणे आवश्यक आहे. विकास हा जनतेसाठी असल्याने नागरिक, सरकार आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातूनच शाश्वत विकास साधता येईल, असे काकोडकर यांनी स्पष्ट केले.
