उल्हासनगरः अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहरातून जाणाऱ्या कल्याण-बदलापूर राज्य महामार्गाचे रुंदीकरण आणि काँक्रीटीकरण करून जवळपास एक तपाचा कालावधी लोटला आहे. उल्हासनगर हद्दीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून सध्या तिसऱ्यांदा या रस्त्याचा विकास केला जात आहे. मात्र, इतका मोठा खर्च करूनही या राज्य महामार्गावरील अंबरनाथ आणि विशेषतः उल्हासनगरमधील १५ हून अधिक इमारतींचे अडथळे अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे कोंडीमुक्त वाहतुकीसाठी हा रस्ता पूर्ण क्षमतेने कधी उपलब्ध होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
कल्याण ते बदलापूर या शहरांना जोडणारा तसेच नाशिक ते पुणे वाहतुकीसाठीही कल्याण-बदलापूर राज्य महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. शहरांतर्गत वाहतुकीसाठीही हा मार्ग महत्वाचा आहे. याचे महत्त्व लक्षात घेऊन २०१४ मध्ये एमएमआरडीएच्या माध्यमातून उल्हासनगर ते अंबरनाथमधील हजारो अतिक्रमणे जमीनदोस्त करत या मार्गाचे रुंदीकरण आणि काँक्रीटीकरण करण्यात आले होते. या कारवाईनंतर राज्य महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला खरा, परंतु अंबरनाथमधील याच मार्गावर बंद अवस्थेत असलेल्या दोन कंपन्यांच्या हद्दीतील रुंदीकरण अद्याप रखडलेलेच आहे.
दुसरीकडे, उल्हासनगर महापालिका हद्दीत गेल्या दहा वर्षांत पहिल्यांदा अतिक्रमण हटवल्यानंतर, दुसऱ्यांदा भुयारी गटाराच्या कामानिमित्त रस्ता खणण्यात आला. आता तिसऱ्यांदा सध्या याच काँक्रीट रस्त्यावर एमएमआरडीएकडून शांतीनगर ते फॉलोवर लाईन या मार्गावर नवीन काँक्रीट रस्ता तयार केला जात आहे. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत या राज्य महामार्गासाठी जवळपास १५० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र, इतका खर्च होऊनही महामार्गावर विविध ठिकाणी अडथळा ठरणाऱ्या अनेक इमारतींचे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. परिणामी, उल्हासनगरमधून जाणाऱ्या या मार्गावर वाहनचालकांना सकाळ-संध्याकाळ तीव्र वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो आहे. अंबरनाथ नगरपालिका आणि उल्हासनगर महापालिकेच्या उदासीन कारभारामुळे नागरिकांच्या करातून १५० कोटी रुपये खर्च होऊनही हा महामार्ग पूर्ण क्षमतेने वापरता येत नसल्याने सर्वच यंत्रणांच्या नियोजनशून्य कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
४८ कोटी खर्चूनही मार्गिका अपुरीच!
सध्या उल्हासनगर हद्दीत राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शांतीनगर ते साईबाबा मंदिरापर्यंत ४८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून राज्य महामार्गाचे काँक्रीटीकरण करण्यात येत आहे. या कामाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महामार्गावरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत उल्हासनगर पालिकेला पत्रही दिले आहे. मात्र, पालिकेकडून ठोस कारवाई न झाल्यास ४८ कोटी रुपये खर्च होऊनही उल्हासनगर हद्दीत राज्य महामार्गाचा पूर्ण क्षमतेने वापर होणार नाही, हे आता स्पष्ट होत आहे.
यातील काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या संदर्भात विशेष बैठक लावण्यात आली असून, प्राधान्याने त्याचा पाठपुरावा केला जात आहे. वाहनचालकांना पूर्ण क्षमतेने रस्त्याचा वापर करता यावा, यासाठी महापालिका सातत्याने प्रयत्नशील आहे. – मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका
