कल्याण : कल्याण पश्चिम भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्यावर सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते गेल्या १३ दिवसांपासून फरार आहेत. पडघा पोलिसांची सहा पथके त्यांचा व या गुन्ह्यातील दुसरा इसम बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील या दोघांचा पोलीस शोध घेत आहेत. पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर न होता नरेंद्र पवार भिवंडी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न करीत आहेत. सोमवारी पवार यांच्या अटकपूर्व जामिनावर भिवंडी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अपर सत्र न्यायाधीश एन. के. कारंडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने आरोपी, तपास अधिकारी यांचे म्हणणे ऐकून पवार यांचा अटक पूर्व जामीन फेटाळला.

माजी आमदार नरेंद्र पवार हे पोलिसांच्या हाती अद्यापही सापडत नसल्याने पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. पवार हे कल्याण शिळफाटा परिसरात लपून बसल्याची जोरदार चर्चा शहरात सुरू आहे. राजकीय आशीर्वादामुळे पवार यांना अटक होत नसल्याची चर्चा आहे.भिवंडी तालुक्यातील पडघा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बापगाव येथील एका शेतघरात सामूहिक लैंगिक अत्याचारप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात पवार यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायालयाने २४ सप्टेंबरला निर्णय राखून ठेवला होता.

पडघा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील शेतघरात कल्याणमधील एका २२ वर्षीय विवाहित पीडितेवर केलेल्या सामूहिक अत्याचार प्रकरणी माजी आमदार नरेंद्र पवार व शैलेश पाटील यांच्या विरोधात पडघा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या महिलेचे व तिच्या पतीमध्ये वाद आहे. हा वाद मिटविण्यासाठी पवार, पाटील मध्यस्थीच्या प्रयत्नात होते, अशी पीडितेची तक्रार आहे.हे दोन्ही इसम फरार आहेत. नरेंद्र पवार यांनी भिवंडीतील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायाधीश एन. के. कारंडे यांच्या न्यायालयात गुरुवार, २४ सप्टेंबर रोजी दुपारी सुनावणी घेण्यात आली होती. यावेळी तपासी अंमलदार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपाली लंभाते व पीडित महिला न्यायालयात उपस्थित होते.

पवार यांच्या अटकपूर्व जामिनावर आरोपीचे वकील व तपास अधिकारी या दोन्ही पक्षांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता. आरोपी पक्षाकडून आरोपीच्या अटकेची गरज नसल्याचे व ते तपासात साह्य करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. यावेळी आरोपींच्या वकिलांनी पीडित महिलेचे मोबाइलमधून लिखित संभाषण दाखवून तिने मोबाइलमध्ये व्हिडिओ चित्रीकरण केले. मग मदतीसाठी कोणाला फोन का नाही केला, असा युक्तिवाद केला.

पीडिता घाबरलेली असल्याने त्यांनी लगेच तक्रार दाखल केली नव्हती. ज्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली, त्या शेतघराचे दरवाजे दूरसंवेदन नियंत्रक प्रणालीवर चालणारे असल्याने व त्या मोबाइल न लागण्यासाठी ठिकाणी जॅमर लावले असल्याने पीडिता कोणालाही फोन करू शकत नव्हती. घटनेच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही चित्रण, डिव्हीआर नष्ट करण्यात आले. पीडितेला शस्त्राचा धाक दाखविण्यात आला. ते शस्त्र तपासासाठी ताब्यात घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका तपास अधिकारी यांनी न्यायालयात मांडली. या दोन्ही पक्षांच्या भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनाचा निर्णय राखून ठेवत असल्याचे स्पष्ट केले होते.

सोमवारी राखून ठेवलेल्या निर्णयावर २८ सप्टेंबर रोजी न्यायाधीश एन. के. कारंडे यांनी नरेंद्र पवार यांचा अटकपूर्व जमीन फेटाळला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार. नरेंद्र पवार यांचे वकील अटकपूर्व जामीनासाठी आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. पवार यांच्या या कृत्याविषयी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शैलेश पाटील यांची आई सुलोचना पाटील यांनी तर शैलेशला या कृत्याविषयी फाशी देण्याची मागणी केली आहे.