कल्याण जिल्हा न्यायालयात मोठे फेरबदल; महत्वाचे दावे आता जिल्हा न्यायाधीश वर्ग २ यांच्यासमोर चालणार

कल्याण जिल्हा न्यायालयातील महिला जिल्हा न्यायाधीश प्रथम वर्ग १, पी. एफ. सय्यद यांच्या समोरील सर्व महत्वाचे दावे, जामीन प्रकरणे, अंमली पदार्थ तस्करीतील दावे यापुढे याच न्यायालयातील जिल्हा न्यायाधीश वर्ग २ तथा अपर जिल्हा न्यायाधीश आर. व्ही. ताम्हणेकर यांच्या समोर चालणार आहेत. तसा आदेश काढण्यात आला आहे. ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या मे २०२६ च्या दोन आदेशान्वये आणि संदर्भाने प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने हे बदल करण्यात आले आहेत, असे ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. डी. सावंत यांनी आपल्या सोमवारच्या (ता. २० जुलै) आदेशात म्हटले आहे.

कल्याण जिल्हा व सत्र महिला न्यायाधीश प्रथम वर्ग १ पी. एफ. सय्यद यांच्यापुढे असणारे सर्व महत्वाचे दावे, महत्वाची जामीन प्रकरणे, अंमली पदार्थ तस्करी प्रकरणाचे दावे त्यांच्याकडून काढुन घेऊन ते जिल्हा न्यायाधीश वर्ग २ आर. व्ही. ताम्हेणकर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहेत, असे ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. डी. सावंत यांनी आपल्या सोमवारच्या आदेशात म्हटले आहे.

याशिवाय भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४८२ आणि ४८३ अंतर्गत दाखल होणारी सर्व प्रकारचे गुन्हेगारीविषयक जामीन प्रकरणे, विविध गुन्ह्यांसदर्भात दाखल होणारे जामीन अर्ज, अंमली पदार्थ तस्करी प्रतिबंध कायद्याने दाखल होणारी सर्व नवीन आरोपपत्रे यापुढे जिल्हा न्यायाधीश वर्ग २ तथा अपर जिल्हा न्यायाधीश आर. व्ही. ताम्हेणकर यांच्या समोर चालतील, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

कार्यालयीन सर्व संबंधितांना या आदेशाची दखल घ्यावी. तसेच न्यायालयात दाखल झालेली सबंधित प्रकरणे या आदेशान्वये संबंधित न्यायालयासमोर उचित कार्यवाहीसाठी पाठवली जातील. अन्य कोणत्याही न्यायासनासमोर ही प्रकरणे जाणार नाहीत आणि दाखल होणार नाहीत अशी सूचना ठाणे जिल्हा न्यायालयाने केली आहे. या आदेशाची जोरदार चर्चा सध्या कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वकिलांमध्ये सुरू आहे. याविषयी न्यायालयीन एकही अधिकारी, कर्मचारी याविषयी भाष्य करण्यास तयार नाही. याविषयी आम्हाला भाष्य करण्याचा अधिकारी नसल्याचे न्यायालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

म्हात्रे प्रकरणाची दखल ?

रमेश म्हात्रे याने पालिका डाॅक्टरांना मारहाण केल्याचे राज्यासह देशभर पडसाद उमटले. ‘आयएमए’सह सर्व वैद्यकीय संघटना म्हात्रेवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आक्रमक झाल्या. या गंभीर गुन्ह्यातील नगरसेवक रमेश म्हात्रेला लवकर जामीन होऊ नये अशी वैद्यकीय संघटना, नागरिक, महिला यांची मागणी होती. दरम्यान वैद्यकीय कारणास्तव म्हात्रेला जामीन मिळाला. तो न्यायालयीत कोठडीत राहण्याऐवजी सिव्हील रुग्णालयात जाऊन राहिला. गुन्हा दाखल होण्यास झालेला विलंब, पोलिसांकरवी त्याची ठेवण्यात आलेल्या बडदास्तीचे आरोपांची या काळात चर्चा रंगली होती. म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना जामीन मिळाल्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात कमालिची नाराजी होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हात्रे जामीन प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी नेमलेल्या सदस्यांनी सोमवारी तपास अधिकारी, आरोग्य सेवक तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती घेतली होती. याच काळात कल्याण सत्र न्यायालयासंबंधीत हे फेरबदल पुढे आले आहेत.