कल्याण – कल्याण, डोंबिवली शहरात स्टील्ट अधिक आठ माळ्याच्या उभारण्यात आलेल्या एकूण ४५ इमारती या कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन, पालिका अग्निशमन विभागाची ना हरकत, महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींंमध्ये तृतीय पक्ष अधिकार पण तयार झाले आहेत, असा दावा भारतीय वास्तुविशारद संस्थेच्या कल्याण-डोंबिवली शाखेचे अध्यक्ष वास्तुविशारद केशव चिकोडी, सचिव वास्तुविशारद उदय सातवळेकर यांनी लेखी पत्राव्दारे केला आहे.
अशा सर्व परिस्थितीत महापालिकेकडून परवानगी मिळालेल्या या इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला पूर्व बांधिलकीनुसार प्रदान करण्याला हरकत नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे. ‘डोंबिवलीतील ४५ इमारती ‘सीसी’विना’ असे वृत्त शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिध्द झाले होते. या बातमी संदर्भात पालिकेच्या नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक नगररचना संतोष डोईफोडे यांनी आपले मत व्यक्त करून या विषयी योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे सांगितले होते.
भारतीय वास्तुविशारद संस्थेच्या कल्याण-डोंबिवली शाखेने या ४५ इमारतींच्या विषयी तांत्रिक विश्लेषण करून स्पष्टीकरण दिले आहे. या पत्रात अध्यक्ष चिकोडी आणि सचिव सातवळेकर यांनी म्हटले आहे, की महाराष्ट्र शासनाने एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली आणि प्रोत्साहन नियमावली डिसेंंबर २०२० पासून लागू केली आहे. स्टील्ट अधिक आठ माळ्याच्या इमारतींना परवानगी नाही हे पूर्ण सत्य नाही. एकत्रित नियमावलीमध्ये १२ मीटरपेक्षा कमी रूंदी असलेल्या रस्त्यांवर २४ मीटर पर्यंतच्या इमारतींना परवानगी आहे. या नियमाने स्टील्ट अधिक सात माळ्याच्या इमारतीला परवानगी आहे.
सात माळ्याच्या वर इमारत असेल तर दोन जिने आवश्यक आहेत. एकत्रित नियमावलीत ठाणे शहर सोडून २४ मीटरपेक्षा अधिक उंची असलेल्या इमारतींना विशेष इमारत म्हणून ग्राह्य धरले जाते. अशा इमारतींना दोन जिने आवश्यक आहेत.
नियमावलीच्या नियम क्रमांक ६-२-३(ब) प्रमाणे इमारतीची उंची मोजताना सहा मीटर पर्यंतच्या स्टील्ट पार्किंगची उंची ही सामासिक अंतराची गणना करताना वगळण्याची तरतूद आहे. १.३.९३(एक्सआयव्ही.आय) नियमात विशेष इमारतीच्या व्याख्याते २४ मीटर इमारतीची उंची जमिनीपासून धरण्यात यावी असे म्हटले आहे. या परस्पर विरोधी नियमांमुळे इमारतीची उंची मोजण्यात संदिग्धता निर्माण झाली आहे, असे अध्यक्ष चिकोडी, सचिव सातवळेकर यांनी म्हटले आहे.
एकत्रित नियमावलीनंतर शासनाने बीपीएमएस पध्दत सन २०२१-२२ च्या दरम्यान सुरू केली. साधारण २०२४ पासून मुंबई वगळून सर्व महापालिका, नगरपालिकांना ही पध्दत अनिवार्य केली आहे. या प्रणालीत स्टील्ट अधिक आठ माळ्याच्या इमारतींना परवानगी मिळत होती. त्याच बरोबर २४ मीटरच्या इमारतीमध्ये तळ अधिक सात माळ्याच्या इमारतीमध्ये जेवढे रहिवासी असतील तेवढेच रहिवासी वाहनतळ अधिक आठ माळ्याच्या इमारतीमध्ये समाविष्ट असतील. या दोन्ही इमारतींचा रहिवास भार तेवढाच राहणार आहे, या इमारतींना पालिकेकडून बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र दिली आहेत. काही अपवाद वगळता बहुतांशी इमारतींमध्ये चटई क्षेत्राचे उल्लंघन केले नाही. बांधकामासाठीच्या आवश्यक परवानग्या घेऊनच या इमारतींची उभारणी झाली आहे, असे अध्यक्ष चिकोडी, सातवळेकर यांनी म्हटले आहे.
