कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या कचरावाहू वाहनाखाली मृत्युमुखी पडलेल्या मुलाच्या नातेवाईकांना पाच लाखांची भरपाई

हे वाहन, त्यावरील चालक कल्याण डोंबिवली पालिकेचा की खासगी ठेकेदाराचा, अपघाताला जबाबदार कोण हे विषय उपस्थित न करता या प्रकरणातील सबळ पुरावे, अपघाताची तीव्रता व सबळ कारणे बघता हे वाहन कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या सेवेतील असल्याने द न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनीने तातडीने या मृत मुलाच्या कुटुंबीयांना पाच लाख भरपाईची रक्कम द्यावी. ही रक्कम विमा कंपनीने त्याच्या नियमाप्रमाणे ट्रक मालकाचे नियंत्रक कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्त यांच्याकडून विमा पाॅलीसी धोरणाप्रमाणे वसूल करावेत, असे निर्देश मोटार वाहन अपघात हक्कदावे प्राधिकरणाचे सदस्य आर. व्ही. मोहिते यांनी दिले आहेत.

अमित जगदीश धाकड (वय १२) याच्या मृत्यूप्रकरणी या मृताची आई उर्मिला जगदीश धाकड यांनी मोटार वाहन अपघात हक्कदावा प्राधिकरणाकडे पाच वर्षांपूर्वी दावा दाखल केला होता. या दाव्याचा निकाल आता लागला आहे. कल्याणमधील मोहन सृष्टी सोसायटी समोरील एका कच्च्या रस्त्यावर २२ मे २०२१ रोजी अमित चेंडू खेळत होता. त्याच्या बाजुला कचरा साठा केंद्र होते. कचरा उचलण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली पालिकेची कचरावाहू वाहन तेथे आले. या वाहनाच्या चालकाने कचरा उचलण्यासाठी वाहनाच्या पाठीमागे कोणी आहे का, याची चाचपणी न करता वेगाने, निष्काळजीपणाने वाहन मागे घेतले. यावेळी चेंडू खेळत असलेला अमितचा वाहनाखाली येऊन जागीच मृत्यू झाला होता.

कडोंमपाकडून बचाव

कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून या दाव्यात बचाव करताना कचरा उचलण्याचे काम प्रशासनाने मे. विशाल एक्सपर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दिले आहे. करोना महासाथीमुळे शासनाने वाहनाचे सक्षमता प्रमाणपत्र व आवश्यक तपासणीसाठी मुदत वाढ दिल्याचे दाखले दिले. परंतु, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने अपघाती कचरावाहू वाहनाबद्दल प्राधिकरणासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये या वाहनाचे सक्षमता प्रमाणपत्र मुदत १० मार्च २०१३, वाहन चालकाचा वाहतूक परवाना १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी समाप्त झाल्याचे आढळले. ही दोन्ही कागदपत्रे आरटीओ विभागाकडून नूतनीकरण केलेली नव्हती. करोना महासाथीच्या बंदीमुळे या गोष्टी करता आल्या नाहीत, असा दावा बचाव पक्षाने केला.

प्राधिकरणाने १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी कोणतीही मनाई नव्हती. नूतनीकरणाच्या वाढीव ३० दिवसांच्या काळातही चालक, वाहन मालकाने वाहनाचे सक्षमता प्रमाणपत्र, वाहनचालक परवाना नूतनीकरण करून घेतला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे प्रतिवाद पालिका शासनाच्या आदेशाचा आधार घेऊ शकत नाही. नियमबाह्य पद्धतीने हे वाहन चालविते जात होते, हे आरटीओच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. विमा धोरणाचे हे उल्लंघन असल्याचे मत प्राधिकरणाने नोंदवले.

विशाल एक्स्पोर्टने चालकांचा पालिकेला पुरवठा केला असला तरी त्या चालकांचा वाहन परवान्याची पडताळणी पालिकेने गरजेचे होते. ती केली नसल्याचे दाखल कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले. विशाल एक्स्पोर्टने चालकांचा पुरवठा केला असला तरी वाहनाची मालक पालिका आहे. त्यामुळे विमा धोरणाप्रमाणे तिसरा पक्ष म्हणून वाहन मालक पालिका असल्याने त्यावरील चालकाची जबाबदारी पालिका प्रशासन नाकारू शकत नाही, असेही मत प्राधिकरणाने नोंदवले.

३० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा विचार करून पाच लाखांची रक्कम प्रतिवादींनी प्राधिकरणाच्या बँक खात्यात एक महिन्यात जमा करावी. ही रक्कम तेथून मयत बालकाच्या आईच्या खात्यात वर्ग करण्यात येईल.