कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत विविध प्रकारची विकास कामे निविदा प्रक्रियेतून करूनही मागील तीन वर्षे प्रशासन सुमारे २०० कोटींची देयके अदा करण्यात टाळाटाळ करीत आहे. या दिरंगाईमुळे संतप्त पालिका ठेकेदार संघटनेने बुधवारी पालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन केले.
थकीत देणी तातडीने देण्याची मागणी संघटनेने पालिका प्रशासनाकडे केली. शासनाच्या मूलभूत सेवासुविधा अंतर्गत निधीतून कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत ठेकेदारांनी मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत अनेक विकास कामे केली आहेत. या कामांची देयके मिळण्यासाठी गेली तीन वर्षे आम्ही पालिकेत चकरा मारीत आहोत. आम्ही पुरवठादारांकडून सिमेंट, वाळू व लोखंड ईत्यादी साहित्य उचलले आहे. मजुरांचे पैसे आम्ही आमच्या खिशातून दिले आहेत, असे ठेकादारांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय काम करताना आलेले अडथळे, त्यावेळचा खर्च आम्ही स्वत: केला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी त्याची खात्री करूनही मागील तीन वर्षांच्या काळात आम्हाला पालिकेने एकही पैसा दिलेला नाही, असे कल्याण डोंबिवली पालिका ठेकेदार संघटनेचे उपसचिव विजय भोसले यांनी सांगितले.
पालिका हद्दीत एकूण १२५ ठेकेदार आहेत. त्यांची मागील तीन वर्षांतील एकूण २०० कोटीची थकीत देयके पालिकेने दिलेली नाहीत. देयके मिळत नसल्याने आम्ही इतर बांधकाम पुरवठादार यांची देणी थकली आहेत. कामे करूनही पालिकेने आमच्यावर भीक मागण्याची वेळ आणली आहे, अशा शब्दांत भोसले यांनी संताप व्यक्त केला.
ठेकेदारांची तीन टक्के, पाच टक्के अशी तुकडे पद्धतीने देयके काढली जातात. ही रक्कम तुटपुंजी असल्याने देणीच भागवली जातात. त्यामुळे केलेल्या कामातून काही हाती लागत नाही. वेळेत देणी न मिळाल्यामुळे कर्जबाजारी, तणावग्रस्त दोन ठेकेदारांनी काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली आहे. तशी वेळ कोणावर येऊ नये, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली.
ठेकेदार संघटनेचे सल्लागार दर्शन देशमुख यांनी सांगितले, की मूलभूत सेवासुविधांतर्गत कामे शासन निधीतून केली जातात. ही कामे करण्यासाठी ठेकेदाराने विविध यंत्रणांकडून साहित्य उचललेले असते. मजूर कामगारांचा वापर केलेला असतो. त्यांची देणी वेळेत देणे आवश्यक असते. सण, उत्सव काळात मजुरांना पैशांची अपेक्षा असते. पालिकेतून देणी मिळत नसल्याने ठेकेदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. आपल्या मतदारांचा विचार करून नेते, मंत्री विविध लाभाच्या घोषणा जाहीर करतात. ठेकेदारही मतदारच आहे. त्यामुळे त्याने केलेल्या कामाचा मोबदला त्यांना वेळेत मिळेल यासाठीही मंत्री व नेते यांनी पुढाकार घेण्याची मागणी ठेकेदारांनी केली. आमच्या मागणीचा प्राधान्याने विचार न केल्यास ठेकेदार लवकरच उग्र आंदोलन करतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
मूलभूत सेवासुविधांतर्गतच्या कामांचा विषय हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील आहे. त्यामुळे या ठेकेदारांच्या प्रलंबित देयकांचा विषय पालिकेशी संबंधित नाही. -सुरेश बनसोडे प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कडोंमपा.
