– उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधीमंडळातील उत्तराने अधिकारी अडचणीत
कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या आस्थापना सूचित मंजूर नसताना आणि शासनाने नव्याने पद निर्मितीला मंजुरी दिली नसताना गेल्या दीड वर्षापूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त आणि नगररचना अधिकाऱ्यांनी संगनमताने नगररचना विभागात ‘नगररचना विकास अधिकारी’ (टी डी. ओ.), उप अभियंता (डी. ई.) या पदांची निर्मिती करून त्या पदांवर तीन अधिकारी नियुक्त केले. या नियमबाह्य नियुक्तीच्या विषयांवरून राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी चालू विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशाप्रकारची कोणतीही नवीन पदे नगररचना विभागात निर्माण करण्यात आली नाहीत, असे उत्तर दिले.
साहाय्यक संचालकाची घाई
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उत्तरामुळे नगररचना विभागात ‘नगररचना विकास अधिकारी’ (टाऊनप्लानिंग डेव्हलपमेंट ऑफिसर), उपअभियंता (डेप्युटी इंजिनिअर) ही पदे निर्माण करणारे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या पदांवर काम करणारे तीनही अधिकारी अडचणीत आले आहेत. पालिका नगररचना विभागातील एका ज्येष्ठ अभियंत्याला साहाय्यक संचालक नगररचना होण्याचे वेध लागले आहेत. शासनाकडून आलेला साहाय्यक संचालक नगररचना बदली होऊन निघून गेला की त्या ठिकाणी तातडीने राजकीय आशीर्वादाने आपली वर्णी लावण्यासाठी हा अभियंता मागील दीड वर्षापासून प्रयत्नशील आहे.
या अभियंत्याच्या सोयींचा विचार करून दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन आयुक्तांनी नगररचना विभागातील कामे झटपट मार्गी लावण्यासाठी नगररचना विकास अधिकारी पद नगररचना विभागात निर्माण केले. तसा आदेश गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये साहाय्यक संचालक नगररचनाकार संतोष डोईफोडे यांनी काढला. या नवीन पदांमुळे पालिकेतील सेवेत ज्येष्ठ असलेले अधिकारी नाराजी व्यक्त करत होते.
नवीन पदांची रचना
ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्या आदेशाचा संदर्भ देत ऑगस्ट २०२५ मध्ये नगररचना विभागातील कामे झटपट मार्गी लावण्यासाठी नगररचना विभागातील पदांची पुनर्मांडणी केली जात आहे. असे सुचवून साहाय्यक संचालक नगररचना संतोष डोईफोडे यांनी नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांना नगररचना विकास अधिकारी (टाऊनप्लानिंग डेव्हलपमेंट ऑफिसर), दीपक मोरे, सुहास पवार यांना उपअभियंता पदी नियुक्त करत असल्याचा आदेश काढला. यामध्ये नऊ साहाय्यक नगररचनाकार, दोन नगररचनाकार यांचा समावेश होता. आस्थापना सूचित ही पदे मंजूर नसताना या नियमबाह्य नवीन पदांमुळे पालिकेत खळबळ उडाली होती.
विधिमंडळात प्रश्न
चालू विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार शशिकांत शिंदे यांनी कडोंमपाने नगररचना विभागात टी. डी. ओ., डी. ई. अशी पदे आकृतीबंधात नसताना, शासनाची मंजुरी नसताना निर्माण केली आहेत का. या अधिकाऱ्यांनी ही पदे स्वीकारून ११० नगरररचना विभागातील बांधकामाच्या नस्ती मंजूर केल्या आहेत का. आकृतीबंधात ही पदे मंजूर नसताना साहाय्यक संचालकांनी अधिकार कक्षेत सदर पदे भरून शासनाची फसवणूक करून गैरव्यवहार केला आहे का. याप्रकरणाची चौकशी करून शासनाने संचालक नगररचनांवर कोणती कारवाई केली, असे प्रश्न उपस्थित केले होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशी कोणतीही पदे निर्माण केली नाहीत. त्यांनी ११० नस्ती मंजूर केल्या नाहीत. साहाय्यक संचालकांनी अशी पदे भरली नसल्याने चौकशीचा प्रश्न येत नाही असे उत्तर दिले. या उत्तरामुळे टी. डी. ओ. पदावरील सुरेंद्र टेंगळे, उप अभियंता पदावरील दीपक मोरे, सुहास पवार यांच्या नेमणुका धोक्यात आल्या आहेत.
