KDMC Employees Salary Delayed: महसुली उत्पन्नाचे एकमेव साधन असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली रखडली आहे. उत्पन्नाचा दुसरा महत्वाचा स्त्रोत असलेल्या नगररचना विभागाकडून काही तांत्रिक आणि अन्य कारणांमुळे अपेक्षित महसुली झालेली नाही. त्यामुळे कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. या खडखडाटापायी पालिका कर्मचाऱ्यांचे दर महिन्याच्या १ तारखेला होणारे वेतन यावेळी प्रथमच ५ तारीख होत आली तरी न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
पालिकेत सहा वर्षांनी प्रथमच लोकप्रतिनिधी राजवट सुरू झाली आहे. आपल्या नियंत्रणाखालील पालिका तिजोरीत खडखडाट आहे याचा विचार करून महापौर, उपमहापौरांसह सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेचे महसुली उत्पन्न स्त्रोत वाढविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आकडे फुगविण्याचा खेळ
मागील वीस वर्षाच्या कालावधीत नगरसेवकांनी पालिका अर्थसंकल्पातील आकडे फुगविण्यासाठी आपली ताकद खर्च केली. पालिकेचा महसुली उत्पन्न स्त्रोत वाढेल यादृष्टीने कधीच प्रयत्न केले नाहीत. त्याचे फटके आता पालिकेला महसुली उत्पन्नांच्या माध्यमातून बसत आहेत. मालमत्ता कर, नगररचना विभागाकडून मिळणारा अधिभार हे पालिका महसुली उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. पाणी पट्टी शुल्क वसुली ही नेहमीच तोट्यात राहिली आहे. कल्याण, डोंबिवली शहरात बेसुमार पाणी चोरी सुरू आहे. बेकायदा बांधकामांना चोरीच्या पाणी जोडण्या घेतल्या आहेत. या चोरीच्या विषयावर मागील २५ वर्षात कधी कोणी नगरसेवकाने भाष्य केले नाही. महासभेत बेकायदा बांधकामांचे चर्चेला आलेले विषय दप्तरी दाखल करून घेण्यात तत्कालीन महापौरांनी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे.
नगररचनेची मनमानी
नगररचना विभागात काही ठराविक अधिकाऱ्यांची मनमानी आहे. त्यामुळे लाखो रूपयांचा मुक्त जमीन कर विकासकाकडे शिल्लक असताना त्या विकासकाला इमारत बांधकाम पूर्णत्व, भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे धक्कादायक प्रकार नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी केल्याचे प्रभागस्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. बाजार शुल्क वसुली वाढविण्यासाठी यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी महसुली वाढीचे प्रस्ताव वरिष्ठांना दिले होते. त्यात विविध त्रृटी काढून शासनाकडून आलेल्या अधिकाऱ्यांनी ते प्रस्ताव हाणून पाडल्याची चर्चा आहे.
वेतनासाठी जुळवाजुळव
पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्याने पालिकेत आर्थिक गणिते जुळविण्यासाठी जोरदार धावधाव आहे. शासनाकडून यापूर्वी मूलभूत सोयी सुविधांतर्गत निधीचा ओघ सुरू असायचा. हा सुविधांतर्गत विशिष्ट लोकप्रतिनिधींंकडून पालिकेत येणारा ओघ आटला आहे. मालमत्ता कराची वसुली रडतखडत सुरू आहे. पालिका आर्थिकदृष्टा कंगाल असली तरी काही विभागांमधील अधिकारी मात्र ठेकेदारांकडून कामाची देयके काढण्यासाठी दणकून टक्केवारी मागत असल्याची चर्चा आहे.
टिटवाळा मंदिराजवळील उद्यानातील वीज खांब, सुशोभित वीज दिव्यांच्या कामांचे देयक मंजूर करण्यासाठी लेखा परीक्षण विभागात एक टक्का टक्केवारी मागीतली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. तर अन्य विभागात निवडणूक कामाचे पावणे दोन कोटीचे देयक काढण्यासाठी १५ लाखाहून अधिक टक्केवारी मागितली जात असल्याची पालिकेत चर्चा आहे. त्यामुळे कर्मचारी वेतना अभावी तरसलेले, तर अधिकारी टक्केवारीमुळे ‘उदंड’ असे चित्र पालिकेत आहे.
पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता या वेतनात द्यावयाचा आहे. वेतन तक्ते अद्याप प्राप्त झाले नाहीत. वेतनासाठी पुरेसा निधी आहे. लवकरच वेतन होईल. – दिग्विजय चव्हाण मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी.
