केडीएमसीची ६०० कोटींची तिजोरी अपूर्ण; वर्षभरात ४०७ कोटीचा कर जमा, वसुलीला ब्रेक; १९३ कोटींची मोठी घट

सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराच्या थकित रकमेतील २३६ कोटी, चालू कर रकमेतील ३६४ कोटी असा एकूण ६०० कोटीचा कर वसुलीचा लक्ष्यांक प्रशासनाने मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केला होता. २३६ कोटीच्या थकित रकमेतील ११६ कोटी ४४ लाख, चालू कर रकमेच्या ३६४ कोटी रकमेपैकी २९० कोटी ५९ लाख रूपयांची कर वसुली प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

मालमत्ता कराचा प्रत्येक प्रभाग, मालमत्ता कर विभाग, प्रभाग साहाय्यक आयुक्त यांना दिलेला वसुली लक्ष्यांक पूर्ण केला नाहीतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची तंबी आयुक्त अभिनव गोयल यांनी गेल्या दोन महिन्याच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना दिली होती. गेल्या पंधरा दिवसापूर्वी आयुक्तांनी मालमत्ता कर विभागाच्या ११२ कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीचे व्यक्तिगत लक्ष्यांक दिले होते. हे लक्ष्यांक पूर्ण केले नाहीतर कारवाईचा इशारा दिला होता.

प्रभागाप्रमाणे कर वसुली

अ प्रभागाने कर वसुली लक्ष्यांकाच्या ९४ कोटीपैकी ४४ कोटी वसूल केले आहेत. ब प्रभागाने ८५ कोटी पैकी ७५ कोटी, क प्रभागाने ९३ कोटी पैकी ५१ कोटी, ड प्रभागाने ३५ कोटीपैकी २८ कोटी, ई प्रभागाने १०५ कोटी पैकी ५३ कोटी, फ प्रभागाने २८ कोटीपैकी थकित, चालू अशी एकूण ३१ कोटी, ग प्रभाग ३० कोटी पैकी २७ कोटी, ह प्रभाग ४६ कोटीपैकी ४१ कोटी, आय प्रभाग ४० कोटीपैकी १६ कोटी, जे प्रभाग ३९ कोटीपैकी २३ कोटी वसूल केले आहेत. फ प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त प्रसाद ठाकूर आणि कर वसुली पथकाने वसुली लक्ष्यांकापेक्षा तीन कोटीची अधिकची वसुली केली आहे. सर्वाधिक कमी कर वसुली ई प्रभागात झाली आहे. ब प्रभागात सर्वाधिक कर वसुली करण्यात कर्मचारी यशस्वी झाले आहेत. एकूण ६७ टक्के ८४ टक्के वसुली झाली आहे.

मालमत्ता कर, नगररचना विभागातील विशेष अधिनियम वसुली कर हे पालिकेचे महसुली उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. यावर्षी नगररचना विभागातील महसुलात २९३ कोटीची मोठी घट आली आहे. यापूर्वीच्या नगररचना अधिकाऱ्यांनी हीच वसुली ३५० ते ४०० कोटीपर्यंत केली होती. नगररचना विभागातील खुर्च्या बळकावण्यासाठी ठराविक अधिकाऱ्यांमध्ये लागलेली जीवघेणी स्पर्धा, या चढाओढीत नगररचना विभागाचे घटलेले उत्पन्न यामुळे हा विभाग नगरसेवकांच्या रडारवर आला आहे.