कल्याण – मागील २५ वर्षापासून कल्याण डोंबिवली पालिकेचा अर्थसंकल्प प्राप्त महसुली उत्पन्नापेक्षा अधिक रकमेने फुगवून तयार केला जातो. मागील चार वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीतही पालिकेतील ही परंपरा कायम राहिली. आता फुगवलेल्या चालू आर्थिक वर्षाची ६०० कोटी आणि थकित अशी एकूण ७६० कोटीची मालमत्ता कर वसुली करताना कल्याण डोंबिवली पालिकेचे कर्मचारी मेटाकुटीला आले आहेत. येत्या मार्च अखेरपर्यंत कर्मचाऱ्यांना ही मालमत्ता कराची वसुली करायची आहे.
पालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना यापूर्वी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी मिळून सर्व प्रकारचे कर, शुल्क वसुलीची मूळ अंदाजित रक्कम गृहित धरून कर लक्ष्यांंक निश्चित करण्यापेक्षा, कराच्या रकमा फुगविण्यावर भर दिला. ही फुगवलेली रक्कम गेल्या वीस वर्षाच्या कालावधीत कधीच वसूल झालेली नाही. कर, शुल्काच्या थकित रकमा वर्षानुवर्ष वाढत चालल्या आहेत. हा थकित रकमेचा बोजा अर्थसंकल्पातील मूळ वसुली रक्कम आणि विकासाची गणिते बिघडवित आहे, असे एका जाणत्याने सांगितले.
मागील चार वर्षाच्या प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त तथा प्रशासकांनी मागची अर्थसंकल्प फुगवून तयार करण्याची परंपरा वजनदार राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने सुरू ठेवली.
वसुली लक्ष्यांक
मालमत्ता कराचा चालू वर्षीचा अर्थसंकल्पातील लक्ष्यांक ६०० कोटी आहे. मागील अनेक वर्षाची मालमत्ता कराची थकित ३९८ कोटी रककम थकबाकीदारांकडे आहे. चालू आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कराची ३६३ कोटी ५७ लाखाची रक्कम वसूल करायची आहे. १ एप्रिल २०२५ ते २ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत मालमत्ता विभागाने आणि दहा प्रभागांतील कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता कराची एकूण २९८ कोटी रक्कम वसूल केली आहे. आता पालिकेसमोर येत्या दोन महिन्यात ३१ मार्च अखेरपर्यंत एकूण ४६३ कोटी ६२ लाख रूपये वसुलीचे आव्हान आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील ६०० कोटी मालमत्ता करापैकी २२४ कोटीची वसुली करण्यात आली आहे. मागील थकित मालमत्ता कर रकमेतील ७३ कोटी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. जमीन मालक, भाडेकरू वाद, न्यायालयीन प्रकरणे यामुळे ही थकित रकमेची वसुली पालिकेला अनेक वर्षात करता आली नाही.
अभय योजनेला पूर्णविराम
मागील काही वर्षात मालमत्ता कराचा वसुली लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी आणि स्वताची पाठ थोपटूण घेण्यासाठी यापूर्वीच्या काही आयुक्तांनी ऑक्टोबर ते मार्च अखेरपर्यंत मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू करून विकासक, जमीनदारांचे भले करून पालिकेचे दिवाळे काढले. ही अभय योजना लागू करण्यासाठी नगररचना विभागातील विकासकांचा घट्ट साथीदार एक मातब्बर अधिकारी नेहमीच अग्रेसर असायचा. त्यामुळे सन २०२४ मध्ये माजी आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्या काळात पालिकेत अभय योजनेचे पीक पालिकेत आले होते. आयुक्त अभिनव गोयल यांनी पालिकेच्या आर्थिक हिताचा विचार करून अभय योजनेला पूर्णविराम दिला. नगररचनेच्या ‘त्या’ मातब्बर अधिकाऱ्याला आयुक्त कार्यालयात पूर्वीसारखा वाव नसल्याने ही योजना यंदा बारगळल्याची चर्चा आहे.
मालमत्ता कराची प्रभावी वसुली सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागाला मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्या वसुलीचा दैनंदिन आढावा घेतला जात आहे.-बाळासाहेब चव्हाण,उपायुक्त, मालमत्ता कर.
