कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात वर्षानुवर्ष विशिष्ट अधिकारी विशिष्ट पदांवर चिकटून बसले आहेत. पालिकेच्या आकृतीबंधात नगररचना विभागात ‘नगररचना विकास अधिकारी’ (टी. डी. ओ.), कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता ही पदे मंजूर नाहीत. तरीही शासन आदेश आणि पालिका आकृतीबंध दुर्लक्षित करून पालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकारी अशाप्रकारच्या नियुक्त्या करून प्रशासनात अनागोंदी माजवून पात्र अधिकाऱ्यांवर अन्याय करत आहेत. त्यामुळे नगररचना विभागातील यापूर्वीच्या आणि नव्याने करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करावी, अशी तक्रार मंत्रालयस्तरावर काम करणाऱ्या एका जागरूक नागरिकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे सोमवारी केली.

कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागातील नियमबाह्य नियुक्त्यांविषयी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी आताच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी शासनातर्फे पालिका नगररचना विभागात नगररचना विकास अधिकारी, उपअभियंता या पदांच्या नेमणुका करण्यात आल्या नाहीत, असे उत्तर देण्यात आले होते. नगररचना विभागात या पदांवर अधिकारी कार्यरत असताना पालिकेनेही याप्रकरणी शासनाची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे अशाप्रकारची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे.

ठाणमांडे परत

उपअभियंता सुनील पाटील अनेक वर्ष नगररचना विभागात सक्रिय होते. नंतर त्यांची बदली पालिकेच्या क प्रभागात बांधकाम विभागात झाली. ११ मार्च २०२६ रोजी पालिका प्रशासनाने सुनील पाटील यांना पुन्हा क प्रभागाचा पदभार सांभाळून नगररचना विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. मोठ्या चलाखीने ही नियुक्ती एक दुय्यम वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली आहे. उपअभियंता सुहास पवार अनेक वर्ष नगररचना विभागात सक्रिय होते. पालिकेत सुमारे ६० ते ७० अनुभवी ज्येष्ठ अभियंते असताना सेवानिवृत्तीसाठी काही महिने शिल्लक असताना सुहास पवार यांची नगररचनेत सोय लावण्यात आली आहे. पालिकेतील ठराविक अभियंते चक्राकार पध्दतीने वर्षानुवर्ष नगररचना विभागातील पदांवर काम करत आहेत.

या विभागातील अभियंत्यांना प्रशासनातील शिस्त किंवा इतर कोणाचाही धाक राहिलेला नाही. त्यामुळे कल्याण डोंबिवली पालिका नगररचना विभागातील जुन्या आणि आता नव्याने करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्यांची सखोल चौकशी करावी. या प्रकरणातील गैरप्रकार शोधून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे केली आहे.

गेल्या वर्षी पालिका नगररचना विभागातील काही अभियंते ठाणे येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे फेऱ्या मारत असल्याची चर्चा होती. आता हा विभाग पुन्हा नवीन पदस्थापना, नियमबाह्य तयार करण्यात आलेली पदे, त्यावर ठराविक अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी यामुळे चौकशीच्या फेऱ्यात या तक्रारीमुळे अडकण्याची चिन्हे आहेत.

पालिकेतही टीका

पालिकेच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेच्यावेळी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी नगररचना विभागातील नियमबाह्य नियुक्त्या, तेथील ठराविक अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी, या विभागाचा सुमारे २८३ कोटीने घटलेला महसूल, सर्वसमावेशक बांधीव जागांमधून पालिकेला मिळणार महसूल विषयावरून नगररचना अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले होते. सत्ताधारी एक वजनदार लोकप्रतिनिधीचा स्वीय साहाय्यक हा विभाग चालवित असल्याची पालिकेत चर्चा आहे. सर्व राजकीय मंडळींच्या इमारत बांधकामांच्या नस्ती धडाधड या विभागातील काही मातबर मंजूर करण्यात रस घेत असल्याने या अधिकाऱ्यांच्या मनमानीविषयी सर्व पक्षीय स्थानिक राजकारणी मौन बाळगून आहेत.