कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या इतर कोणत्याही विभागात नाही इतके चढाओढीचे आणि घातकी राजकारण पालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. या विभागातील अधिकारी पालिकेचा महसूल कसा वाढेल यापेक्षा आपले खिसे कसे भरतील या विचारात सर्वाधिक मग्न असतात. मनमानी पध्दतीने नगररचना विभागात निर्णय घेऊन इमारती बांधकामाच्या नस्ती दाखल करणाऱ्या विकासक, वास्तुविशारद यांना अधिकारी हैराण करतात. या सर्व प्रकारांमुळे पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या महसुलात सर्वाधिक मोठी घट दिसून येत आहे, अशी घणाघाती टीका भाजपचे नगरसेवक मंदार हळबे यांनी पालिकेच्या महासभेत केली.
या विभागात काही ठराविक अधिकाऱ्यांची मागील तीस वर्षात हुकुमशाही निर्माण झाली आहे. कोणत्याही नवीन अभियंत्याला या विभागात काम करण्याची संधी दिली जात नाही. ठराविक अधिकारी नगररचना विभागात ठाण मांडून असल्याने त्यांची या विभागात हुकुमशाही निर्माण झाली आहे. ही हुकुमशाहीच नगररचना विभागातील पारदर्शक कारभार आणि महसूल वाढीतील मुख्य अडथळा झाली आहे, असे नगरसेवक हळबे यांनी सभागृहात सांगितले.
परवानी प्राप्त ओव्हर ॲन्ड अबव्हच्या इमारतीला एक नियम लावतात. तोच नियम दुसऱ्या इमारतीला लावण्यास टाळाटाळ करतात. एकीकडे ओव्हर ॲन्ड अबव्हच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी देतात. त्या इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यास टाळाटाळ करतात. शहरात अनेक पुनर्विकास इमारतीचे प्रकल्प सुरू आहेत. अशा इमारतीमधील रहिवाशांना विकासकांकडून काही आश्वासने दिलेली आहेत. नगररचना अधिकाऱ्यांच्या उलटसुलट नियमांमुळे विकासकांची इमारत उभारणीची सर्व गणिते कोलमडून पडत आहेत. इच्छा असुनही अनेक विकासक पालिकेत इमारत उभारणीचे प्रस्ताव दाखल करण्यास माघार घेतात, अशी टीका हळबे यांनी केली.
नियमाप्रमाणे या विभागाने विकासकांचे प्रस्ताव मंजूर केले तर मोठा महसूल या विभागाला उपलब्ध होऊ शकतो. प्रत्येक नस्तीत पाचरी मारणे, विशिष्ट नजर ठेऊन नस्ती लालफितीत ठेवण्याची या विभागातील अधिकाऱ्यांची सवय, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना विकासकांच्या नस्ती खासगीत उपलब्ध करून देऊन तक्रारी करण्यास भाग पाडणे या सर्व प्रदुषित वातावरणामुळे नगररचना विभाग महसूल वाढीपेक्षा चढाओढीच्या राजकारणात अधिक गुंतलेला आहे. तेथे प्रशासनाने पहिले सफाई करण्याची मागणी हळबे यांनी केली. आपण सुचवलेल्या महसूल वाढीच्या सर्व सूचना अंमलात आणण्याची मागणी केली.
टेंगळेंवर टीका
भाजप नगरसेविका खुशबू चौधरी यांनी टाऊन प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑफिसर हे पद नगररचना आस्थापनेवर मंजूर नाही. तरीही नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे या पदावर कोणत्या अधिकारवाणीने बसले आहेत. विधान परिषदेत हा विषय चर्चेला आला. विशिष्ट अधिकारी नगररचना विभागात मनमानी करून पदे मिळवतात आणि मनमानी करून या विभागाचा कारभार चालवितात. या मनमानीला आळा घालण्याची आणि नियमबाह्य पदे उपभोगणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पदे काढून टाकण्याची मागणी नगररसेविका चौधरी यांनी केली.
नगररचना विभागाचे अधिकारी दिवसभर ठराविक पत्रकार, माहिती अधिकाऱ्यांच्या कोंडाळ्यात दिवसभर बसलेले असतात. त्यामुळे तेथे कोणाला प्रवेश मिळत नाही. पालिकेला महसूल मिळवून देणारे नगररचना अधिकाऱ्यांच्या दालनाच्या बाहेर ताटळकत असतात आणि नाही ते लोक तेथे दालन अडवून बसलेले असतात, अशी टीका नगरसेवक गणेश जाधव यांनी केली.
दोन महिन्यापूर्वी उपमहापौर राहुल दामले यांच्या तक्रारीवरून आयुक्त गोयल यांनी अनेक वर्ष नगररचना विभागात ठाण मांडलेले देविदास जाधव, मच्छिंद्र हनचाटे यांच्या तडकाफडकी इतरत्र बदल्या केल्या. इतरही अधिकाऱ्यांची लवकरच दाणादाण उडवण्याचा प्रशासन विचार करत आहे.
