कल्याण शहरातून मेट्रो मार्ग जात आहे. या प्रस्तावित मेट्रो मार्गाचा अधिभार कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील विकासकांकडून मागील सात वर्षांपासून आकारला जात आहे. ज्या सुविधेचा डोंबिवलीतील रहिवाशांना कोणताही लाभ होत नाही. तो सेस कर अगोदरच वसूल करून शासन विकासकांची गळचेपी करत आहे. त्यामुळे मेट्रो सेस रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी विकास संघटनेच्या एमसीएचआय क्रेडाई संस्थेने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती एमसीएचआय कल्याण शाखेचे अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे यांनी दिली.

५०० मीटर परिसरात नवीन गृहसंकुले
कल्याण शहरातून मेट्रो सुरू झाल्यानंतर या मार्गाच्या दुतर्फा ५०० मीटर परिसरात जी नवीन गृहसंकुले उभी राहतील. त्या विकासकांकडून कल्याण डोंबिवली पालिकेने मेट्रो अधिभार वसूल करावा. शहराच्या ज्या भागातून मेट्रो मार्ग प्रस्तावित नाही. त्या भागातील विकासकांकडून मेट्रो सेस वसूल केला जात आहे. कल्याणमधून दुर्गाडी किल्ला, शिवाजी चौक, बैलबाजार ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीपर्यंत मेट्रो मार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावित मार्गाच्या दुतर्फा ५०० मीटर परिसरात जी नवीन गृहसंकुले भविष्यात उभी राहतील त्यांचा सेससाठी विचार व्हावा, असे शितोळे यांनी सांगितले.

सेस रद्द करण्याची मागणी
डोंबिवली, कल्याण, कल्याण पूर्व, टिटवाळा भागातून मेट्रो मार्ग प्रस्तावित नाही. तरी या भागातील विकासकांनी इमारत आराखडा मंजुरीसाठी नगररचना विभागात दाखल केला की, त्यांच्याकडून मेट्रो सेस प्राधान्याने वसूल केला जातो, अशी माहिती अध्यक्ष शितोळे यांनी दिली. ज्या सुविधेचा विकासकांना लाभ होणार नाही. मेट्रो मार्ग अद्याप सुरू झालेला नाही. तरी आग्रहाने प्रकल्पाच्या दोन टक्के मेट्रो सेस वसूल करून शासन विकासकांची गळचेपी करत आहे. त्यामुळे हा सेस रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे, असे शितोळे यांनी सांगितले. ठाणे, भिवंडी, कल्याण भागात मेट्रो मार्ग जसा गती घेईल त्याप्रमाणे त्या भागातून मेट्रो सेस पालिकेने वसूल करावा. अगोदरच हा कर वसूल करून पुढे त्याचा विनियोग कसा होणार आहे. तेही पुढे आले पाहिजे, असे विकासकांनी सांगितले.

ठाणे ते कल्याण दरम्यान जमिनीचे भाव वधारले
महाराष्ट्रात स्थानिक संस्था कर वसुली कोठेही केली जात नाही. मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रात विकासकांकडून मुद्रांक शुल्क माध्यमातून स्थानिक संस्था कर वसूल केला जातो.मेट्रो सेस अधिभार वसुली हा धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विकासक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे, असे अध्यक्ष शितोळे यांनी सांगितले. मेट्रो अधिभार वसुलीने डोंबिवलीतील विकासक सर्वाधिक हैराण आहेत. ठाणे ते कल्याण दरम्यान ज्या मार्गातून मेट्रो मार्ग प्रस्तावित आहे. त्या भागातील जमिनींचे भाव वधारले आहेत.