कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, अभियंत्यांनी इमारत बांधकाम मंजुरीच्या ‘बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (बीपीएमएस) प्रणालीत छेडछाड करून, या प्रणातील मंजुर काही नस्तींची माहिती गायब करून शासकीय नियंत्रणाखालील या संकेतस्थळात फेरबदल केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी तक्रारदार जितेंद्र पुसाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
‘एसीबी’कडून चौकशी
अशाच पध्दतीची तक्रार तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वरळी येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे केली आहे. मागील महिन्यात झालेल्या या तक्रारींची मुख्यमंत्री कार्यालय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वरळीतील वरिष्ठांनी यासंदर्भातच्या अधिक चौकशीसाठी ही तक्रार ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तपासासाठी पाठवली आहे. वरिष्ठ पातळीवरील या तक्रारी आणि चौकशी सत्राने नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे.
‘बीपीएमएस’ प्रणालीतील छेडछाड् प्रकरणांसह उप अभियंता स्वाक्षरी प्रकरणाच्या या प्रणालीतील १०० इमारत बांधकाम मंजुरीच्या नस्ती गायब करण्यात आल्या आहेत. या सर्व नस्ती आपण पुराव्यासह आपणाकडे सादर करत आहोत, असे तक्रारदार पुसाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
प्रणालीत छेडछाड
तक्रारीत पुढे म्हटले आहे, की २ जून २०२६ रोजी सकाळी ९ ते १० च्या सुमारास ‘बीपीएमएस’ प्रणाली संकेतस्थळावर नगररचना विभागातील ठाणमांड्या कनिष्ठ अभियंता ज्ञानेश्वर आडके यांच्या नावाची नोंद आहे. आडके यांच्याकडे पालिका हद्दीतील सेक्टर १ आणि २ मधील बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार आहेत. प्रणालीत त्यांच्या नावाची सर्वत्र नोंद करण्यात आली. सन २०२४ ते जून २०२६ पर्यंत प्रणाली संकेतस्थळावरून उप अभियंता सुहास पवार, दीपक मोरे यांचे नाव गायब करण्यात आले. तसेच, शासनाने मंजूर केलेला मागील पानावरील विदा (डेटा) बदलण्यात आली, असे तक्रारदार पुसाळकर यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या बदलण्यात आलेल्या माहितीत वास्तुशिल्पकाराचे नाव गायब करणे, अभियंत्याचे नाव गायब करणे, आडके यांच्या कार्यकक्षेत संबंधित सेक्टर नसताना तेथील लाॅगिन त्यांच्या नावे दाखवून ते शासनाच्या प्रणालीवर दाखविण्यात आले. या सर्व प्रकरणाची तांत्रिक दृष्टया सखोल चौकशी केली तर याप्रकरणातील सर्व फेरबदल, गडबडी उघड होणार आहेत. त्यामुळे शासनाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
निलंबनाची मागणी
मागील दोन वर्षात अभियंता दीपक मोरे, सुहास पवार यांची नावे ‘बीपीएमएएस’ प्रणाली संकेतस्थळावर उप अभियंता म्हणून झळकत होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे यासंदर्भात झाल्याचे समजल्यावर नगररचना विभागाने या दोन्ही अभियंत्यांची नावे प्रणालीतून कमी केली. ३१ मे ते ५ जून २०२६ या कालावधीत ‘बीपीएमएस’ प्रणालीसाठी कोणाचे लाॅगिन वापरण्यात आले या चौकशीतून या सर्व गडबडी उघड होणार आहेत. गेल्या वर्षी नगररचना विभागातील एक अभियंता सेवानिवृत्त झाला. त्या निवृत्त अभियंत्याचे लाॅगिन १ ते २ जून कालावधीत सकाळी ९ च्या वेळेत वापरण्यात आले, त्यामुळे नगररचना विभागात ‘बीपीएमएस’ प्रणालीतील बांधकाम मंजुऱ्या देताना, त्या नस्ती मंजूर करताना नगररचना विभागातील टोळीबाज अभियंत्यांनी मोठ्या गडबडी वरिष्ठांच्या साहाय्याने केल्या आहेत. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन दोषींना तातडीने निलंबित करावे, असे तक्रारदाराने तक्ररीत म्हटले आहे.
‘बीपीएमएस’ ही शासन नियंत्रणखालील प्रणाली आहे. यामध्ये फेरबदलाचे अधिकार आम्हाला नाहीत. तक्रारीच्या अनुषंगाने वास्तवदर्शी माहिती आमच्याकडे आहे. कोणतेही फेरबदल, नस्ती गायब आमच्या विभागाकडून झाल्या नाहीत. सर्व वास्तवदर्शी माहिती नगररचना विभागात उपलब्ध आहे.-संतोष डोईफोडे साहाय्यक संचालक नगररचना, कडोंमपा.
