अटकपूर्व जामिनासाठी जोरदार प्रयत्न; कडोंमपाच्या उच्चाधिकाऱ्यांचेही सहाय्य कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत राबविण्यात आलेल्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’ची अंमलबजावणी करताना सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी महापालिका अधिकारी, ठेकेदारांची चौकशी पूर्ण करण्यात आली आहे. विधिमंडळात या घोटाळ्याच्या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता असल्याने तपास यंत्रणांनी या प्रकरणातील दोषीविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे या कथित घोटाळ्यात वादग्रस्त ठरलेले अभियंते गेल्या दोन दिवसांपासून ज्येष्ठ वकिलांशी सल्लामसलत करत असल्याचे समजते. या प्रकरणात चार उच्चपदस्थ अभियंते, एक ठेकेदार आणि दोन माजी आयुक्तांचा सक्रिय सहभाग असल्याचे चौकशी यंत्रणांच्या निदर्शनास आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाची दोन महिन्यांपूर्वी सखोल चौकशी केली आहे. एका अभियंत्याची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक आव्हान याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर दोन दिवसांनी सुनावणी होणार आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला महापालिकेने ‘झोपु’ योजनेतील घोटाळ्याचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शहर अभियंता पाटीलबुवा कारभारी उगले, कार्यकारी अभियंता रवींद्र जौरस, निवृत्त अभियंता रवींद्र पुराणिक यांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. गृहनिर्माण विभागानेही या घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर आक्रमक भूमिका घेतली असल्याने आपणास आता कोणी वाचवू शकत नाही, या भीतीने या घोटाळ्यातील अधिकारी अटकपूर्व जामिनासाठी वकिलांचे सल्ले घेण्यात गुंतले आहेत. तर विचारविमर्श करण्यासाठी पालिकेतील काही उच्चाअधिकारी आणि दोषी अधिकाऱ्यांच्या पालिकेत सतत बैठका सुरू असल्याचे समजते.
