वर्षांनुवर्षे थकीत असलेला कोटय़वधी रुपयांचा कर हे फार जुने दुखणे आहे. नियोजनाचा अभाव, कर्मचाऱ्यांची निष्क्रियता आदी कारणांमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आता शासनाने नाक दाबल्यावर पालिका प्रशासनाचे तोंड उघडले आहे. मात्र थकीत मालमत्ताधारकांच्या दारी कचरा टाकणे म्हणजे मूळ दुखण्यापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती आहे. राज्याच्या महापालिकांमधून जकात हटविल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन हे मालमत्ता कर झाले. कर कोणताही असो तो जेवढय़ा प्रमाणात पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो, त्या प्रमाणात पालिकेला त्या महसुली उत्पन्नातून विकासकामे, खर्चाचे आडाखे बांधता येतात. कल्याण डोंबिवली पालिकेला पाणीपट्टी, नगररचना विभाग आणि त्यानंतर मालमत्ता करातून एकूण सुमारे सहाशे ते सातशे कोटींचा महसूल दर वर्षी मिळतो. हा सगळा कर वसूल होतोच असे नाही. प्रत्येक करात सुमारे दहा ते चाळीस कोटींची तूट दर वर्षी येते. तो खड्डा विकासमार्गातील मोठा अडथळा ठरतो. शासनाकडून पालिकांना वेळोवेळी विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होत असतो. आता शासनावर कर्जाचे डोंगर चढत चालले आहेत. पुरवणी मागण्यांमधून पैसा उभा केला जात आहे. स्थानिक संस्थांना प्रत्येक वेळी निधी उपलब्ध करून देणे आता शासनाच्याही हाताबाहेर गेले आहे. त्यामुळे प्रथमच शासनाच्या नगरविकास विभागाने पालिकांना मालमत्ता कराची शंभर टक्के वसुली करा, अन्यथा तेथील आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांना तुमच्या व्यक्तिगत शेरे पुस्तिकेत तुमच्या या निष्क्रिय कामगिरीची नोंद घेतली जाईल, असा इशाराच देण्यात आला. त्यामुळे अन्य पालिकांप्रमाणे कल्याण डोंबिवली पालिकाही या वेळी मालमत्ता करवसुलीसाठी सगळी कामे मागे टाकून प्रथमच एवढय़ा जोमाने कामाला लागली. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत अधिकृत १ लाख १४ हजार मालमत्ता आहेत. या मिळकतीमधून पालिकेला दर वर्षी सुमारे तीनशे ते चारशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या महसुलात दर वर्षी सुमारे चाळीस ते पन्नास कोटींची तूट येते. पालिकेच्या दप्तरी असलेल्या, पण कर लागू नसलेल्या १ लाख १० हजार मालमत्ता अलीकडेच एका पाहणीत आढळून आल्या आहेत. ते कोणत्याही कराचा भरणाच करीत नसल्याचे प्राथमिक तपासणीत उघडकीला आले आहे. ३१ मार्चच्या आत पालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर झाला, की १ एप्रिलपासून पालिकेच्या कर विभागातील कर्मचारी ‘सुटलो एकदा’ म्हणून सुस्तावतो, कारण तो फक्त दोन महिनेच करवसुलीसाठी धावाधाव करतो. उर्वरित महिने फक्त कार्यालयातील दालनात कागदोपत्री रंगरंगोटी करण्यात ते वेळ घालवितात. वर्षांनुवर्षे पालिकेत अशाच प्रकारे काम सुरू आहे. एकदा चालू वर्षांचा अर्थसंकल्प प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने वाटचाल करू लागला की, त्या वर्षांच्या मालमत्ता कराचे एकूण उद्दिष्ट काय आहे हे पाहून दर महिन्याचा वसुलीचा लक्ष्यांक ठरवून, वसुलीचा प्रयत्न करायला हवा. मात्र अशा प्रकारचे नियोजन कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत कधी केलेच गेले नाही. वर्षांनुवर्षे या पालिकेतील कर विभागावर विशिष्ट वतनदार अधिकाऱ्यांनी काम केले. वाट्टेल तेव्हा करवसुली करायची. वादग्रस्त मालमत्ताधारकांना दंड आकारून त्यांच्याकडून करवसुली करण्याऐवजी कर विभाग कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे ‘तडजोडी’ केल्या. त्यामुळे पालिकेचे हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न थकीत राहिले. कल्याण डोंबिवली पालिकेतील बहुतेक मिळकती या मालक-भाडेकरू, मालक-विकासक यांच्यामधील वादामुळे अडगळीत पडल्या आहेत. काही प्रकरणे न्यायालयात सुरू आहेत. मालक-भाडेकरू-विकासक यांच्यातील रस्सीखेच दिवसेंदिवस वाढत चालली असल्याने या वादाचा परिणाम पालिकेच्या तिजोरीवर होत आहे. या वादामुळे जमीन मालक-विकासक पालिकेत मालमत्ता कराचा भरणा करण्यास तयार नाही. पालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा कर दर वर्षी वसूल होत नसल्याने ही अडगळीत पडलेली प्रकरणे एका टेबलला घेऊन सोडविण्याचा प्रयत्न पालिकेच्या कोणत्याही आयुक्तांनी व कर विभागातील प्रमुखाने कधीच केला नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांतील पालिकेचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या थकबाकीदारांची संख्या १८८५ होती. या थकबाकीदारांकडे पालिकेची सुमारे दोनशे कोटींची थकबाकी होती. कर विभाग प्रमुख म्हणून शासन सेवेतील तृप्ती सांडभोर या महिला अधिकारी आल्या. त्या करविषयक अभ्यासाच्या तज्ज्ञ असल्याने त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत कर विभागातील बहुतेक तिढे सोडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. थकबाकीदार विकासकांना ताळ्यावर आणले. या बाईंच्या काळात सुमारे सातशे ते आठशे थकबाकीदारांनी आपली थकबाकी पालिकेच्या तिजोरीत भरणा केली. तरी अजूनही आठशे ते नऊशे थकबाकीदार अद्याप पालिकेचा मालमत्ता कर भरणा करण्यास तयार नाहीत. या थकबाकीदारांकडून दरडावून करवसुली करण्यापेक्षा पालिकेच्या कर विभागात ठाण मांडून बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी या थकबाकीदारांशी सामंजस्य, तडजोडीची भूमिका घेऊन पालिकेच्या कामाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा थकबाकीदारांबरोबर ‘इमान’ राखण्यात धन्यता मानली. एखाद्या थकबाकीदाराची पन्नास लाखांची थकबाकी असेल, तर त्याच्याकडून तीस ते चाळीस हजारांची तडजोडीची रक्कम खिशात स्वहिस्सा म्हणून पदरातून पाडून घ्यायची. त्या थकबाकीदाराकडून ३१ मार्चनंतरच्या तारखेचा कर थकबाकीचा धनादेश पालिकेच्या नावाने घ्यायचा. एकदा अर्थसंकल्प मंजूर झाला, की मग तो धनादेश पालिकेत जमा करायचा. मात्र थकबकीदाराच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्याने ते धनादेश वठत नसत. मात्र आश्चर्य म्हणजे या न वठणाऱ्या धनादेशांबद्दल कर विभागातील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांकडून कधीच जाब विचारण्यात आला नाही. वर्षांनुवर्षे अशा प्रकारचे चार ते पाच कोटींचे धनादेश वठत नसत. यामध्ये करवसुली कर्मचाऱ्यांचे खिसे भरत जायचे आणि पालिकेची तिजोरी खिळखिळी होत जायची. कर विभागातील कर्मचाऱ्यांची ही वर्षांनुवर्षांची ‘दुकाने’ वरिष्ठांनी नेहमीच दुर्लक्षित केली. त्यामुळे कर विभागातील कर्मचारी कोटय़धीश झाले आणि पालिका लखपती होण्याऐवजी खाकपती होऊन बसली. आयुक्त, कर विभागातील कर्मचारी, थकबाकीदार यांनी एकत्रित बसून थकबाकी रकमेवर सर्वागीण विचार केला तर हे तिढे सुटू शकतात; पण या थकबाकीतून वर्षांनुवर्षे कर्मचाऱ्यांची खासगी बेगमी फुगत असल्याने हा प्रश्न सुटावा असे कधी कोणाला वाटत नाही. गेल्या चार वर्षांपासून मुक्त जमीन कर हा प्रत्यक्ष बांधकामाला प्रारंभ झाला की वसूल करा, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करावा म्हणून विकासकांची साखळी गेल्या काही वर्षांपासून जोरदार प्रयत्न करीत आहे. हा कर विकासकांच्या माथ्यावर ठाण मांडून बसल्याने आणि हा कर कोटय़वधी रुपयांचा असल्याने तो कमी झाल्यावर आपण पालिकेत भरणा करू, अशी विकासकांची गणिते आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी गेली तीन ते चार वर्षे पालिकेत विकासकधार्जिणे नगरसेवक प्रयत्नशील आहेत; पण तत्कालीन कर निर्धारक संकलक तृप्ती सांडभोर यांनी विकासकांचा हा डाव कागदोपत्री हाणून पाडला. या वेळी शासनाने शंभर टक्के मालमत्ता करांची वसुली करा म्हणून तंबी दिल्याने सैरभैर झालेल्या विद्यमान पालिका आयुक्तांनी, अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करणे, त्यांच्या दारात कचरा नेऊन टाकणे हे उद्योग केले. हा करवसुलीचा नवीन मार्ग पालिकेला योग्य वाटत असला तरी यामुळे प्रशासन त्या थकबाकीदारांचा नाहक रोष ओढून घेत आहे. यामुळे उलट हा थकबाकीचा प्रश्न कायमचा मिटण्याऐवजी तो आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. या कचऱ्यामुळे थकबाकीदारांच्या दारात टाकलेल्या कचऱ्यात किडे-जीवजंतू होतील. त्या कचऱ्याची दरुगधी सुटेल. संबंधित थकबाकीदारांना त्याचा काही काळ त्रासही होईल. थकबाकीचा प्रश्न कायम राहिल. तो कचरा टाकण्यापेक्षा चर्चेतून सोडविण्यावरही भर दिला गेला पाहिजे. पालिकेच्या कर विभागातील ठाणमांडे कर्मचारी वर्षांनुवर्षे या थकबाकीच्या जंजाळ्यात किडय़ासारखे रुतून बसले आहेत. त्यांना तिथून हटविले, तर कराचा प्रश्न नक्कीच सुटेल.
