बेकायदा बांधकामांपासून वाचविण्यासाठी आरक्षित भूखंडांवर कल्याण डोंबिवली पालिकेची ऑनलाइन नजर

आयुक्त गोयल यांनी सांगितले, कल्याण डोंबिवली पालिकेला विकास हक्क हस्तांतरण, सर्व समावेशक आरक्षण आणि विविध माध्यमातून भूखंड उपलब्ध झाले आहेत. भूखंड उपलब्ध होत आहेत. काही भूखंड पूर्ण क्षेत्रफळाने पालिकेच्या ताब्यात आहेत. काहींचे हस्तांतरण पालिकेच्या नावावर होणे शिल्क आहे. हे भूखंड विकास आराखड्यानुसार उद्यान, बगिचे, क्रीडांगणे, मैदान आणि इतर सुविधांसाठी आरक्षित आहेत. या भूखंडांचा पूर्ण क्षमतेने विकास करण्यासाठी या आरक्षित भूखंडांना प्रथम संरक्षित भिंत घालण्याचे नियोजन प्रशासनाचे आहे. याशिवाय जिल्हा विकास नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या निधीतून यापूर्वी यामधील काही भूखंडाचा विकास करण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हा विकास नियोजन समितीच्या माध्यमातून अधिकचा निधी मिळवून या भूखंडांचा आहे त्या सुविधांसाठी विकास करून नागरिकांना हे भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.

‘जीआयएस’ प्रणाली

या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या (जीआयएस) माध्यमातून या भूखंडांची अक्षांश, रेखांश पध्दतीने माहिती संकलित केली जाणार आहे. या भूखंडांची सद्यस्थिती काय आहे. या भूखंडांवर भविष्यात बेकायदा बांधकामे किंवा इतर कोणत्याही अनधिकृत गोष्टी होणार नाहीत यादृष्टीने या भूखंडांचे संवर्धन केले जाणार आहे. या भूखंडांवर भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या माध्यमातून नजर ठेवली जाणार आहे. या भूखंडांवर काही गैरगोष्टी होत असतील तर तात्काळ नजरेस येऊन त्यांचा बंदोबस्त करणे शक्य होणार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.

१२१२ भूखंड

कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत १९९५ च्या विकास आराखड्यानुसार एकूण १ हजार २१२ भूखंड आहेत. मागील २५ वर्षापूर्वी सुमारे ३०० भूखंड भूमाफियांनी बेकायदा इमारती बांधून हडप केले. ५०० हून अधिक भूखंड बेकायदा बांधकामांनी अंशता बाधित आहेत. सुमारे २५० हून अधिक भूखंडांचा पालिकेने उद्याने, बगिचे, क्रीडांगणे, मैदानांसाठी विकास केला आहे. विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने हे भूखंड विहित वेळेत ताब्यात घेतले नाहीत. या भूखंडांना संरक्षक भिंती टाकल्या नाहीत. त्यामुळे मूळ जमीन मालकांनी पुन्हा हे भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर बेकायदा इमारती उभारल्या. डोंबिवलीत बेकायदा भूखंड हडप करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आरक्षित भूखंडांवरील बहुतांशी बेकायदा इमारतींची बांधकामे बाहुबली राजकीय मंडळींची असल्याने पालिका अधिकाऱ्यांनी मागील ३० वर्षात कधीही ही बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. पालिका नगररचना विभागातील अभियंत्यांच्या निष्क्रियतेमुळे भूमाफियांनी सर्वाधिक भूखंड हडप केल्याचे जाणकार सांगतात.