कल्याण- डोंबिवली  महानगरपालिकेच्या १९९६ ते २०१६ या कालावधीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाची मुदत पुढील वर्षी संपत आहे. त्यामुळे नवीन आराखडय़ाचे नियोजन करण्यासाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाने पालिकेला गेल्या वर्षी पत्र पाठवले आहे. विकास आराखडय़ाची मुदत संपण्यापूर्वी त्याच्या तीन वर्षे आधी नियोजन करावे असा मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे. या पाश्र्वभूमीवर पालिकेच्या नगरविकास विभागात मात्र विकास आराखडा तयार करण्याविषयी सुस्त असल्याचे दिसते.
कल्याण, डोंबिवली शहरांबरोबर २७ गावे पालिका हद्दीत समाविष्ट झाली आहेत. या विकासाचे नियोजन वेळीच झाले नाही तर शहरातील सर्व भूखंड, आरक्षित जमिनी अतिक्रमणाने बाधित होतील, असे तज्ज्ञांकडून बोलले जाते.
महापालिकेच्या १९९६ ते २०१६ या कालावधीसाठीच्या आराखडय़ाची मुदत पुढील वर्षी संपणार आहे. त्यामुळे नियोजनाची मुदत संपण्यापूर्वी तीन वर्षे अगोदर विकास आराखडा सुधारित करण्याची कार्यवाही सुरू करावी, असे पत्र शासनाच्या नगरविकास विभागाचे सहसचिव नो. र. शेंडे यांनी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला पाठवले आहे. नगररचना विभागावरील आपली पकड सैल होऊ नये आणि ठरावीक कंपू या विभागात कार्यरत राहावा यासाठी कार्यरत असलेले अधिकारी विकास आराखडय़ाविषयी अजिबात जागृत नसल्याचे दिसून येते. बांधकाम आराखडे, न्यायालयाने बंद करून ठेवलेल्या बांधकाम परवानग्या, मागील दाराने करण्यात येत असलेल्या परवानग्यांच्या उचापत्यांमध्ये मग्शूल असलेल्या नगररचना विभागाला शहराच्या विकासाशी देणेघेणे नसल्याची टीका विकासक, वास्तुविशारदांकडून केली जात आहे.
पालिकेची भूमिका
कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या ६५ चौ. कि.मी. हद्दीत कोपर (डोंबिवली) ते टिटवाळा आणि खडेगोळवली ते गंधारे (कल्याण प.) अशा सेक्टर क्रमांक १ ते ७ दरम्यान प्रारूप विकास योजना तयार केली आहे. शासनाने सेक्टर क्र. १ ते २ ची विकास योजना २००५ रोजी मंजूर केली. सेक्टर क्र. ३ ते ७ ची विकास योजना २०१२ रोजी मंजूर केली आहे. शासनाने कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या सेक्टरप्रमाणे विकास योजनांना मंजुरी दिल्याचे वर्ष पाहता सेक्टर क्र. १ ते २ च्या विकास आराखडय़ाची मुदत २०२२ मध्ये व सेक्टर क्र. ३ ते ७ च्या विकास आराखडय़ाची मुदत २०२९ मध्ये आहे. या कालावधीत विकास योजना सुधारित करण्याची कार्यवाही करणे योग्य होईल, असे पालिकेचे मत आहे, अशा आशयाचे पत्र कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक नगररचनाकार यांनी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये नगररचना विभागाच्या ठाणे शाखेला पाठवले आहे. नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले, पालिकेचा विकास आराखडा खूप उशिरा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे विकास आराखडय़ाच्या नियोजनावर २०२७ पर्यंत विचार करणे योग्य होईल.
विकासाचा बोजवारा
शहरातील काही वास्तुविशारद व विकासकांनी सांगितले, पालिकेचा विकास आराखडा पूर्णत: चुकीचा आहे. पालिकेकडे विकास आराखडय़ाचे झोनिंग मॅप नाहीत. विकास आराखडय़ाचा आढावा घेण्यासाठी २० वर्षांतून एकदा पुनर्विलोकन करण्यासाठी बैठक झाली पाहिजे. अशा बैठका कधीच घेण्यात आल्या नाहीत. पालिकेकडून अंमलबजावणी होण्यासाठी दिरंगाई यामुळे विकास आराखडय़ातील आरक्षित भूखंड अतिक्रमणाने बाधित झाले आहेत. विकास आराखडय़ातील प्रकल्पांचे वेळीच नियोजन करण्यात येत नसल्यामुळे शहर बकाल होत आहे.
भगवान मंडलिक, कल्याण