शहापूर – खैरे- सारंगपुरी येथील मुमरी नदीवरील कोट्यवधी रुपयांच्या पुलाच्या कामात गंभीर अनियमितता आणि कथित घोटाळ्याचे आरोप समोर आले असून संपूर्ण प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. मंजूर ठिकाण बदलणे, आवश्यकतेपेक्षा जास्त लांबीचे बांधकाम करणे तसेच मोजमापातील तफावत यामुळे या कामावर संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, साडेतीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या चौकशा अद्याप अपूर्ण असल्याने या प्रकरणातील विलंबावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शहापूर उपविभागा अंतर्गत येणाऱ्या खैरे- सारंगपुरी येथील मुमरी नदीवरील कोट्यवधी रुपयांच्या पुलाचे प्रकरण आता केवळ अनियमिततेपुरते मर्यादित राहिले नसून, त्यामागील कथित आर्थिक आणि प्रशासकीय घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. नाबार्ड-२५ योजनेअंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मार्च २०२० मध्ये या पुलाला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर जून २०२३ मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. काम सुरू झाल्यानंतर खर्च वाढल्याचे कारण देत पुलाचे नाव बदलून ‘खैरे-सारंगपुरी’ऐवजी ‘शेणवे-खैरे’ करण्यात आले आणि याच कामासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून सुमारे एक कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे.
तसेच ४० मीटर लांबीच्या गरजेऐवजी ७५ मीटर लांबीचा पूल उभारण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. मंजूर जागा बदलून अन्य ठिकाणी पूल बांधण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारदारांनी केला आहे. या सर्व बदलांमुळे कामाच्या गरजेबाबत तसेच खर्चवाढीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाचा तक्रारदारांनी गेल्या साडेतीन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला. शासनाच्या निर्देशानंतर विविध स्तरांवर चौकशा आणि फेरचौकशीचे आदेश देण्यात आले, मात्र अद्याप अंतिम अहवाल समोर आलेला नाही.
दरम्यान, नाशिक येथील दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाच्या प्रत्यक्ष पाहणीत पुलाच्या पाया बांधकामासाठी केलेल्या खोदकामाच्या नोंदी आणि मोजमाप पुस्तकातील नोंदींमध्ये गंभीर विसंगती आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ कामाच्या गुणवत्तेवरच नव्हे तर संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
