ठाणे : बदलापूर येथील शाळेतील दोन बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याला पोलिसांनी वर्षभरापुर्वी चकमकीत ठार केल्याने या प्रकरणावर पडदा पडला होता. मात्र, कोकण विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने स्वत:हून केेलेल्या चौकशीत याप्रकरणाचा गुन्हा नोंदविण्यास पोलिसांनी विलंब झाल्याचे उघड झाले असून याप्रकरणी प्राधिकरणाने वरिष्ठ पोलिस निरिक्षकासह तिघांना दोषी ठरविले आहे. तसा अहवाल प्राधिकरणाने राज्य शासनाला दिल्याने हे प्रकरण आता पुन्हा चर्चेत आले आहे.
कोकण विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पी. सी. बावसकर, सदस्य सुधीर दाभाडे (माजी पोलीस उपआयुक्त, आयपीएस) आणि महेश भिंगार्डे (नागरी क्षेत्रातील ज्येष्ठ सदस्य) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. बदलापूर येथील एका शाळेतील दोन बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार झाल्याचे प्रकरण दोन वर्षांपुर्वी घडले होते. याप्रकरणी पोलिसांनी अक्षय शिंदे याला अटक केली होती आणि त्यानंतर त्याला चकमकीत ठार केले होते.
दरम्यान, बदलापूर (पूर्व) पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांकडून पीडितेची तक्रार वेळेत नोंदविण्यात आली नाही आणि तिच्या नातेवाईकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले, असे वृत्त विविध वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांवर प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेऊन प्राधिकरणाने स्वत:हून याप्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्राधिकरणाने निवृत्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सवता महादेव शिंदे यांची नेमणुक केली होती. त्यांनी २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी बदलाापूर (पूर्व) पोलीस ठाण्याला भेट देऊन चौकशी करून अहवाल सादर केला होता.
यानुसार, पीडित आणि तिचे नातेवाईक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी दुपारी सुमारे २.०५ वाजता पोलीस ठाण्यात आले होते. मात्र, गुन्हा रात्री १०.२६ वाजता नोंदविण्यात आला. यावेळी कर्तव्यावर असलेले वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शुभदा रविंद्र शितोळे, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक सुभाष प्रभाकर मोरे आणि पोलिस हवालदार बाळकृष्ण पद्माकर फिर्के हे सर्व जण गुन्हा नोंदविण्यात झालेल्या विलंबास जबाबदार असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचे म्हटले होते.
अहवालाच्याआधारे प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन निर्णय दिला. गुन्हा नोंदविण्यात झालेला विलंब हा पीडितेच्या कायदेशीर हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे. महाराष्ट्र विभागीय स्तर पोलीस तक्रार प्राधिकरण (प्रशासन व कार्यपद्धती) नियमावली, २०१८ मधील ‘गैरवर्तन’ या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची कृती ही स्पष्टपणे गैरवर्तन ठरते. या प्रकरणात यापुर्वीच विभागीय चौकशी होऊन शुभदा शितोळे यांना दोन वेतनवाढी दोन वर्षांसाठी रोखण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ही शिक्षा सध्या अपीलखाली आहे.
तर, सुभाष मोरे आणि बाळकृष्ण फिर्के यांना कठोर ताकीद देण्यात आली असून, ती शिक्षा अपीलअयोग्य असल्याने अंतिम ठरली आहे. त्यामुळे प्रतिवादींकडून दुहेरी शिक्षा होऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, हा कार्यवाही खटला नसून चौकशी स्वरूपाची असल्याने दंड प्रक्रिया संहितेतील दुहेरी शिक्षा तत्त्व येथे लागू होत नाही, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. प्राधिकरणाने आपल्या अंतिम आदेशात या निर्णयाची प्रत आणि अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाला तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
