ठाणे : कोकण विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरणाच्या चौकशीत एका मुलाला झालेल्या मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यास नेरळ पोलिस ठाण्यातील पोलिस हवालदाराने पाच दिवस विलंब केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यासंबंधीचा अहवाल प्राधिकरणाकडून आता पुढील कार्यवाहीसाठी गृह विभाग तसेच रायगड पोलिस अधिक्षकांना पाठविण्यात येणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यामधील नेरळ परिसरात अयुब इद्रुस आढाळ हे राहतात. त्यांच्या मुलाला मारहाण झाली होती. याबाबत ते नेरळ पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी गेले होते. परंतु पोलिस हवालदार राजाराम पिंगळे यांनी तक्रार उशीराने नोंदवून घेण्यात आल्याचा अयुब यांनी केला होता. तक्रार तात्काळ नोंदवून घेतली नसल्यामुळे पोलिस हवालदार पिगंळे यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असा तक्रार अर्ज अयुब यांनी कोकण विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडे केला होता.

या तक्रारीची प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश प्र.चि. बावस्कर, सदस्य तथा सेवानिवृत्त पोलिस उपायुक्त सुधीर दाभाडे, सदस्य महेश भिंगार्डे यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर चौकशी झाली. त्यात तक्रारदार अयुब, पोलिस हवालदार पिंगळे आणि साक्षीदार यांची साक्ष नोंदविण्यात आल्या. तसेच अयुब यांच्या जखमी मुलाचा दवाखान्यामध्ये जबाब नोदवून दखलपात्र स्वरुपाचा गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होऊनही कायदेशीर तत्वाचे पालन करण्याऐवजी पाच दिवस विलबांने गुन्हा दाखल केल्याचे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचे आरोप चौकशीत स्पष्ट झाल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. यासंबंधीचा अहवाल प्राधिकरणाकडून आता पुढील कार्यवाहीसाठी गृह विभाग तसेच रायगड पोलिस अधिक्षकांना पाठविण्यात येणार असून त्यांच्याकडून याप्रकरणी पुढील कारवाई केली जाईल, असे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमातील तरतुदींनुसार कोकण विभागीय पोलिस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना राज्य शासनाने केली आहे. या प्राधिकरणास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त असून येथे अर्धन्यायिक पद्धतीने नैसर्गिक न्यायतत्वाचा अवलंब करून नागरिकांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिस शिपाई ते वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक यांच्या गैरवर्तणुकीबाबत चौकशी करण्यात येते. प्राधिकरणाच्या अखत्यारित मुंबईसह एकूण सात जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाणे येतात. चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तणुकीबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्याची तरतुद आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाने दिली.