ठाणे - ठाणे - भिवंडी - कल्याण मेट्रो पाच प्रकल्पासाठी भिवंडीमधील कशेळी गावामध्ये २०.७७ हेक्टर जमिनीवर कारशेड उभारण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे संपादन करणे अनिवार्य आहे. मात्र या प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होणार आहे त्या जमिनींच्या दरांबाबत अद्याप कोणतीही निश्चितता झालेली नाही. या जमिनींच्या दराबाबत भिवंडी उपविभागीय कार्यालयातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि एमएमआरडीए प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र याबाबत कोणताही प्रतिसाद आला नसल्याने मागील अनेक महिन्यांपासून ही प्रक्रिया रखडलेल्या स्थितीत आहे. तर शेतकऱ्यांकडून बुलेट ट्रेन बाधितांना जमिनीचे जे दर देण्यात आले होते तेच दर देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. एमएमआरडीएमार्फत ठाणे - भिवंडी - कल्याण मेट्रो ५ प्रकल्पाचे भूमिपूजन २०१८ अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. भूमीपूजनानंतर किमान तीन वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, स्थानिकांचा विरोध आणि शेतजमिनीचे निश्चित होत नसलेले दर, तसेच मधल्या काळात आलेला करोनाचा कालावधी यामुळे प्रकल्प आधीच धीम्या गतीने सुरू आहे. तर या प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ठाणे ते भिवंडी आणि भिवंडी ते कल्याण अशा दोन टप्प्यांत प्रकल्पाचे काम करण्यात येत आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात भिवंडी येथील कशेळी येथे २०.७७ हेक्टरवर कारशेड बांधण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे संपादन करण्यासाठी एप्रिल २०२२ मध्ये अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून भूसंपादनाचा प्रारूप निवाडा आणि बाधित शेतकऱ्यांना प्रति एकर अथवा हेक्टर किती मोबदला देण्यात यावा याबाबात अहवाल तयार करण्यात आला होता. हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे एमएमआरडीएकडे, तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे दर निश्चितीबाबत देण्यात आला आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. शेतकऱ्यांची वाढीव दराची मागणी या प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होणार आहे त्या जमिनींच्या दरांबाबत अद्याप कोणतीही निश्चितता झालेली नाही. तर जिल्हा प्रशासनाकडून याबाबतचे दर ठरविण्यात आले आहेत. मात्र बुलेट ट्रेन बाधितांना जमिनीचे जे दर देण्यात आले आहेत, तेच दर कशेळी येथील जमीन बाधितांना देण्यात यावे, अशी मागणी बाधितांकडून करण्यात येत आहे. प्रक्रिया लवकर सुरू होणार याबाबतचे अहवाल संबंधीत विभागांकडे पाठविण्यात आले असून लवकरच जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याची प्रक्रिया भिवंडी उपविभागीय कार्यालयातर्फे देण्यात आली आहे. तर याबाबत एमएमआरडीएशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
