कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट होऊन या शहराचे नगरनियोजन बिघडविण्यास कल्याण डोंबिवली पालिकेचे अधिकारीच जबाबदार आहेत. डोंबिवली, कल्याण मध्ये बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना पालिका अधिकाऱ्यांनी नेहमीच भूमाफियांशी संगनमत करुन या बेकायदा बांधकामांना अभय दिले. त्यामुळे या बेकायदा बांधकामांचे मूळ शोधून काढण्यासाठी कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांची प्राधान्याने चौकशी सुरू करावी आणि या प्रकरणातील दोषींवर कायदेशीर कारवाई सुरू करावी, अशी नोटीस ‘धर्मराज ज्युरीज’ या कायदेशीर सल्लागार संस्थेचे मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. मंगेश कुसुरकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ शैलेंद्र पेंडसे यांनी ठाणे गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाला पाठविली आहे. हेही वाचा >>> दिवा, पनवेल येथून वसईला जाण्यासाठी चार तास पॅसेंजर नसल्याने प्रवाशांचे हाल ६५ बेकायदा इमारती प्रकरणात केवळ भूमाफिया, जमीन मालक, मध्यस्थ केंद्रित तपास सुरू ठेऊन कल्याण डोंबिवली अधिकाऱ्यांना चौकशीत डावलण्यात येत असेल तर याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन पालिका अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली जाईल, असे ॲड. कुसुरकर यांनी नोटिशीत म्हटले आहे. या नोटिशीमुळे अनेक वर्ष बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली आहे. अधिकारीच जबाबदार कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत गेल्या २५ वर्षाच्या काळात सुमारे दोन लाख ३५ हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. डोंबिवलीतील ६७ हजार ९२० अनधिकृत बांधकामांची एक याचिका उच्च न्यायालयात २००७ पासून प्रलंबित आहे. या कालावधी नंतर पालिका हद्दीत सुमारे एक लाख ४४ हजार वाढीव बांधकामे झाली आहेत. पालिकेचे नागरी सुविधांचे १२१२ भूखंडांपैकी ७०० हून अधिक भूखंड भूमाफियांनी बेकायदा इमले बांधून हडप केले आहेत. २७ गावातील ५५० राखीव आरक्षणांपैकी सुमारे १५० हून अधिक आरक्षणांवर माफियांनी बेकायदा चाळी, इमारती बांधल्या आहेत. सरकारी जमिनी बांधकामांसाठी वापरण्यात आल्या आहेत. अतिक्रमणे रोखण्यासाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेत स्वतंत्र यंत्रणा असताना त्यांनी नेहमीच भूमाफियांशी समन्वय आणि संगनमत करुन दौलतजादा केला. त्यामुळे माफियांना बेकायदा बांधकामे करण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांनीच पाठबळ दिले. जोपर्यंत पालिका अधिकाऱ्यांची या ६५ बेकायदा प्रकरणात चौकशी होत नाही तोपर्यंत या दोन्ही शहरांमधील बेकायदा इमारतींचा प्रश्न निकाली निघणार नाही. पालिका प्रभाग कार्यालयांमधील सामान्य कामगार पण बेकायदा इमारत बांधकाम प्रकरणात सहभागी असल्याने हे कामगार कामापेक्षा या व्यवहारात सर्वाधिक गुंतले आहेत, असे ॲड. कुसुरकर यांनी नोटिशीत म्हटले आहे. हेही वाचा >>>कल्याण : रेल्वेत नोकरी लावतो सांगून तोतया लोको पायलटकडून कल्याण मधील महिलेची फसवणूक चौकशी अहवाल दुर्लक्षित - १९८३ मध्ये कल्याण डोंबिवली हद्दीत २५३५ बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. या प्रकरणाची निवृत्त शासन अधिकारी काकोडकर यांनी चौकशी करुन याप्रकरणातील दोषी पालिका अधिकाऱ्यांवर चौकशीची शिफारस शासनाकडे केली होती. हा अहवाल शासनाने दुर्लक्षित केला. - १९८७ मध्ये पुण्याच्या पर्यावरण संवर्धन संस्थेने कल्याण डोंबिवलीत केलेल्या सर्व्हेक्षणात ३७४० बेकायदा बांधकामे शोधली होती. या अहवालावर कार्यवाही झाली नाही. - निवृत्त कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी नगररचना विभागाचे प्रमुख असताना लाचखोरीत सापडले. यावेळी कोकण विभागाचे उपसंचालक सुधीर नागनुरे समितीने २०१० मध्ये केलेल्या चौकशीत ७५० इमारत बांधकाम परवानग्यांची चौकशी केली होती. यामध्ये जोशी यांच्या काळात ३५० बांधकामांना नियमबाह्य परवानग्या दिल्याचे स्पष्ट झाले होते. यामध्ये नगररचना विभागातील सुनील जोशी यांच्यासह १५ अधिकारी दोषी आढळले होते. - कडोंमपातील १९८७ ते २००७ कालावधीत ६७ हजार ९२० बेकायदा बांधकामांच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्या. ए. एस. अग्यार यांचा आयोग नेमला होता. आयोगाने ११ पालिका आयुक्त, ७६ पालिका अधिकारी, जिल्हाधिकारी, वनाधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. हा अहवाल शासनाकडे प्रलंबित आहे. - राज्य मानवी हक्क आयोगाने कल्याण डोंबिवलीत २९ भूखंडांवर झालेल्या बेकायदा बांधकामांची गंभीर दखल घेतली आहे. या अहवालांसह इत्यंबूत माहिती नोटिसीच्या माध्यमातून तपास पथकाला दिली आहे, असे ॲड. कुसुरकर यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांची शेतघरे बेकायदा बांधकामांमधून झालेली मिळकत पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मुरबाड भागातील शेतघर, बंगले खरेदी करुन गुंतून ठेवली असल्याची माहिती तपास अधिकाऱ्यांना मिळाली आहे. या दिशेने तपास पथकाने आपला म्होरा वळविला असल्याचे कळते. “ नोटीस अद्याप प्राप्त झाली नाही. मात्र कडोंमपा अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या दृष्टीने आम्ही हालचाली सुरू केल्या आहेत.” सरदार पाटील - विशेष तपास प्रमुख ठाणे गुन्हे शाखा " नियमित तपासा बरोबर एसआयटीने एकाचवेळी बांधकामांना जबाबदार कडोंमपा अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करावी. आतापर्यंत अधिकाऱ्यांना नेहमीच सूट देण्यात आली. त्याचे परिणाम दुष्परिणाम आता डोंबिवली, कल्याण शहरांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी ही आमची प्रमुख मागणी आहे." ॲड. मंगेश कुसुरकर - मुंबई उच्च न्यायालय. " ४७ वर्षाच्या काळात कडोंमपा हद्दीत अडीच लाखाहून अधिक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. चौकशी आयोगाने या अधिकाऱ्यांवर ठपके ठेवले आहेत. तरीही त्यांच्यावर कारवाई नाही. याऊलट बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील पटवर्धन समितीने दोषी ठरवलेले अधिकारी सेवेत आहेत. हे आश्चर्यकारक आहे. म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात पालिका अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी दावा दाखल करत आहोत." ॲड. शैलेंद्र पेंडसे - ज्येष्ठ विधिज्ञ मुंबई उच्च न्यायालय.