सात महिन्यांत अडीच कोटींचा मद्यसाठा जप्त; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून २८० आरोपींना अटक, ४७ वाहने जप्त परराज्यातून उत्पादन शुल्क चुकवून बेकायदा पद्धतीने आणलेल्या मद्याविरोधात पालघरच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या सात महिन्यांत विभागाने तब्बल याप्रकरणी ६७९ गुन्हे दाखल केले असून २८० आरोपींना अटक केली आहे. वेगवेगळय़ा कारवाईत तब्बल अडीच कोटी रुपयांचा मद्यसाठा आणि ४७ वाहने जप्त करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाहन जप्त करण्याचे प्रमाण यंदा अधिक आहे. पालघरच्या राज्य उत्पादक शुल्क विभागाचे पालघर, वसई आणि डहाणू हे तीन विभाग आहेत. जिल्ह्यातील बेकायकदा आणि गावठी दारूच्या अडय़ांवर कारवाई करण्याबरोबर इतर राज्यातून उत्पादन शुल्क चुकवून आणलेल्या मद्यांवर प्रतिबंध घालण्याचीही मोठी जबाबदारी या खात्यावर आहे. या वर्षी उत्पादन शुल्क विभागाने मद्याची बेकायदा वाहतूक रोखण्यासाठी जोरजार मोहीम सुरू केली. एप्रिल ते ऑक्टोबर या ७ महिन्यांत उत्पादन शुल्क विभागाने ४७ वाहने जप्त केली आहे. यावेळी पोलिसांनी ६७९ गुन्हे दाखल करून २८० जणांना अटक केली, तर या आरोपींकडून २ कोटी ४४ लाख रुपयांचा मद्यसाठा जप्त करण्यात आला. मागील वर्षी याच कालावधीत (एप्रिल ते ऑक्टोबर) उत्पादन शुल्क विभागाने ६८१ गुन्हे दाखल करून २८४ आरोपींना अटक केली होती, तर त्यांच्याकडून १ कोटी ५१ लाख रुपयांचा मद्यसाठा जप्त केला होता. मागील वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी २३ अधिक वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे राज्य शासनाचा कोटय़ावधी रुपयांचा महसूल वाचवण्यात विभागाला यश आले आहे. बेकायदा मद्य कुठून येते? मद्यविक्रीवर शासनाकडून उत्पादन शुल्क आकारले जाते. राज्यात मद्यावरील उत्पादन शुल्क ५० टक्के असून ते इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहे. पालघर जिल्ह्याला लागून दिव-दमण, दादरा नगर हवेली आदी केंद्रशासीत प्रदेश आहेत. तेथे मद्यावरील उत्पादन शुल्क अत्यंत कमी म्हणजे १२ टक्कय़ांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे तेथे मद्य स्वस्त दरात मिळते. याचा फायदा घेत या प्रदेशातून चोरटय़ा मार्गाने मद्य पालघर जिल्ह्यात आणि तेथून पुढे मुंबईत नेले जाते. यामुळे राज्य शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडत असतो. त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या बेकायदा मद्य वाहतुकीवर कारवाई करत असते. बेकायदा मद्य वाहतुकीविरोधात सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल वाचवण्यात यश आले आहे. ही कारवाई यापुढेही चालू राहणार आहे. - व्ही. एम. लेंगरे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पालघर
