शासकीय निमयांमुळे अनेकांच्या पदरी निराशा मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुका पार पडून आता एक महिना उलटला असून विविध पक्षांचे कार्यकर्ते आता स्वीकृत नगरसेवकपदावर डोळा ठेवून आहेत, परंतु स्वीकृत पदासाठी शासनाने अटी-शर्ती निश्चित करून दिल्या असल्याने अनेक इच्छुकांचे पत्ते आपोआपाच कापले जाणार आहेत. महापालिकेत ९५ सदस्य निवडून आले असून पाच सदस्यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नेमणूक केली जाणार आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या संख्याबळानुसार त्या पक्षाचे किती सदस्य स्वीकृत होणार आहेत हे निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार भाजपचे ३, शिवसेना आणि काँग्रेस यांचा प्रत्येकी एक सदस्य स्वीकृत केला जाणार आहे. कोकण भवन आयुक्तांकडून प्रत्येक राजकीय पक्षांचे संख्याबळ लिखित स्वरूपात अधिकृतरीत्या महापालिकेकडे आल्यानंतर स्वीकृत सदस्य निवडीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आता स्वीकृत पदासाठी आपल्या पक्षश्रेष्ठींकडे मोर्चेबांधणी करायला सुरुवात केली आहे. मात्र स्वीकृत सदस्य नेमके कोण असावेत यासाठी शासनाने नियम लागू केले असून या नियमात बसणाऱ्या व्यक्तींनाच स्वीकृत सदस्य होता येणार आहे. त्यामुळे या पदासाठी इच्छुक असलेल्या अनेक जणांचा नावे आपोआपच यादीतून वगळली जाणार आहेत. २०१२ पासून शासनाने स्वीकृत नगरसेवकांसाठी नियम तयार केले. या नियमात बसणाऱ्या व्यक्तीच स्वीकृत नगरसेवक होऊ शकतात. नियम अस्तित्वात येण्याच्या आधी स्वीकृत नगरसेवक कोणी व्हायचे याची कोणतीही बंधने नव्हती. त्यामुळे ज्यांची नगरसेवक म्हणून सभागृहात बसण्याची लायकी नाही, अशा व्यक्तीदेखील केवळ नेत्यांच्या खास मर्जीतले असल्यामुळे नगरसेवकपदावर विराजमान झाले आहेत. यासाठीच शासनाने पाच वर्षांपूर्वी या पदासाठी नियम तयार केले आणि समाजातील सर्व घटकांना स्वीकृत नगरसेवकाच्या रूपाने सामावले जाईल, अशी व्यवस्था केली आहे. मागील दाराची सोय नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत अनेक विद्यमान नगरसेवकांना पराभवाची धूळ चाखावी लागली आहे. त्यामुळे हे माजी नगरसेवक पुन्हा मागच्या दाराने सभागृहात येऊ इच्छित आहेत, तसेच बंडखोरी टाळण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांना पक्षांकडून स्वीकृत नगरसेवकपदाचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. आता हे सर्व इच्छुक स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी पक्षाकडे मोर्चेबांधणी करताना दिसत आहेत, परंतु या पदासाठीच्या अटी-शर्ती पाहता यातील अनेकांच्या पदरी निराशाच येण्याची शक्यता अधिक दिसून येत आहे. स्वीकृत नगरसेवक कोण? * शासनाच्या नियमानुसार राज्यात मान्यताप्राप्त आणि नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायी म्हणून किमान पाच वर्षे काम केले असेल. * किमान पाच वर्षे शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून काम केले असेल. यात मान्यताप्राप्त शाळा अथवा महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, व्याख्याते यांचा समावेश आहे. * सनदी लेखापाल म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव असेल. * वकील अथवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कायद्याची पदवी असलेले अथवा किमान पाच वर्षे राज्यात विधि क्षेत्रात काम केलेले नागरिक. * नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी किंवा महानगरपालिकेचे साहाय्यक आयुक्त किंवा उपायुक्त म्हणून काम केल्याचा पाच वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्ती किंवा महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून दोन वर्षे काम करून निवृत्त झालेल्या व्यक्ती. * महानगरपालिका क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या आणि समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम १९५० नुसार नोंदणीकृत असलेल्या अशासकीय संस्थेचा पदाधिकारी म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्ती. शासकीय नियमांचा फायदा? शासनाने या अटी शर्ती करताना समाजातील सर्व घटक सभागृहात यावेत अशी योजना केली आहे. त्यानुसार पाच स्वीकृत सदस्य प्रत्येक गटातून निवडला जावा आणि प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्तीच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा महापालिकेला फायदा व्हावा हीच अपेक्षा यामागे आहे. परंतु मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत गेल्या वेळी भाजपचे डॉ. सुशील अगरवाल यांचा अपवाद वगळता इतर चार स्वीकृत सदस्य हे सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी या गटातून निवडले गेले होते. त्यामुळे यातून शासनाचा उद्देश कितपत सफल होतो यावर प्रश्नचिन्हच निर्माण होत आहे.
