बदलापूरः ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येची भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काळू धरणाच्या उभारणीला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ३३६ कोटींचा निधी देऊ केला आहे. मात्र ज्या ठिकाणी हे धरण होणार आहे. तेथील ग्रामस्थांनी पुन्हा धरण विरोधाचे शस्त्र उपसले आहे. नुकतीच येथील खुटल ग्रामपंचायतीतील वाकलवाडीत ग्रामस्थांनी सभेचे आयोजन केले होते. येत्या काही दिवसात बुडीत क्षेत्रातील सर्वच ग्रामपंचायती धरणविरोधाचे ठराव करणार असल्याचे सुत्रांकडून समजते. ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. पाण्याची गरज भागवण्यासाठी नव्या जलस्त्रोतांची उभारणी करण्याची गरज आहे. गेल्या महिन्यात राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी १६ जुलै रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत काळू धरण वेगाने मार्गी लावण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून काळू धरणाच्या भूसंपादनासाठी ३३६ कोटींच्या निधीलाही मंजूर दिली. या काळू धरणातून १ हजार १४० दशलक्ष घनमीटर इतके पाणी उपलब्ध होण्याची आशा आहे. या धरणासाठी मुरबाड तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतीमधील १८ गावे आणि २३ पाड्यांची जमीन अधिग्रहीत केली जाणार आहे. तर वन विभागाची सुमारे ९९९ हेक्टर जमीनही धरणासाठी आवश्यक आहे. या भूसंपादन आणि एकंदरीत काळू धरणाला स्थानिकांचा विरोध आहे. या विरोधाला व्यक्त करण्यासाठी नुकतीच खुटल ग्रामपंचायतीच्या वाकलवाडीत ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मोठ्या संख्यने बुडीत क्षेत्रातील गावांतील ग्रामस्थ उपस्थित होते. श्रमिक मुक्त संघटनेच्या माध्यमातून ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. धरणाला विरोध करण्याचा ठराव या सभेत करण्यात आला. यापूर्वीच्या कोयना, बारवी, पिंपळगाव आणि जोगा धरणाच्या विस्थापितांचे अजूनही योग्य पुनर्वसन झाले नाही. त्याचवेळी जागतिक तापमान वाढ आणि बदलते हवामान या परिस्थितीत ९९९ हेक्टर जंगल आणि १२०० हेक्टर शेतजमीन बुडवणे व्यवहार्य आहे का असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे जलसंधारणाचे इतर सोपे आणि कमी खर्चीक पर्यायांची चाचपणी करावी असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. विरोध तीव्र करणार येत्या काळात काळू धरणविरोधी मोहिम आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. बुडीत क्षेत्रातील प्रत्येक गावांमध्ये ग्रामसभेचा धरणविरोधी ठराव केला जाणार आहे. देशाच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून निवेदनही दिले जाणार असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली आहे. दहा वर्षांपूर्वी काळू धरणाच्या उभारणीच्या कामात प्रक्रिया पाळली जात नसल्याचे सांगत स्थानिकांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने काही अटी शर्तींची पूर्तता केल्यानंतरच काळू धरणाच्या उभारणीचे काम करावे, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यावेळीही बुडीत क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनी ग्रामपंचायतींमध्ये ठराव करत धरणाला विरोध केला होता. त्यानंतर तब्बल एक दशक काळू धरणाची उभारणी रखडली.
