उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश ठाणे : मालमत्ता कराचा भरणा केला नाही म्हणून कोरम मॉलमधील ८२ आस्थापनांना लावण्यात आलेले टाळे तातडीने काढून टाकावेत आणि त्यांना व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिका आयुक्तांना नुकतेच दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी ८ नोव्हेंबरला होणार असून त्या दिवशी हजर राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. करोनाकाळात जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिका प्रशासनाने आता मोठय़ा थकबाकीदारांची यादी तयार करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या ठाण्यातील नामांकित कोरम मॉलवर कारवाई करण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. या विरोधात मॉल व्यवस्थापनाने न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती सुरेंद्र तावडे आणि एस.जी. काथावाला यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या सुनावणीदरम्यान कोरम मॉलमधील ८२ आस्थापनांना लावण्यात आलेले टाळे तातडीने काढून टाकावेतआणि त्यांना व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. ‘कोरम’ची भूमिका कोरम मॅनेजमेंटने मुंबई उच्च न्यायालयात ठाणे महापालिका विरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये कायद्यानुसार आवश्यक लाभ देण्यासाठी आणि कंपनीने गेल्या अनेक वर्षांपासून मालमत्ता करासाठी आधीच भरलेल्या जादा रकमेचे समायोजन करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे, असे कोरम मॉल व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले.
