बाळबोध व्यवस्थेला आव्हान

शहरातील ८० टक्के घरांमधील पाण्याची मोजदाद ठेवणारी कोणतीही ठोस यंत्रणा आजच्या घडीस तरी उपलब्ध नाही.

महिन्याला ठोक पद्धतीने बिलांची आकारणी करण्याची रचना येथे पूर्वपरंपरागत पद्धतीने चालत आली आहे.

ठाणे शहरातील ८० टक्के घरांमधील पाण्याची मोजदाद ठेवणारी कोणतीही ठोस यंत्रणा आजच्या घडीस तरी उपलब्ध नाही. त्यामुळे नासाडी आणि टंचाईचे प्रमाण कसे आहे याचे गणित मांडणेही अवघड होऊन बसले आहे. कुठलेही मोजमाप न होता ठोक पद्धतीने बिल येत असल्याने पाण्याचा अवाजवी वापर करण्यात ठाणेकर तसे पटाईत. पाण्याचा कितीही वापर करा महिन्याला ठोक पद्धतीने बिलांची आकारणी करण्याची रचना येथे पूर्वपरंपरागत पद्धतीने चालत आली आहे. इतक्या वर्षांत यामध्ये बदल करावा असे एकाही प्रशासकीय प्रमुखास वाटले नाही.
प्रशासकीय आघाडीवरील हे नाकर्तेपण येथील राजकीय व्यवस्थेच्या पथ्यावर पडणारे होते. राज्य सरकारने आखून दिलेल्या मानकांचा विचार केला तर दररोज प्रति माणसी १५० लीटर पाण्याचा गरज अपेक्षित धरण्यात आली आहे. स्वत:चा पाण्याचा स्रोत नसूनही पाणी वापराच्या बाबतीत चंगळवादी भूमिका घेणाऱ्या ठाणे महापालिकेने हे प्रमाण १८० ते २०० लिटरच्या आसपास अपेक्षित धरले आहे. म्हणजेच पाच व्यक्तींच्या एका कुटुंबासाठी हे प्रमाण दिवसाला साधारणपणे ८०० ते १००० लिटपर्यंत असावे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. या अपेक्षित प्रमाणानुसार ठाण्यात सर्वत्र पाण्याचे वितरण होते आहे का? येथील पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेतही विषम व्यवस्था उभी राहिली आहे. अगदी मूळ ठाण्याचा विचार केला तर तेथेही पाणी वाटपाचे असमतोल प्रमाण सहज लक्षात येते. नौपाडय़ातील काही भागांमध्ये प्रति माणसी पाण्याचा वापर २२० ते २४० लिटपर्यंत पोहोचला आहे, तर कळव्यातील काही वसाहतींमध्ये हे प्रमाण जेमतेम १८० लिटरच्या आसपास असल्याची नोंद मध्यंतरी पाणीपुरवठा विभागाने नोंदवली होती. शहरातील अधिकृत वस्त्यांमधील पाणी वापरात हा असमतोलपणा आहे. मोठय़ा प्रमाणावर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा वस्त्यांमध्ये या प्रमाणाचा विचार करायलाही अभियंत्यांना सवड नाही, अशी परिस्थिती आहे. सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेचे जे काही बालेकिल्ले आहेत त्या वागळे इस्टेट, वर्तकनगर, लोकमान्यनगर, सावरकरनगर या भागांतील अनेक वस्त्यांमध्ये अत्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे चित्र आहे. जुन्या आणि गंजलेल्या जलवाहिन्या हे प्रमुख कारण त्यासाठी पुढे केले जात असले तरी हे काही एकमेव कारण नव्हे.
आर. ए. राजीव यांच्याकडे आयुक्तपदाची सूत्रे असताना त्यांनी पाणी वापराच्या या व्यस्त प्रमाणावर बोट ठेवले होते. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांना दररोज ४५० दशलक्ष लिटर इतके पाणी लागते. बारवी धरणातून १०० तर मुंबई महापालिकेच्या भातसा पाणी स्रोतातून ५० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा ठाण्यास होतो. महापालिकेला स्टेमच्या माध्यमातून २०० तर स्वत:च्या पाणी स्रोतातून १०० दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा पुरवठा होत असतो. २० लाखांच्या आसपास असलेल्या लोकसंख्येसाठी इतके पाणी पुरेसे आहे का? याचे उत्तर राजीव यांनी होय असेच दिले होते. ठाणे शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता आवश्यकतेपेक्षा ५० दशलक्ष लिटर पाण्याचा अधिक वापर होत असल्याची धक्कादायक माहितीही त्यांनी दिली होती. हे असे होतेय कारण पाणी वापराची नोंद ठेवणारी कोणतीही ठोस यंत्रणाच महापालिकेकडे नाही, अशी स्पष्टोक्ती राजीव यांनी केली होती. कोणत्या वसाहतीत किती पाणी वापरले जात आहे याचा ढोबळ अंदाज मांडला जात असल्याचे राजीव यांनी स्पष्ट केले. ठोक पद्धतीने पाणी बिलांची आकारणी होत असल्याने येथील रहिवाशांमध्ये कितीही पाणी उपसा अशी मानसिकता रुजली असल्याचे निरीक्षणही राजीव यांनी नोंदविले होते. हे बदलायचे असेल तर बिल आकारणीची पद्धत बदलावी लागेल. शिवाय मीटर पद्धतीचा तातडीने अंमल करावा लागेल, असा त्यांचा आग्रह होता. दुर्दैव असे की राजीव यांची बदली होऊन तीन वर्षे लोटली तरीही यासंबंधी केवळ चर्चाच सुरू आहेत.
जयस्वाल यांच्याकडून अपेक्षा
राजीव यांच्यानंतर आयुक्तपदी विराजमान झालेले असीम गुप्ता यांच्या काळात पाणी वितरण व्यवस्था आणि एकूणच आघाडीवर फारशा हालचाली झाल्या नसल्या तरी संजीव जयस्वाल यांच्याकडून मात्र बऱ्याच अपेक्षा आहेत. आयुक्तपदी विराजमान होताच जयस्वाल यांनी पहिल्यांदा शहरातील पाणी बिलांची रचना बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यापूर्वी महापालिकेमार्फत पाण्याच्या रहिवाशी वापराचे ठरावीक दर ठरलेले असायचे. जयस्वाल यांनी ही रचना आता घराच्या क्षेत्रफळानुसार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठय़ा आकाराच्या घरांमध्ये राहणाऱ्यांना यापुढे अधिक पाणी वापराचे अधिक बिल भरावे लागणार आहे. उत्पन्न वाढीसाठी ही रचना उपयुक्त असली तरी नासाडी आणि वापराचे प्रमाण यामुळे जोखता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही मिळू शकलेले नाही.
मुळात पाण्याचा ‘जितका वापर तितके बिल’, ही पद्धत लागू करणे आता देशभरातील सर्वच महापालिकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचा निधी पदरात पाडून घेताना सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मीटर पद्धतीची अंमलबजावणी केली जाईल, असा करार केला आहे. मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये पाण्याची मोजदाद ठेवणारे मीटर बसविण्यात आले आहे. ठाण्यात मात्र ही व्यवस्था अद्यापही जुनाट आहे. ती बदलण्याचा जयस्वाल यांनी निर्णय घेतला हे अनेक अर्थाने चांगले लक्षण म्हणायला हवे. विजेचा वापर आणि बिले याची आकारणी जशी मीटर पद्धतीने होते तीच पद्धत पाणी बिलांची आकारणी करतानाही राबवली जाईल, अशी स्पष्टोक्ती जयस्वाल यांनी केली आहे. तुम्ही कोणत्याही वस्तीत राहा आणि कितीही मोठय़ा घरात वास्तव्यास असा, अधिक पाणी वापरणार असाल तर बिल भरायला तयार राहा, असा संदेश आयुक्तांनी दिला आहे.
खरे तर हे यापूर्वीच घडायला हवे होते. यामुळे कोणत्या वसाहतीत पाण्याचा किती वापर होतो आहे याचा अंदाज बांधणे सोपे जाईल, शिवाय २४ तास पाणीपुरवठय़ासारखे प्रयोगही राबविता येणे शक्य होणार आहे. महापालिकेच्या योजनेनुसार येत्या काळात सुमारे ६० हजार घरांमध्ये असे मीटर बसणार आहेत. हे होत असताना झोपडपट्टी आणि चाळींमध्ये मात्र दुसऱ्या टप्प्यात ही योजना हाती घेतली जाणार आहे. ठाणे शहरातील राजकीय मानसिकता लक्षात घेता मीटर पद्धतीची अंमलबजावणी करताना जयस्वाल यांच्या वाटेत अनेक अडथळे उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाणी बिलाचे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेताना करावी लागलेली कसरत ते विसरले नसावेत. त्यामुळे पाणी वितरण व्यवस्थेचा कायापालट हाती घेताना मुत्सद्दीपणाही त्यांना दाखवावा लागणार आहे. महापालिकेच्या प्रमुख स्रोतांमधून शहरात वितरित होणाऱ्या पाण्याची मोजदाद ठेवण्यासााठी अत्याधुनिक यंत्रणा राबवली जाणार आहे. हे यापूर्वी होत नव्हते यावरून हे शहर पाणी वितरण व्यवस्था राबविताना किती मागास होते हे सहज लक्षात येते. जयस्वाल हे चित्र बदलतील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta article on water