ब्रिटिश राजवटीत १९४२ च्या सुमारास सुरू असलेल्या जागतिक युद्धासाठी सैन्य आणि मालवाहतूक करण्यासाठी जागेची गरज होती. त्यातून आताच्या अंबरनाथ आणि कल्याण तालुक्यातील जवळपास १६ गावे आणि पाडय़ांमधील एकूण १,६७६ एकर जमीन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने घेतली. त्याचा वापरही विमानतळ आणि वाहतुकीसाठी करण्यात आला. मात्र ब्रिटिशांनंतर या जमिनीला कुणी वाली राहिला नाही. त्याकडे भारत सरकारचे दुर्लक्षच झाले. वर्षे गेली, पिढय़ा गेल्या, स्थलांतरामुळे लोकवस्ती झाली. मात्र या काळात ब्रिटिशांनी अधिग्रहण केलेल्या जागेवर स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपली शेती सुरूच ठेवली. अनेक वर्षे या जागेत त्यांची वहिवाट असल्याने आज ना उद्या आपल्याला ही जागा मिळेल, अशी आशा येथील शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. मात्र भारतीय संरक्षण खात्याकडील ही मालकी नंतर नौदलाकडे गेली. नौदलाकडे ताबा गेल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत नौदलाने या जागेचा ताबा घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी मोजणी, त्यानंतर संरक्षक भिंत बांधणे अशी ठोस पावले नौदलाने उचलली. त्यावरही स्थानिकांनी काही आक्षेप घेतला नाही. मात्र शेतकरी कसत असलेल्या जमिनीवर शेती करण्यास मज्जाव केल्यानंतर आपल्या हातून या जागा जातील, अशा भावनेतून स्थानिक शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. मात्र त्या आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणामुळे नेवाळीचा प्रश्न वेगळ्याच ठिकाणी येऊन पोहोचला आहे. या आंदोलनानंतर आता आंदोलकांना विविध गुन्ह्य़ांना सामोरे जावे लागणार आहे. यात पोलिसांवर झालेल्या हल्लय़ाप्रकरणी हत्येचा प्रयत्न, महिला पोलिसांचा विनयभंग, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, दंगल माजवणे अशा अनेक गंभीर गुन्ह्य़ांचा त्यात समावेश आहे. मात्र यात या नेवाळी जमीन प्रकरणाची गुंतागुंत अधिक वाढली आहे. दोन्ही पक्षांकडून जमिनींच्या झालेल्या हस्तांतरप्रकरणी दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. जागा परत मिळणार की नाही मिळणार यावर चर्चा रंगत आहेत. मात्र त्यातून हे प्रकरण सोपे होण्याऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे. नेवाळीच्या जमीन हस्तांतराबाबत १९४२चा पुरावा सध्या सर्वत्र दाखवला जात आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन. ए. फारूकी यांनी जमीन अधिग्रहण करण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख त्यात आहे. त्यातीलच एका नोंदीवरून आता नेवाळीच्या शेतकऱ्यांनी शासनाकडे जमीन परत देण्याची मागणी केली आहे. चालूयुद्ध काळात किंवा त्यानंतर सहा महिन्यात किंवा ठरवतील अशा थोडय़ा मुदतीपर्यंत ही जमीन ताब्यात राहील. या उल्लेखामुळे ही जमीन परत मिळावी, या बाबतीत शेतकरी आग्रही आहेत. तसेच एखादी जमीन ज्या उपक्रमासाठी अधिग्रहित केली जाते, तिचा तसा वापर न झाल्यास ती पुन्हा परत मिळण्याची तरतूद आहे. याचा उल्लेख करत जमीन बचाव आंदोलनाने शासनदरबारी दाद मागण्याची सुरू केली आहे. तशी दाद समितीने न्यायालयातही मागितली होती. मात्र त्यावर शेतकऱ्यांच्या हाती ठोस काही लागले नाही. या कायदेशीर बाबींचा प्रश्न राज्याच्या विधान परिषदेतही झाला होता. त्यावर उत्तर देताना तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ही जमीन कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना परत देता येणार नाही हे स्पष्ट केले होते. सार्वजनिक उपRमासाठी घेतलेल्या जमिनीचा वापर केला गेला नसला तरी मोबदला देऊन अधिग्रहित केलेली ही जमीन परत देता येत नाही, तर तिचा लिलाव करता येतो. त्यात जुना जमीन मालक सहभागी होऊ शकतो. आता या प्रश्नाचा चेंडू संरक्षण मंत्रालयाच्या कोर्टात आहे. लवकरच त्यावर सुनावणी होईल, मात्र त्यातून सकारात्मक तोडगा निघण्याची शक्यता धूसर आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचा प्रश्न कितीही खरा असला तरी नौदलाच्या जागेत अतिक्रमण होऊन काही चाळमाफिया धनदांडगे झाले आहेत, हेही तितकेच सत्य आहे. आज जवळपास तीनशे ते चारशे एकर जागेवर झालेले आहे. एका बांधकाम व्यावसायिकाने यातील काही जमीन आपल्या नावे करून घेतल्याचेही प्रकरण नुकतेच समोर आले होते. तसेच बहुसंख्य शेतकऱ्यांनीही फेरफार करून सातबारे आपल्या नावे केल्याचेही प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांपेक्षा जमीन हाच मुख्य हेतू सध्या तरी प्रकर्षांने जाणवतो आहे. या सर्व प्रकरणात गेली अनेक वर्षे बघ्याच्या भूमिकेत असलेले तालुका प्रशासन सध्या खडबडून जागे झाले आहे. अनेक प्रकरणे पुनर्विलोकनासाठी वरिष्ठांकडे पाठवल्याचे कळते आहे. त्यामुळे हा वाद चिघळण्यासाठी प्रशासनाचे दुर्लक्षही तितकेच कारणीभूत आहे. गेली अनेक वर्षे संरक्षण खाते किंवा आता ताबा असलेले नौदल यांनी या जागेकडे गांभीर्याने पाहिले असते तर जमिनींवर आता सुरू असलेल्या दाव्यांचा निकाल त्याच काळात लागला असता. तसेच स्थानिक महसूल विभाग, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा सर्वच प्रशासनांनी येथे होणाऱ्या अतिक्रमणांना रोखण्याचे प्रयत्न केले असते तर आज आंदोलनाचे हिंसक रूप पाहायला मिळाले नसते, असेही बोलले जाते. शेवटी, या प्रकरणात कागदोपत्रांची लढाई करण्यापेक्षा मूळचा स्थानिक जगला पाहिजे, या अनुषंगानेही विचार करायला हरकत नाही. अतिRमण करत शहरे बकाल करणाऱ्या झोपडय़ांना संरक्षण मिळतेच ना. मग खरे स्थानिक आणि शेतकरी यांच्यासाठी काही क्षेत्र केंद्र शासनानेही सोडायला हरकत नाही, असाही एक प्रवाह आजच्या घडीला समोर येतो आहे. मात्र त्याचवेळी जमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण करून स्वत:चा फायदा करून घेणाऱ्या व्यावसायिक आणि हिंसक वृत्तीलाही आवर घालायला हवा.
