ठाणे : राज्यात येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत जमीन हक्क कायदा आणून ठाण्यासह संपूर्ण राज्यातील इमारतींतील प्रत्येक सदनिकाधारकाला मालमत्ता पत्रिका देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
१५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खासगी जागांवर बांधलेल्या अनधिकृत घरांनाही मालमत्ता पत्रिका देऊन घरांचा मालकी हक्क देण्यात येणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जागेवर बांधलेल्या पात्र घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ठाणे जिल्हा प्रशासनाने गुरुवारी शहरात आयोजित केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान या उपक्रमाला महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थिती लावली. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार संजय केळकर, निरंजन डावखरे व माधवी नाईक यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यासह ठाणे जिल्ह्यातील इमारतींतील सदनिकाधारकांना स्वतंत्र मालमत्ता पत्रिका देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असून, त्यासाठी येत्या डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्रात जमीन हक्क कायदा आणण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
सध्या अनेक सदनिकाधारकांकडे खरेदीखत वा कर आकारणीची कागदपत्रे असली तरी मालमत्ता पत्रिका नसते. त्यामुळे मालमत्तेचा हक्क अधिक स्पष्ट व सुरक्षित करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खासगी जागेवर बांधलेल्या अनधिकृत घरांनाही मालमत्ता पत्रिका देऊन घराचा मालकी हक्क दिला जाईल, असा दावाही त्यांनी केला.
जमीन हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर मालमत्तेची मालकी व त्यासंबंधित संपूर्ण माहिती एका अधिकृत मालमत्ता पत्रिकेत उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबतचे वाद कमी होऊन नागरिकांची मालमत्ता अधिक सुरक्षित होईल, असा दावा त्यांनी केला.
सदनिकाधारकांच्या मालमत्ता पत्रिकेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याद्या तयार करून ठेवाव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. दरम्यान, शासकीय जमिनीवरील पात्र घरांनाही मालकी हक्क वा मालमत्ता पत्रिका देण्याचा सरकारचा विचार आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर बांधलेल्या पात्र घरांना पट्टे देऊन नियमित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच तुकडेबंदी कायद्यातील निर्बंध हटविल्यामुळे राज्यातील सुमारे सात लाख कुटुंबे व ठाण्यातील जवळपास एक लाख कुटुंबांना त्यांच्या मालमत्तेचा कायदेशीर हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे ते म्हणाले.
ठाणे जिल्ह्यात ७६ हजार कुटुंबांना लाभ
- मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी भविष्यात आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी व मग फेरफार नोंद अशी प्रक्रिया राबविण्याचा सरकारचा विचार आहे.
- मोजणीची प्रक्रिया जलद करून १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट राहील.
- ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ या उपक्रमांतर्गत ठाणे जिल्ह्यात सुमारे ७६ हजार कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला आहे.
